काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आधा तलब कोरोना नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने भएका छन । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका सबै माननीय न्यायाधीशहरूको मासिक पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।
मातहतका अदालत र न्यायाधीकरणमा कार्यरत न्यायाधीशहरूबाट सहयोगस्वरूप सो कोषमा उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधीकरणमा लेखी पठाउने निर्णय भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सर्वाेच्चको फुलकोर्ट थप लम्बिने निर्णय
सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतले ‘लकडाउन’ अवधि थपिएसँगै विशेष किसिमका मुद्दा मात्र दर्ता, सुनुवाइ तथा फैसला गर्ने समय पनि लम्ब्याएको छ ।
‘सेवा प्रवाह सम्बन्धमा गरिएको यस प्रकारको निर्णयबमोजिम २८ चैतसम्म निरन्तरता दिने,’ सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ । यसअघि २३ चैतसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र हेर्ने सर्वोच्चले निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले लकडाउन एक साता थपेर २५ चैतसम्म निरन्तरता दिएसँगै यस अवधिलाई पनि बढाइएको हो । सर्वोच्चको निर्णयअनुसार भिड घटाउन अधिकांश काम विद्युतीय माध्यमबाट भए पनि कैद र सुधारगृहमा रहेका बालबालिका छुटाउन पनि इमेलमार्फत निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । यो समयमा कैदीबन्दी छोड्ने निवेदनको चाप अत्यधिक रहेकाले भिड पनि बढेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
वि.सं.२०७६ चैत २२ शनिवार ०९:३१ मा प्रकाशित
