काठमाडौं । सरकारले कुल खर्चमध्ये ६७ प्रतिशत राजस्व स्रोतबाट बेहोर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि ६४ प्रतिशत खर्च राजस्वबाट व्यहोर्ने अनुमान गरेको थियो। बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने क्रममा यसलाई बढाएर ६७ प्रतिशत र्पुयाएको हो ।
यसले संघीय सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वमा दबाब बढाउनेछ। तल्लो तहका सरकार (स्थानीय तह तथा प्रदेश)मा गएको सशर्त र समपूरक अनुदान गत वर्षकै खर्च गर्न बाँकी छ । यसका कारण संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्ने अनुदानमा १८ अर्ब कम गरेको छ ।
बुधबारको समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्यमध्ये ९५ प्रतिशत असुल हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, संघीय सरकारले उठाउने राजस्व भने ९ खर्ब ८१ अर्ब मध्ये ९५.६ प्रतिशत संकलन गर्ने दाबी गरेको छ ।
तल्लो तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान नै कमी भएसँगै सरकारले तल्लो तहमा बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत कम आकलन गरेको छ। बाँडफाँट हुने एक खर्ब ३० अर्ब मध्ये ९१.१ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तल्लो तहमा बाँड्ने भनिएको राजस्वमा ११ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम हुने देखिएको छ । यसअघि कुल राजस्व संकलन मध्ये एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, बुधबारको बजेट समीक्षामार्फत १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँडफाँट गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । तल्लो तहमा हस्तान्तरण हुने राजस्वको अनुपातमा संघीय सरकारले उठाउने लक्ष्य राखेको राजस्वमा चाप बढी छ ।
नयाँ प्रक्षेपणअनुसार संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने राजस्वको लक्ष्य ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । यो सुरुवाती लक्ष्यको तुलनामा ९५.६ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलनको अवस्था निराशाजनक देखिएपछि आफूले गरेको प्रारम्भिक अनुमानबाट पछि हटेको छ। यो वर्ष अर्थले राखेको लक्ष्यभन्दा ५५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री बनेपछि दोस्रोपटक राजस्व संकलनको प्रक्षेपण संशोधन गरेका हुन्। बजेटमा गरिएको लक्ष्यभन्दा कम संकलन हुने आकलन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण यथावत राखेका छन् ।
आर्थिक वृद्धि यथावत राख्नुको कारण स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘पुँजीगत राजस्व संकलन कम भएको छैन, धानको उत्पादनमा पनि कुनै गिरावट छैन। सबै सूचक सकारात्मक हुँदा आर्थिक वृद्धि संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन।’
यो आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने वार्षिक अनुमान थियो। आयातमा आइरहेको निरन्तर गिरावट र आन्तरिक बजार सुस्त बन्दा राजस्व संकलनमा पछि हटेको हो। ६ महिनामा पुँजीगत विकासको आधार मानिएका आयात राजस्वसमेत गिरावट आएको छ।
यस अवधिमा सिमेन्ट क्लिंकर आयातमा ७३ प्रतिशत गिरावट आएको छ। विगतमा राजस्व संकलनको आधार मध्येको प्रमुख स्रोत भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको गतिविधि यो वर्ष नबढ्ने देखिएको छ ।
उच्च भन्सार महसुल (८० प्रतिशतसम्म) लाग्ने सवारीसाधन तथा अन्य वस्तुको आयातमा गिरावट आइरहेको छ। गाडीबापतको भन्सार महसुल १४ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ८.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
कुल आयातमा गत वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले घटेका कारण भन्सार महसुलमा गिरावट आएको छ । आयातमा आएको गिरावटबाट राजस्व असुलीमा नकरात्मक प्रभावलाई आन्तरिक राजस्वले परिपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
मदिरा उत्पादनमा समस्या देखिएकाले अन्तःशुल्क संकलन प्रभावित भएको छ। आर्थिक ऐनमार्फत प्रतिलब्धि दरसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर हुँदा आन्तरिक राजस्वमा धक्का पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो अवधिमा २ प्रतिशतले मदिराबापतको अन्तःशुल्क घटेको छ।
चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट ११ खर्व ३२ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । अन्नपूर्ण दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ फागुन १ बिहीवार ०८:३२ मा प्रकाशित
