काठमाडौं । नेपालका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १० वटामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन । तर, अझै पनि १ सय ३ स्थानीय तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह नै गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मंसिरसम्ममा बैंकहरू ७ सय ४५ स्थानीय तहमा पुगिसकेका थिए । सिन्धुली (तीनपाटन गापा), सप्तरी (तिलाथी कौइलाडी गापा), कालिकोट (तिलागुफा गापा), दैलेख (ठाँटीकाथँ गापा), रोल्पा (सुनछहारी गापा), मकवानपुर (राकसिराङ गापा), पाल्पा (निस्दी गापा), धादिङ (खानियाबास गापा) र सर्लाही (बरला नपा) लगायतका जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा कर्जा प्रवाह नभएको हो ।
‘कर्जाको माग स्थानीय तहहरूमा बढेको भए पनि प्रमुख सहरहरूको हिस्सा अझै बढी छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘निश्चित सीमाभन्दा माथिको रकमको कर्जा मुख्य कार्यालयबाटै अगाडि बढ्ने भएकाले पनि यस्तो देखिएको हुन सक्छ ।’
उद्योग, जलविद्युत्जस्ता ठूला क्षेत्रको कर्जा काठमाडौंका मुख्य कार्यालयहरूबाट मात्रै प्रवाह हुने भएकाले पनि यस्तो देखिएको हुन सक्ने दाहालको भनाइ छ ।
कतिपय गाउँपालिकामा कर्जा प्रवाह गर्न मालपोत नजिक नहुनु, एक रोपनी जग्गाको मूल्य २०–३० हजार रुपैयाँ मात्रै हुने हुँदा धितो लिनसमेत व्यावहारिक कठिनाइ पर्ने गरेकाले पनि कर्जा कम गएको हुन सक्ने दाहाल बताउँछन ।
‘क्षेत्रगत आधारमा पुरानो तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले पनि स्थानीय तहमा कर्जा कसरी वृद्धि भइरहेको छ ? अहिले नै हेर्न सम्भव छैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘तैपनि, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाबाट प्रवाह भएको कर्जा ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदै आएको छ ।’
कुल कर्जा रकम ३० खर्ब ७६ अर्बमा ४१.४६ प्रतिशत कर्जा सिंगो महानगरपालिकाबाट जारी भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मात्रै १२ खर्ब ८४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको लेखनाथ महानगरपालिकामा कुल कर्जा रकमको ४.४५ प्रतिशत मात्रै गएको छ । बैतडीको पञ्चेश्वर जिल्लामा भने १६ हजार २ सय रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
महानगरपालिकाहरूमा १८ खर्ब ७१ अर्ब, उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ३ खर्ब ४५ अर्ब, नगरपालिकामा ७ खर्ब ७७ अर्ब र गाउँपालिकामा भने ८२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साधारण बचत खाता विवरणअनुसार प्रतिबचत खातामा ४१ हजार रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । २ करोड ६० लाख साधारण बचत खाता खोलिएकामा कुल १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ती खातामा रहने गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
वि.सं.२०७६ चैत ५ बुधवार ०७:११ मा प्रकाशित
