काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई आवश्यक जनशक्तिको वैज्ञानिक आंकलन गरी सोही अनूरुपको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने नीति लिन शिक्षा सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रमकासम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुृवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उहाँले यो निर्देशन दिनुभएको हो ।
‘हामीलाई कुन क्षेत्रमा कति जना जनशक्ति चाहिने हो भन्ने निक्र्योलसहितको गुरुयोजना आवश्यक हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । शिक्षाका प्रयासहरुलाई त्यसै अनुरुप योजनाबद्ध ढंगले लैजानुपर्र्ने धारणा पनि उहाँको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा परेका विद्यालयहरुको विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारकार्यक्रम विद्यालयका तत्कालिक आवश्यकता र भौतिक पक्षलाई सुधार्न वृहत स्तरमा गरिएको एउटा नौलो प्रयास भएको टिप्पणी पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । सरकारले मेलम्ची खानेपानी जस्ता पहिले सुरु भएका योजनालाई सम्पन्न गर्नेदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार जस्तो नवितम् योजनालाई अघि बढाउने सम्मका काम गरिरहेको भनाई पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । ‘यो कार्यक्रममार्फ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ थालनी गर्दैछ, उहाँको भनाई थियो’ ।
भौतिक गुणस्तरको सुधारसँगै विद्यार्थीलाई आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास प्रति गर्व गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो । पुर्वजहरुले ‘विद्या ददाती विनयम्’ भनेको भए पनि कतिपय विद्या लिएका व्यक्तिले यसको उलंघन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘‘विद्या आर्जन गरेको व्यक्तिले समाजका अरु व्यक्तिलाई यथोचित उत्कृष्ट व्यवहार गरेको हुनुपर्छ’, उहाँको भनाई थियो ।
समाजका कतिपय वर्ग शिक्षा लिनका लागि शिक्षालयसम्म आउने अवस्थामा नरहेकोले उनिहरुकै स्थानमा शिक्षा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले औंल्याउँनुभयो । ‘पशुपालक किसानले दुई दिन पनि तपाईले तोकेको स्थानमा गएर पढने वा तालिम लिने छुटी पाउँदैन, उसैकहाँ शिक्षा दिन जानुपर्छ’, उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमसँगै सिकाईको प्रभावकारितामा पनि गम्भिर ध्यान दिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो । ‘शिक्षकले कक्षामा कस्तो पढाइरहेको छ, उसको सम्प्रेषण कला कस्तो छ ? विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन र विद्यार्थीले बुझ्छन् कि बुझदैनन् ? यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
शिक्षककै गुणस्तर नउठाइ शिक्षाको गुणस्तर उठ्दैन, उहाँको भनाई थियो । भौतिक वातावरणको सुधारसँगै शिक्षकलाई विद्यार्थीको नतिजाप्रति पनि उत्तरदायि बनाउनुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । साथै प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीलाई अनुत्तिर्ण गराउनुभन्दा उसको रुचि र क्षमता अनुरुपको क्षेत्रमा अघिबढन प्रोत्साहित गर्नु सही हुने विचार समेत राख्नुभयो ।
सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गत माघमा आवेदन आव्हान गरेको थियो । त्यसअनुसार शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग, राष्टपति कार्यालयमा आवेदन दिएका, आगलागीबाट प्रभावित, एचआइभि संक्रमित र अपांगता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयहरु र सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा चार हजार दुई सय ५० विद्यालयलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रमले समटेको छ ।
यसबाट कक्षा कोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय, नविन प्रविधि, विशेप विद्यालय, भौतिक पुर्वाधार, केन्द्रमा डाटा सेन्टर स्थापना समेत गरी कुल ९ शीर्षकका कार्यक्रमका प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजारका दरले रकम पाउने छन् ।
वि.सं.२०७७ चैत १९ बिहीवार १६:४६ मा प्रकाशित
