सोभित थपलिया
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सात वटा प्रदेशको बजेट खर्च जम्मा १४.८६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बजेट खर्च नहुन कर्मचारीको अभावलाई सबै प्रदेशले देखाउने गरेका छन् ।
सम्बन्धित सरकार तथा मन्त्रालयलाई जति दरबन्दी निर्धारण गरिएको हुन्छ त्यो अनुसार कर्मचारी नजाने र काम गर्न समस्या भयो भन्दै बजेट खर्च कम गर्ने प्रचलन बढेको छ भने । त्यती मात्रै नभएर, विभागिय मन्त्रालयको असक्षमता, खुद्रे आयोजनामा बढी बजेट दिने, बहुबर्षिय आयोजनामा ध्यान दिने जस्ता समस्याले पनि बजेट खर्च कम भएको चर्चा भएको देखिएको छ ।
स्थानीय निकायले अहिले संघले कर्मचारी पठाएन भनेर आरोप लगाउँदै आएको छ भने संघले प्रदेशहरुले क्षमता अनुसार काम गर्न सकेनन्, आन्तरिक विवाद सृजना गरेर बसे भन्ने आरोप लगाउने गरेको छ । अब झन निर्वाचन हुने चर्चाले कर्मचारीहरु पनि काम गर्न डराउने अवस्थामा पुग्दा समस्या बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको लागि सरकारले प्रदेश तहलाई २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजन भएको बजेटमा अहिलेसम्म सबै तहको जम्मा १४.८६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
चालु आवको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले चालु खर्च १५.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ १४.११ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशको २२.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो प्रदेशको कुल बजेट ऋनुमान ४० अर्ब ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश पछि बढी बजेट खर्च गर्नेमा १ नम्बर प्रदेशको १८.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो प्रदेशको कुल बजेट अनुमान ३३ अर्ब ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यी दुई प्रदेशको तुलनामा अन्य प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था ज्यादै न्यून रहेको छ । यो अवधिमा प्रदेश १ क को बजेट १८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । अन्य मन्त्रालयको बजेट खर्च यो भन्दा निकै कम रहेको छ ।
१ नम्बर पछि बजेट खर्च गर्ने अन्य प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले पनि यो अवधिमा १५.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो प्रदेशको कुल बजेट अनुमान ३४ अर्ब ८४ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात सबैभन्दा बढी बजेट रहेको बाग्मती प्रदेशले १५.०३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशले अहिलेसम्म १२.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । मन्त्रालयको अनुमानित बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने प्रदेशहरुमा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् । यी प्रदेशले क्रमशः ९.५८ र ८.९३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् । यी प्रदेशको कुल बजेट क्रमशः ३३ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ र ३३ अर्ब ७४ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अहिले प्रदेश सरकारले बजेट पूर्ण रुपमा खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेशले बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण कर्मचारीलाई देखाउँदै आएको छ ।
प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवका अनुसार संघले प्रदेशलाई सौतलो व्यवहार गरेर समयमा नै कर्मचारी नपठाएको कारण समयमा नै बजेट खर्च हुन नसकेको बनाउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै नभएर अन्य प्रदेशमा पनि कर्मचारीको अभावका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो । मन्त्री यादवका अनुसार विगत ४ महिनादेखि आफ्नो मन्त्रालयमा उपसचिव नभएको र बल्ल ४ दिन यता मात्रै उपसचिव हाजिर हुनुभएको छ ।
अब उपसचिव पनि आएको हुनाले बजेट कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउने उहाँको भनाई छ । आफ्नो मन्त्रालयमा ४८ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि अहिले जम्मा ८ जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । चालु आवको प्रथम चौमासमा जुन जुन कार्यालयमा बजेट जानु पर्ने हो गएको र अब यो महिनादेखि कामले तिब्रता पाउने भएकोले अर्को महिनाबाट बजेट खर्चको हिस्सा बढ्दै जाने उहाँको भनाई छ ।
अहिले कतिपय काम टेन्डर प्रकृयामा गएको र अब ती कामले धेरै नै गति लिने यादवको दाबी छ । ‘तै पनि चुनौती भने धेरै नै छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘जुन क्षेत्रमा काम गर्न जुन जनशक्ति चाहिने हो त्यो नहुँदा काम हुन पनि सकेको छैन, भएको कामले पनि क्वालिटी पाउने सम्भावना कम छ ।’
आफ्नो प्रदेशले ल्याएको बजेटमा अहिलेसम्म ४६ प्रतिशत चालु र ५४ प्रतिशत पुँजिगत खर्च गरेको उहाँको दाबी छ । कोरोनाका कारण समयमा नै काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि यो वर्ष गत आवको भन्दै बजेट खर्च बढने उहाँको भनाइ छ । यो वर्ष अख्तियारी धेरै भएको हुनाले डराउनु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गत आवमा ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको र चालु आवमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने जानकारी गराउनु भयो । २० प्रतिशत खर्च नहुनुमा सरकारी भन्दा पनि मेकानिजमका कारण समस्या भएको उहाँको तर्क छ । कम्तिमा संघले आवश्यक अनुसार कर्मचारी दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने उहाँको तर्क छ ।
यता प्रदेश नम्बर १ कका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोका अनुसार अहिले यो प्रदेशमा बजेट सन्तोषजनक रुपमा खर्च हुन सकेको छैन । समयमा नै बजेट खर्च गर्न नसक्नु विभागिय मन्त्रालयको असक्षमता प्रमुख भएको उहाँको दाबी छ । अहिले खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उहाँको दाबी छ ।
अहिलेको राजनीतिक अन्योलता, अस्थिरताका कारण कर्मचारीले खर्च गर्न डराउने जस्ता कारण पनि खर्चमा कमी आएको उहाँको दाबी छ ।
कतिपय प्रदेशले बजेट खर्च हुन नसक्नुलाई कोरोनालाई पनि बाहना बनाउने गरेका छन् । तर उहाँका अनुसार कोरोनाका कारण राजस्व संकलन र बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेट्न समस्या हुन धारणा राख्नुभयो ।
बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर कोरोनालाई बाहना बनाउन नहुने उहाँको तर्क रहेको छ । कतिपय प्रदेशमा काम गर्न सक्ने कर्मचारी भएपनि नेतृत्वले नेतृत्व गर्न नसक्दा समस्या हुने जानकारी गराउनु भयो । तर अधिकांश प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या भने ज्यादै रहेको उहाँको दाबी छ । भएका कर्मचारीहरुले पनि बजेट गर्न बातावरण नभएको, धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि अस्थव्यस्त भएको छ ।
सरकारले बजेट विनियोजन गर्न बहुबर्षिय आयोजनामा बजेट दिन भन्दा पनि खुद्रे आयोजनामा बजेट बढी हुँदा खर्च हुन नसक्ने गरेको जानकारी गराउनु भयो । हरेक वर्ष जस्तो अहिले पनि आर्थिक वर्ष सकिनेबेला, रकमान्तरण गरेर, विभिन्न बाहनामा गैर बजेटरी खर्च गर्ने परम्पराले भने पूर्णता पाउने उहाँको दाबी छ ।
वि.सं.२०७७ फागुन २ आइतवार १४:२६ मा प्रकाशित
