काठमाडौं । पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालमा कोरोनाले निम्त्याएको संकट र लकडाउनले गर्दा मानिसहरू शपिङका लागि बजार जान पाएनन् । यसबीचमा अनलाइन शपिङ तथा ई–कमर्शको बजार बढेको छ ।
सन् २००० मा ठमेल र मुन्चा डटकमबाट सुरु भएको नेपालको अनलाइन शपिङको ट्रेन्ड अहिले बढ्दो क्रममा छ । २० वर्षको अन्तरालमा केही उतारचढाव आए पनि नेपाल अझै ई–कमर्शको ग्लोबल मार्केटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएको देखिँदैन ।
स्थानीय बजारमा भने पछिल्लो समय इन्टरनेटको विस्तारसँगै डिजिटल कारोबार र खरिदविक्री गर्नेहरूको संख्या बढिरहँदा ई–कमर्शमा ठूलो सम्भावना र अवसर रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
शनिवार डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै ई–कमर्शका अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूले सरकारी नीति नियम स्पष्ट र दूरगामी हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय नेपालमा प्रविधिलाई कानूनले रोक्न खोजिएको भन्दै इन्नोभेसन पहिला कि कानून भन्ने कुरामा विवाद हुने गरेको देखिन्छ ।
अबको समयमा इन्नोभेसन र प्रविधिलाई कानूनले रोक्नेभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने विचार पूर्वमन्त्री गणेश शाहको छ । उनले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पनि अब सरकारले इन्नोभेसन र ई–कमर्शलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सरकार आफैले लकडाउनको अवधिमा विभिन्न खाद्यान्न र अन्य सामग्रीहरू सर्वसाधारणका लागि अनलाइनबाट विक्री वितरण गर्न थालेको छ । काठमाडांैं र कर्णाली क्षेत्रमा ई–कमर्श सुरु गरिएको र अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताए ।
सरकारले ई–बिजनेश सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको भन्दै उनले ऐन मार्फत ई–कमर्शको बजार व्यवस्थित गर्ने, डेटा सेक्युरिटी तथा प्रोटेक्सन गर्ने कुरामा जोड दिए । सुवेदीले डिजिटल संवादमा बोल्दै निजीक्षेत्रले गरिरहेका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र भर्चुअल मार्केटप्लेससँगै डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ग्यापु मार्केटप्लेसका सिइओ ज्ञानेन्द्र खड्काले लकडाउनको समयमा नै कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु गर्दा पनि ३० हजारभन्दा बढी सामानहरू अर्डर लिएर डेलिभर गरिसकेको बताए । छोटो समयमा नै ठूलो कारोबार भइरहेको अवस्थालाई हेर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू ई–कमर्शका लागि तयारी अवस्थामा रहेको खड्काले बताए ।
विश्वमा नै यो ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र भएको र यसमार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै उनले सरकारले तत्काल पोलिसी ल्याएर ई–कमर्श व्यवस्थित गर्दै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
इन्नोभेसनलाई कानूनले छेक्न नसक्ने भन्दै विश्वबजारमा नेपाली ई–कमर्श तथा आइटी कम्पनीहरू विस्तार हुन सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको हँुदा स्टार्टअपलाई सहयोगको जरुरी रहेको समेत उनले औंल्याए ।
सन् २००० मा नै नेपालमा अनलाइन शपिङ सम्भव छ भन्ने लागेर अमेरिकाबाट नेपाल फर्केर अमृतमान तुलाधरले मुन्चा डटकम सुरु गरेका थिए । आफूले सुरुमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरे पनि अहिले नेपाली उपभोक्ताहरू अनलाइन शपिङ तथा ई–कमर्शमा अभ्यस्त हुन थालिसकेको तुलाधरले बताए ।
लकडाउनले पनि ई–कमर्शको बजार विस्तारमा सहयोग गरेको र सरकार पनि यसतर्फ अग्रसर रहेको हँुदा आगामी दिन सहज हुने उनको भनाइ छ । डेलिभरी तथा कुरियर सर्भिसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने र उपभोक्तामा डिजिटल लिट्रेसी बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
दराज डटकम नेपालको सबैभन्दा ठूलो ई–कमर्श कम्पनी तथा भर्चुअल मार्केटप्लेस हो । विश्वविख्यात कम्पनी अलिबाबाको समेत लगानी गरेको दराजले अहिले ५ सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको बताएको छ ।
नेपालको शपिङ गर्ने कल्चरलाई परिवर्तन गर्दै इकोसिस्टममा दराजले महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको कम्पनीका सिएफओ जशिशा गुप्ताको भनाइ छ । उनका अनुसार ई–कमर्शको ग्रोथ ड्राइभको लागि उपभोक्तामा सचेतना, इन्भेष्टमेन्ट र सरकारी पोलिसी तथा प्रयासहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
यसैगरी नेपालमा पछिल्लो समय ई–कमर्शमा सम्भावनाहरू बढिरहेको हुँदा यसमा थप लगानीको आवश्यक रहेको युजीबजारका संस्थापक निकिता आचार्यले बताइन् । उनले ई–कमर्शका लागि लजिस्टिक सेवा अझ प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा सरकारले पनि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपएक्सप्रेसका सिइओ संगम सिंहले नेपालमा कुरियर सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । कुरियर सेवा नै ई–कमर्शको मेरुदण्ड भएको कारण यो क्षेत्रमा समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै रहेको भन्दै उनले यो क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकता, प्रोत्साहन र सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
ई–कमर्श कम्पनीले पनि कसरी भरपर्दो सेवा दिने र लजिस्टिक कसरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ उनले महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । ई–कमर्शमा उपभोक्ता अधिकारको कुरा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सन्दर्भ सुनाउँदै कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान फोरमका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले ठगी गर्ने कम्पनीहरूलाई सजाय र जरीवाना गराउनुपर्ने बताए ।
उपभोक्तालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै तिमल्सिनाले उपभोक्ता सचेतना र जिम्मेवारी सहित काम गर्न कम्पनीहरूलाई सुझाव दिए ।
नेपालमा अहिले सयौं अनलाइन शपिङ तथा ई–कमर्श कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । ई–कमर्श कम्पनी सञ्चालनमा समेत सहज वातावरण बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा सहभागीहरूको जोड थियो । सरकारले पनि पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार र अनलाइन शपिङलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरू उत्साहित भएका छन् ।
यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज भइदिए अझ धेरै कम्पनीहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावना छ । केही दिन अघिमात्र सस्तोडिल कम्पनीले १ मिलियन डलरको लगानी थपेको छ भने दराजले नेपालमा करोडौं लगानी गरिरहेको छ ।
डिजिटल पेमेन्ट सेवामा पनि अहिले दर्जनौ कम्पनीहरू काम गरिरहेका छन । राइड शेयरिङदेखि डिजिटल सेवाका अन्य धेरै क्षेत्रमा नयाँ इन्नोभेसन सहित प्रविधि विस्तारको क्रममा छ ।
सरकारको दूरगामी पोलिसी, लगानी, प्रोत्साहन भएमा यो क्षेत्र नेपालमा चाँडै फस्टाउने डिजिटल संवादका सहभागी तथा सरोकारवालाको विचार रहेको छ ।
सरकारले ई–बिजनेश सम्बन्धी ऐन ल्याउँदै
नेपाल सरकारले ई–कमर्श तथा अनलाइन शपिङ सम्वन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले मन्त्रालयमा ऐन ड्राफ्ट भइसकेको र केही समयपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि लागू गरिने जानकारी दिए ।
विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेश) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को ड्राफ्टमा कम्पनी दर्ता भएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने र उपभोक्ता ठगिएको भएमा आवश्यक कारबाही र जरिवाना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न यो विधेयक ल्याएको जनाइएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने व्यापारमा आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्दै, उपभोक्ताको सुविधा र हितका लागि वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको खरिदविक्री सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज, छिटो, मितव्ययी, भरपर्दो, गुणस्तरीय, समयानुकूल र विश्वसनीय बनाउन, उपभोक्तालाई पर्न सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्मार्फत यो ऐन बनाई जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले एक्सन प्लान सहितको डकुमेन्ट, ई–कमर्श स्ट्राटजी पनि जारी गरेको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए । कम्पनी तथा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, प्लाटफर्म, सेक्युररिटी, डेटा सुरक्षित गर्नेतर्फ कानूनले सम्बोधन गर्ने सुवेदीले बताए ।
वि.सं.२०७७ साउन ४ आइतवार १६:४४ मा प्रकाशित
