बीरगंज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसीपीको बीचमा रहेको ६२ विघा जग्गाको मुआब्जा वितरणको प्रारम्भिक काम आजबाट सुरु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गरेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
मुआब्जाका लागि सिर्सियाका स्थानीय जग्गा धनीले आवश्यक कागजपत्र लिएर मागदावीका लागि आउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ ८ गते सूचना जारी गरेको र आजबाट माग दाबीको लागि आउन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ्गले बताउनुभयो ।
२०७३ पुस १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी बीचको करिब ६२ बिगाहा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
सोही निर्णयको आधारमा २०७६ मङ्सिर १७ गते मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले मुआब्जा रकम निर्धारण समेत गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले १४ किसिमको जग्गा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा तय गरेको छ ।
मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भई सोही जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कहीँ कतै घरजग्गा नभई पूर्णरुपमा विस्थापित हुने अवस्थाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ्गले बताउनुभयो ।
यता स्थायी संरचना, कृषि उपज र वनस्पतिको क्षतिपूर्तिका लागि भने तीन वटा छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनेको छ । उपसमितिले क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन गरेपछि क्षतिपूर्ति निर्धारण हुने र त्यसका लागि रकम आएपछि वितरण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ्गले बताउनुभयो ।
मुआब्जाका लागि मात्रै ५ अर्ब २५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । क्षतिपूर्तिका लागि थप रकम आवश्यक पर्ने र सो रकम समेत अर्थ मन्त्रालयले किस्ताबन्दी रुपमा पठाउने जानकारी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ्गले बताउनुभयो ।
वि.सं.२०७७ माघ ९ शुक्रवार १६:३५ मा प्रकाशित
