काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपाली भूमि बचाउन सिमानामा बस्ती बसाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कैलाली, कञ्चनपुरको स्ट्रिप नक्सा छानबिन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको कञ्चनपुरको टोलीसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभयो ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगर, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरु पाल, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु दीपकप्रकाश भट्ट, नरबहादुर धामी, बिना बुढाथोकी लगायत जिल्लाका सांसदहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीयबासी सम्मिलित ज्ञापनपत्र टोलीले नेपाल भारत संयुक्त सीमा भर्भे टोलीले रेखाङ्कन गरि स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दा कञ्चनपुर जिल्लाका केही स्थानमा ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौं हेक्टर जमिन भारतितर पर्नेगरि बनाइएको पाइएको भन्दै तत्काल उक्त कुराको छानबिन गर्न माग गर्दै मन्त्री अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
केन्द्रबाट नै संसदीय टोली पुगेर स्थलगत रुपमा छानबिन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सीमा बचाउन सीमामा बस्ती बसाउने योजना अगाडी ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । ’सीमामा बस्ती बसाउने योजना बनाउ ।
छोड्दिएपछि लैजाने भए । एउटा नदि सिमाना मान्दा नदिको बहाब परिवर्तन हुदा पनि सिमाना परिवर्तन भएको छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’हाम्रो सिमानामा अकुपाइ गराउने गरी स्थानीय तहमा समन्वय गरेर बस्ती बसाउ । हामी भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दैछौ त्यहाँ लगेर राखौं । छाडेर गएपछि अर्कोले पेल्ने भए ।’
सरोकारवालाहरुको खबरदारी निरन्तर हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले नागरिक सचेतना चलिरहनुपर्ने बताउनुभयो । प्राप्त विवरणहरुको अध्ययन गरेर राजनीतिक सहमति गरेर सहमतिअनुसार नापजाँच गर्ने कुरामा पहलकदमी लिइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ’यो डकुमेन्टको हामी अध्ययन गर्छौ । यताबाट राजनीतिक सहमति गरेर सहमति अनुसार नापजाँच गर्ने कुरामा हामी पहलकदमी हामी लिन्छौ ।’
कञ्चनपुर जिल्लामा अहिले सीमा नक्साअनुसार पिलरहरु कहाँ केके छन् भनेर सीमा नापजाँच कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सोही क्रममा केही ठाउँमा बिवाद उत्पन्न भएपछि अहिले नापजाँच कार्य रोकिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तो छ ६ बुँदे ज्ञापनपत्रका बुँदाहरु
ज्ञापनपत्रमा जनता तथा जनप्रतिनिधिको सहभागिता बिना एकतर्फी रुपमा तयार गरिएको कञ्चनपुर जिल्लाको कथित स्ट्रिप नक्सालाई खारेज गरि यसअघि सहमति भएका आधारहरु, ऐतिहासिक दस्तावेज, भोगचलन, कित्ता नापी नक्साका तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, जँगे पिलर, सीमा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय ऐन तथा कानुनका आधारमा नयाँ नक्सा तयार गर्न जनप्रतिनिधिको सहभागिता हुनेगरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा फिल्डमा कार्यरत टोलीलाई नै अधिकार दिई तत्काल स्ट्रिप नक्सा पुनराबलोकन गर्न, राष्ट्रिय स्तरमा सिमांकन सम्बन्धी भएको सहमति तथा निर्णय बिपरित सीमा क्षेत्रमा रहेका जंगे पिलर एवं जनताको भोगाधिकार भइरहेको निस्सालाई समेत बेवास्ता गरी नेपालीको भूमि भारततर्फ पर्नेगरी स्ट्रिप नक्सा के कसरी तयार गरियो ? यसमा कुन कुन व्यक्ति वा पक्ष सम्मिलित छन् ? सीमा सर्भे टोलीबाट के कति स्वार्थमा यस्ता कामहरु गरिए भन्ने कुराको तत्काल छानबिन गर्दै अत्यावश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै स्ट्रिप नक्सालाई पुनरावलोकन गर्दा सुगौली सन्धी पश्चात् स्थापना गरिएका आधार सीमा स्तम्भ(जंगे पिलर)लाई अन्तराष्ट्रिय सीमा रेखाङ्कनको मुख्य आधार बनाइयो र नियतबस् सारिएका, गायब पारिएका, भत्काइएका २०० नम्बर, १९५ नम्बर लगायतका पिलरलाई विज्ञानसम्मत तथ्यका आधारमा पुरानै ठाउँको खोजी गरि तत्काल पुनर्स्थापना गर्न, सारदा ब्यारेजको निर्माणको बेलादेखि नेपाल तथा भारतबीच जग्गा साट्दा भर्ना सम्बन्धी भएको सहमतिअनुसार जग्गाको यथार्थ बिवरण सार्वजनिक गर्न, नेपाली नागरिकहरुको भोगचलनमा भएको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिनुका साथै सीमा रेखाङ्कनबाट प्रभावित हुने जनताको आवश्यक ब्यवस्थापन गर्न र सीमानामा हुने अतिक्रमण र ज्यादतिका बिरुद्धको संघर्षमा गोविन्द गौतमले सहादत प्राप्त गरेको स्मरण गराउदै कञ्चनपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा हुने हरेक समस्याबाट जनताको सुरक्षाका खातिर प्रत्येक २ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाबल स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
वि.सं.२०७६ चैत ४ मंगलवार १८:११ मा प्रकाशित
