काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषय सम्भव रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिएकाले आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
विकास आयोजना तथा कार्यक्रम प्रगति र आगामी दिनमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत लक्षित उद्देश्यहरु हासिल गर्न देखिएका समस्याको समाधानका लागि नीतिगत निर्णयहरु गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८औँ बैंठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं, त्यसैले संभव भएसम्म आयातित वस्तु प्रयोग गर्ने बानीमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ र उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ भन्ने सुझाव पनि दिनुभयो। “आयात राम्रो हैन व्यापारलाई निर्यातमूलक बनाउनु पर्दछ” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले नेपालले कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडी बढेको जानकारी गराउँदै छिट्टै नै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्तिमा सहजता मिल्ने बताउनुभयो ।
“मुलुकले समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गरेपनि हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन।”उहाँले भन्नुभयो– ”यसका नीतिगत एवम् व्यवहारिक समस्याहरुको पहिचान गरी तत्काल समाधान दिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्छ । ” प्रधानमन्त्रीले कोभिड– १९ महामारीका कारण प्रगति लक्ष्य अनुरुप नभएको तर अब विकासको गति बढाउन निर्देशन दिनुभयो । ओलीले सबै निकाय जवाफदेही, उत्तरदायि र इमान्दार भएर देश र जनताको सेवाप्रति लाग्न उत्प्रेरित गर्नुभयो। सोही क्रममा उहाँले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरि विकासलाई तीब्रता दिनेमा जोडदिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी बढाउँदै महामारीबाट देशलाई उकासेर राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । “सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको यात्रालाई तीब्र गतिमा अगाडी बढाउनुछ। यसका निम्ति सबै पक्षले मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ” –उहाँले भन्नुभयो । सन् २०२१ कोभिड निर्मूल र तीब्र आर्थिक विकासको वर्षको रुपमा अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक र आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समिक्षात्मक प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तुतिमा समेटिएका अन्य विषयहरुमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५, ४६ र ४७ औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य–मुख्य समस्याहरु र तीनको समाधानका संभावित उपायहरुको बारेमा समेटिएको थियो।
कोभिड-१९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले आ.व. ०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसले पु¥याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति एवम् देहायका पाँचवटा रणनीतिको बारेमा राहत तथा पुनरुत्थान लागतका लागि तय गरिएको (१) संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत (२) रोजगारी (३) आयोजनाको निरन्तरता (४) नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्वन (५) आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि समेटेको व्यहोरा प्रस्तुतिमा उल्लेख छ।
प्रस्तुति अनुसार प्रत्येक रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालिन ३६.४%,, मध्यमकालिन ४३.२% र दीर्घकालिन २०.४% खण्डमा विभाजन गरी कुल रु ६ खर्व ६५ अर्व स्रोतको अनुमान गरिएको देखिन्छ ।
नेपालमा मानव विकास सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। जस मध्ये मानव विकास सूचकाङ्क ०.५८७ रहेको छ, जस अनुरुप नेपाल मध्यम मानव विकासको कोटीमा पर्दछ। सन् १९९० देखि २०१९ सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.३७८ बाट ०.५८७ मा वृद्धि भएको छ। मानव विकासका सूचकहरु सन् १९९० मा विद्यालय शिक्षाको मध्यक वर्ष (Mean Year of Schooling) २, विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष (Expected year of Schooling) ७.५, अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) ५४.३ वर्ष र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ११६८ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०१९ मा क्रमश: ५.२, १२.७, ६९.७ वर्ष र २७४८ अमेरिकी डलर (क्रय शक्ति समतामा मापन गरिएको) रहेको देखिन्छ।
यसका साथै लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क सन् १९९५ देखि २०१९ सम्ममा क्रमश: ०. ७५० बाट ०.८८६ र ०.७०९ बाट ०.४७९ भएको छ। महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत , प्रदेशमा ३४ प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७.७ प्रतिशत रहेको छ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालले स्तरोन्नति हुनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण तीन वटा सूचकाङ्कमध्ये दुई वटा मानव सम्पति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क दोस्रोपटक पुरा गरिसकेको छ, भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा थोरै कम रहेको छ। १२२२ अमेरिकी डलर पुग्नु पर्नेमा नेपालको हाल १०९८ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
यसको तयारीका लागि हाम्रा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र खर्चको अनुपातलाई बढाउनु पर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने अनुगमन तथा मुल्यांकनको शिलशिलामा देखिएको कुरा समितिको बैठकमा उपाध्यक्ष कडेलले उल्लेख गर्नुभयो।
विकास निर्माणको गति बढाउन विद्यमान ऐन कानून मुलतः सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छाता ऐनको रुपमा पुनरावलोन गर्नुपर्ने, विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका कामका प्रकृयालाई सरलीकृत गर्दै लैजानु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने, संविधान र विस्तृत कार्य विवरण प्रतिवेदनले पहिचान गरेका क्षेत्रहरु र सम्बन्धित सरकारहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्ने, मानव विकास सुचकाङ्क र सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडी परेका क्षेत्रलाई विशेष रुपमा हेर्दै स्रोत/साधनको विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा समितिको बैठकमा सहभागिले उल्लेख गरेका थिए ।
तीन तहका सरकारहरुबीचको समन्वय, सहकार्य र विकास साझेदारीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सहभागी नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका सभापति, नगरपालिका संघका अध्यक्ष लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो।
वि.सं.२०७७ माघ ६ मंगलवार ०९:०८ मा प्रकाशित
