काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने करिब दुई तिहाईको जनमतलाई अपमान गर्दै कसैले पनि नेकपा फुटाउने कल्पना गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ छ ।
पार्टी स्थापना दिवशका अवसरमा वुधबार सरकारी निवास बालुवाटारमा सांसदहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकातिर ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको पनि होइन र यो पार्टी त्यसरी फुटाउनका लागि हामीले बनाएको पनि होइन’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै सांसद निरुदेवी पालले भन्नुभयो,‘यत्रो मिहेनत गरेर पार्टी एकता गर्यौं, जनताले विश्वास गरेर झण्डै दुई तिहाई जनमतसहित झुपडीमा बस्ने गरिव जनताको पक्षमा सरकारले काम गर्ने अवसर पाएका बेलामा हामीले आफ्नो पार्टी फुटाउने त के, कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैनं, त्यसैले ढुक्क हुनुस् र जनतालाई पनि त्यही भन्नुस्, मेरो तपाईंहरुलाई आग्रह छ ।’
उहाँले आवश्यकताको सिद्दान्तलाई ध्यान दिएर राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट्याउने प्रयाससमेत गर्नुभएको थियो । ‘अध्यादेश के के न हो जसरी बाहिर उछालियो, त्यस्तो होइन, आवश्यकता महसुश गरेका कारण ल्याएका हौं’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो, ‘दुई जना पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर कुनै अध्यादेश र एकताअघि विधानमा लेखिएको थियो ? तर पनि आवश्यकता महसुश गरेर पार्टी एकता गर्याैं, दुई अध्यक्ष भएर नेतृत्व गरिरहेका छौं, त्यसैले आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो भनाईलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बडि ल्यांग्वेजमार्फत टाउको हल्लाएर समर्थन जनाएकाले बाहिर आए जस्तो विमति नदेखिएको एक सांसदले बताए ।
पार्टी सचिवालयको निर्णयबिना जारी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा सांसदहरुको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल गर्न ओली र प्रचण्डले बालुवाटारमा सांसदहरुलाई बोलाउनुभएको हो ।
प्रदेश २ बाहेकका सबै सांसदहरुसँग एक घण्टाका दरले छलफल राखिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड, संसदीय दलका उपनेता सुबास नेम्बाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र प्रमुख सचेतक देव गुरुङ छलफलमा सहभागी छन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्ले लामो सयमदेखि सिफारिश गर्नुपर्ने आयोगहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले निरन्तर बखेडा गरेर नियुक्ति हुन नदिएकाले अनूकूल हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट्याउनुभएको थियो ।
सांसदहरुले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सन्दर्भमा आफ्ना भूमिकाबारे प्रश्न राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड १९ उच्चस्तरीय समितिले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका सन्दर्भमा सांसदहरुको भूमिकाबारे छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी गराउनुभएको छ ।(नयाँ पत्रिका अनलाइनबाट)
वि.सं.२०७७ वैशाख १० बुधवार १५:११ मा प्रकाशित
