काठमाडौँ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले एसईई परीक्षा सधैको लागि खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण बिसं २०७६ सालको एसईई परीक्षा नलिने निर्णय गरे लगत्तै संसदीय समितिले एसईई परीक्षा सधैको लागि खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले कक्षा ११ को स्थानीय तह र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनको लागि कानूनी ब्यवस्था गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
कोरोना संक्रमणले ल्याएको संकटपूर्ण अवस्थामा परिक्षा संचालन नगर्ने निर्णय उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै संविधान र कानूनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनेर किटान गरेकोले यस वर्षको लागि स्थगित भएको एसईई परिक्षालाई सधैँको लागि हटाएर कक्षा १०, कक्षा ११ का परिक्षाहरु स्थानीय तहबाट संचालन गरि कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परिक्षा हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले सार्वजनिक शिक्षाको सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा संविधान र कानूनहरुले नै प्रष्ट बनाएको अवस्थामा निजीलाई जिम्मा दिन खोज्नुगलत भएको औल्याएको छ ।
त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, गुणस्तर वृद्धिगर्ने, भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चित गर्ने लगायत सम्पूर्ण दायित्व सरकारको नै भएकोले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी यो समुहको विद्यार्थीहरुको सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरुका लािग विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइको सम्बन्धमा प्रभावकारी र निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन प्रविधि, पूर्वाधार र जनशक्ति तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यक्रमहरु संचालन गर्नकोलागि आर्थिक श्रोतको समेत सुनिश्चितता गर्नु पर्ने । सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रविधिको दिर्घकालिन व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
पठनपाठन सिकाईमा सामुदायिक र नीजि स्कूललाई एकरुपतामा लैजानु पर्ने, बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलव्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले सो निर्णण्लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले संसदले निर्देशन दिएपछि गृहकार्य शुरु गरिएको जानकरी दिनभयो । समितिले दिएको निर्देशक सकरात्मक रहेको मन्त्रालयको तर्क छ । -न्युज अफ नेपालबाट
वि.सं.२०७७ जेठ ३० शुक्रवार १३:३० मा प्रकाशित
