काठमाडौं । विभिन्न ९ वटा सरकारी निकायले ४ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ४४ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रालयमा फिर्ता गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी रक्षा मन्त्रालयले फाष्ट ट्याक तर्फ २ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ५२ हजार र रक्षा मन्त्रालयबाटै ५ करोड ६१ लख २३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख ९२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयबाट ७२ करोड ६२ लाख ५० हजार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ३५ करोड ९१ लाख ६५ हजार, निर्वाचन आयोगबाट २० करोड ३१ लख रुपैयाँ, राष्टपति कार्यालयबाट ९ करोड ५० लाख राष्टिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगबाट १ करोड रुपैयाँ, सार्वजनिक खर्च वित्तिय उत्तरदायित्वको सचिवालयबाट ९९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी निकायहरुले खर्च गर्न नसकेको रकम सरेण्डर (आत्मसमर्पण) गरेका हुन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न बनाएको कार्यविधि अनुसार चैत मसान्तसम्म खर्च नभएको र हुन नसक्ने देखिए बजेट सरेण्डर (फिर्ता) गर्नुपर्नेछ । अर्थात यो आयोजनामा खर्च गरेनौ वा गर्न सकेनौ भनेर बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोभिड १९ सँग लड्न स्रोत व्यवस्थापनका लागि यसअघि अर्थमन्त्रालयले विभिन्न १४ शीर्षकका बजेट रोक्का गरिसकेको छ । बजेट सरेण्डर पनि स्रोत व्यवस्थापनको अर्को उपाय हो ।-रोतोपाटीबाट
कुनबाट कति ?
वि.सं.२०७७ जेठ ७ बुधवार १५:२२ मा प्रकाशित
