काठमाडौं । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दुई वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्ले केही दिनअघि मात्र कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति प्राप्त भएको बताउँछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले गत असार १६ गते नियमावली मस्यौदा गरी कानून मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका लागि पठाएको थियो । कानूनसँग दुई चरणको छलफलपछि नियमावलीले तर्जुमा स्वीकृति प्राप्त गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आवासको हकका विषयमा काम गरिरहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउँछन् ।
नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ ।
आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ ।
वि.सं.२०७७ पुस ७ मंगलवार १६:१३ मा प्रकाशित
