काठमाडौं । अब तीन तहकै लगानीमा सबैको स्वामित्व कायम हुने गरी ठूला परियोजना अघि बढाइने भएको छ । सरकारले सुरुङमार्गदेखि रेलमार्गसम्मका ठूला आयोजना तीन तहका सरकारको स्वामित्व रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्ता आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सरकारले हालै ‘सह लगानीसम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरेको छ । कार्यविधिमा सह लगानी गर्न मिल्ने क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको छ भने लगानीका स्वामित्वसमेत स्पष्ट पारिएको छ ।
कार्यविधिमा तीनै तहका सरकारले सुरुङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माणमा सह लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मेट्रोरेल, मोनोरेल, केबलकार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालनसमेत सह लगानीका क्षेत्रमा राखिएको छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण समेतलाई यस क्षेत्रमा राखिएको छ ।
भूमि बैंक, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वन्यजन्तु वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोर मैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल, पर्यटन तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई सह लगानीको क्षेत्रमा समेटिएको छ ।
त्यस्ता आयोजना तीन तहका सरकारको स्वामित्वमा अघि बढाउन स्थानीय तहले ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सह लगानी गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा आयोजनाको लागत २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । उपमहानगरपलिका र महानगरपालिकामा ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम लागत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेशले सह लगानी गर्ने आयोजनाको लागत कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
वि.सं.२०७७ मंसिर २५ बिहीवार ०८:३५ मा प्रकाशित
