काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख जनालाई सय दिनको रोजगारी दिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई सय दिनको काम लगाएर रोजगारी दिने भएको हो ।
पन्ध्रदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई श्रममूलक कार्यमा लगाई सय दिनको रोजगारी दिन लागिएको कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सरकारले बेरोजगार युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
घरपरिवारमा कोही पनि सदस्य रोजगार नभएकालाई स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख जनालाई रोजगारी दिन थालिएको घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारले चालु आवमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भएको छ ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहबाट छनोट गरिएकाहरुले मर्मतसम्भार आयोजना र सामुदायिक पूर्वाधारका २० आयोजनामा श्रम गर्ने छन् । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न र स्थानीयवासीको पूर्वाधारमा निर्माणमा अपनत्व बढाउन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । सय दिनको रोजगारीले वर्षभरि बेरोजगारलाई खाना र बस्न पुग्नेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेका अनुसार एक जनाले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ बराबरको श्रम गर्ने छन् । तीन महिनाभन्दा कम खाना लगाउन नपुग्नेलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरेर सय दिनको रोजगारी दिइने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले तयारी गरिरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार ६ सय ३८ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत सय दिनको रोजगारी पाएका थिए । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५र७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो ।
रोजगारीका लागि बेरोजगारले स्थानीय तहको आफू बसेको वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ र सोही निवेदनका आधारमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोरलाई छनोट गर्ने र छनोटमा परेकालाई कार्यक्रममार्फत सय दिनको रोजगारी दिइने छ । गत असारसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवाकेन्द्रमा तीन लाख ८३ हजार ५ सय ९५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारीसमेत गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी ५ वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ भदौ १६ मंगलवार १७:५८ मा प्रकाशित
