काठमाडौं । सरकारी खर्च र रेमिट्यान्स बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) थुप्रिन थालेको छ । सोही क्रममा मंगलबारसम्म करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा जम्मा भएको छ ।
आर्थिक वर्ष हालै सकिएकाले सरकारी खर्चबापतको रकम बैंकमा आउन थालेको, अघिल्ला महिनाको तुलनामा रेमिट्यान्स बढेको, नयाँ कर्जा प्रवाह नभएकोलगायतका कारण प्रणालीमा धेरै लगानीयोग्य रकम जम्मा भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको हो । उल्लिखित सबै रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका रूपमा लगानी गर्न सक्छन् ।
कोभिडको जोखिम कायमै रहेको, लकडाउन खुकुलो भए पनि आर्थिक गतिविधि पूर्णरूपमा सञ्चालन भइनसकेको, आर्थिक वर्ष भर्खर सकिएकोलगायत कारण बैंकमा कर्जाको माग कम भएकाले प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘अब बिस्तारै कर्जा माग बढ्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा कर्जा मागको अवस्था के कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्छ ।’ तरलता धेरै भएकै कारण केही सातायता अन्तरबैंक ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत छ भने कारोबार पनि न्यून छ । अधिक तरलताकै कारण केही सातायता अन्तरबैंक ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ ।
लकडाउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै थियो । अत्यावश्यकबाहेक कुनै क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह भएको थिएन । लकडाउन खुकुलो भएपछि बिस्तारै परिस्थिति सामान्य बन्दै गएको छ । बैंकहरूमा केही प्रतीतपत्र (एलसी) खुल्न थालेका छन् ।
नयाँ कर्जा प्रवाह नभए पनि केही ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुसार यसअघि स्वीकृत कर्जा सीमाको थप १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको बैंकरहरूले जनाएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत चैतमा स्वीकृत कर्जाको सीमाको २० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था आएको छ । यो व्यवस्थाले तत्काल केही थप कर्जा प्रवाह हुन सक्छ ।
राष्ट्र बैंककै एक तथ्यांकले असार अन्तिम साता (२६ देखि ३१ गतेसम्म) २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट कुल ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यो नयाँ कर्जा होइन । राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुसार गत चैतदेखि भुक्तानी हुन बाँकी ऋणको ब्याज पुँजीकरण गरिएको, यसअघि स्वीकृत कर्जा सीमाको १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएकोलगायत कारण कर्जा बढेको देखिएको बताइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकमा मात्र ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । अघिल्लो आवको असारको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा निक्षेप करिब २१ प्रतिशत बढेको हो । सोही अवधिको कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप संकलन वृद्धिदर बढी हो । असार अन्तिम सातामा मात्र ती वाणिज्य बैंकहरूमा करिब १ खर्ब (९८ अर्ब) रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ ।
योसँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ३४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ छ । ०७६ असारमा यस्तो निक्षेप २८ खर्ब ७८ अर्ब र ०७५ असारमा २४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षको कर्जा प्रवाह करिब १६ प्रतिशत बढी हो । गत असार मसान्तमा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह २९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
०७६ असारमा यस्तो कर्जा २४ खर्ब ९८ अर्ब र ०७५ असारमा २१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आवभन्दा अघिल्ला केही वर्षमा निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको थियो । खासगरी ०७२ सालयता राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गरेपछि निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह दर उच्च थियो । गत आवदेखि भने परिस्थिति बदलिएको छ । कर्जा प्रवाह धेरै हुन सकेको छैन । निक्षेप संकलन वृद्धिदर भने बढ्दो छ ।
जेठमा मात्र ९४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ३ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.५ प्रतिशत बढेको थियो । तर लकडाउन सुरु भएको चैतपछिका महिनामा पनि रेमिट्यान्स बढिरहेको देखिन्छ । जसमध्ये गत चैतमा ३४ अर्ब, वैशाखमा ५४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । यो पनि निक्षेप वृद्धिको एक कारण भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
बजारबाट २० अर्ब झिक्दै राष्ट्र बैंक
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि बिहीबार राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ झिक्ने (प्रशोचन गर्ने) भएको छ । रिभर्स रिपोमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त पैसा बजारबाट झिक्न लागेको हो । तरलता व्यवस्थापनकै लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्न लागेको हो । पछिल्लो पटक करिब एक महिनाअघि पनि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत पैसा तानेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट
वि.सं.२०७७ साउन ८ बिहीवार ०८:१५ मा प्रकाशित
