काठमाडौं । देशभर कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले ‘वर्क फ्रम होम’ अवधारणा ल्याई एक तिहाइ कर्मचारीलाई मात्रै कार्यालय बोलाउने भएको छ। अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम लगाउन ‘वर्क फ्रम होम’ अवधारणा ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले न्यून कर्मचारीको उपस्थितिमा काम चलाउने प्रयास भइरहेको बताए। ‘५० प्रतिशतबाट काम चलाउने निर्णय त भइसकेको छ, कर्मचारीका कारण कोरोना नफैलियोस् भनेर एक तिहाइले काम चलाउने प्रयास गरिरहेका छौं’, उनले भने। अहिले कार्यालयको प्रगतिको समीक्षा, रिपोर्टिङ, नयाँ कार्यक्रम, योजना बनाउने समय हो।
प्रदेश र स्थानीय तहको वर्षभरिको कामको रिपोर्टिङ पनि यही बेला हुन्छ। कर्मचारीका लागि अहिलेको समय महत्वपूर्ण भएकाले केही दिन चाप हुन सक्ने पौडेलले बताए। उनका अनुसार तीन अधिकृत भएका शाखाका एक जनालाई कार्यालय बोलाउने र अन्य दुईलाई घरैबाट काम चलाउने अभ्यास सुरु भइसकेको छ। अधिकृत १५/१५ दिनमा कार्यालय आउनुपर्ने र सोभन्दा माथिका कर्मचारी भने कार्यालय नै आउनुपर्ने निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिए।
लकडाउनपछि लागू भएको ‘सिफ्ट सिस्टम’ प्रभावकारी नभएपछि सरकारले यो अवधारण ल्याएको हो। यसअघि बिहान ८ देखि दिउँसो १ बजे र १ देखि साँझ ६ बजेसम्मको सिफ्ट थियो।
कोरोना संक्रमित दुई सयभन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त एवं वित्तीय संघसंस्थाको सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। ‘वर्क फ्रम होम’को कार्य सम्पादन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने छन्।
कोरोना संक्रमणका बेला आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘घरमा रहे पनि कर्मचारीले सक्नेजति काम गर्नुपर्छ।’ कार्यान्वयन मोडालिटी भने अझै तयार नभएको उनले बताए। भीडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायातलगायत बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको सेवा प्रवाह भने स्थगित गरिएको छ। भदौ १५ सम्मका लागि नापी र मालपोतको सेवा बन्द गरिएको हो।
कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयले भदौ १५ सम्म सेवा बन्द गरेका हुन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बुधबारदेखि नापी र मालपोतका सेवा बन्द गर्दै उपत्यकाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको सेवा कटौती गरिएको छ। तर, उपत्यकाबाहिर भने प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गरेर सेवा प्रवाह गराउन निर्देशन दिइएको छ।
आलोपालो प्रणालीमा कार्यालयबाट जारी परिचयपत्रका आधारमा कर्मचारी कार्यालय जान आउन पाउने व्यवस्था गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए। अन्नपूर्ण पोष्टबाट
वि.सं.२०७७ भदौ ४ बिहीवार ०८:२७ मा प्रकाशित
