सोभित थपलिया
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाइसकेको छ ।
आयोगले आगामी आवको योजनासहितका कार्यक्रमको अनुमानित बजेट पेस गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाएको हो । आयोगले मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाउनुका साथै मन्त्रालयगत बजेटको छलफल पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
यति बेला अर्थ मन्त्रालय कोरोनाको प्रभावलाई समेट्ने गरी बजेट निर्माणमा लागेको छ । जसले गर्दा धेरै मन्त्रालयको बजेट कटौती पनि हुने भएको छ । केही मन्त्रालयको भने बजेट थपिने देखिएको छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालय कोरोनाको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने खालको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम र त्यसै अनुसार नै बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिरहनु भएको छ । अर्थको चाहना आगामी आवको लागि कार्यान्वयनमा जाने कार्यक्रम तथा आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने रहेको छ । त्यही अनुसार नै अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
कोरोनाको कारण राजस्व सङ्कलन अपेक्षा अनुसार नहुने देखिएको छ । त्यसको असर प्राय मन्त्रालयहरूमा पर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकिने र खर्च गर्न सक्ने आयोजनाहरू लागि मात्रै बजेटको प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, सञ्चार, सङ्घीय मामिला लगायतका केही मन्त्रालयमा पठाएको सिलिङमा बजेट थपिएर गएको छ । अधिकांश मन्त्रालयमा भने सिलिङ नै घटेर गएको छ । चालु आवभन्दा आगामी आवका लागि कम सिलिङ पाएका मन्त्रालयहरूले बजेट कम भयो भन्ने गुनासो अर्थ मन्त्रालयमा गरिरहेका छन् ।
आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई चालु आवको भन्दा ५ अर्ब कम बजेटको सिलिङ पठाएको छ । चालु आवमा मन्त्रालय ४१ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आवको बजेटको लागि ३६ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको छ ।
यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि भने बजेट बढ्ने देखिएको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई १ खर्ब १३ अर्ब ६० करोड ५२ लाख रुपैयाँको सिलिङ लिएको छ । चालु आवमा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड २४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोगबाट करिब १० अर्बको सिलिङ पाएको छ । चालु आवमा मन्त्रालयलाई १४ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयको पनि बजेट घट्ने भएको छ ।
यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिलिङ पनि चालु आवको बजेट भन्दा २ प्रतिशते कमी रहेको छ । चालु आवमा मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ६२ करोड ६२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्राप्त सिलिङ अनुसार गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको छ । चालु आवमा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जुन आगामी आवको लागि प्रस्ताव गरेको सिलिङ भन्दा १० अर्ब कम हो । मन्त्रालयले उक्त रकमले नपुग्ने भन्दै बजेट थप गर्न माग गरिरहेको छ ।
यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पठाइएको छ । चालु आवमा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो मन्त्रालयको लागि पठाएको सिलिङमा करिब २७ करोड रुपैयाँ कमी देखिएको छ ।
चालु आवमा २ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट पनि कटौती हुने भएको छ । मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ९३ करोड ९५ लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको छ । उक्त सिलिङ भित्र रहेर मन्त्रालयले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने छ ।
आगामी आवको सिलिङमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेटमा भने केही बढोत्तरी देखिएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पुगेको छ । चालु आवमा मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आवमा ३८ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ४६ अर्ब १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पुगेको छ । यो मन्त्रालयलाई चालुको तुलनामा आगामी आवमा बजेट बढ्ने भएको छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पनि बजेट बढ्ने भएको छ । चालु आवमा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवको लागि १ खर्ब ४८ अर्ब बढीको सिलिङ तयार भएको छ । तै पनि मन्त्रालयले बजेट अपुग हुने भन्दै बढाउन आग्रह गरिरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका र महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई बजेट फिक्स जस्तै भएको छ । १८ वटा कार्यक्रमलाई टोटल सिलिङको ७६ प्रतिशत एयर मार्क गरेको आएको छ । बाँकी २४ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब हाराहारी बजेटले ५१ वटा आयोजना पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
अहिले मन्त्रालय सडक, रेल, यातायात, पानी जहाजमा कति राख्ने भनेर छलफलमा जुटेको छ । अहिले फास्ट ट्याकलाई ९ अर्ब, रेल विभागलाई ९ अर्बको सिलिङ मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार माग भने यो भन्दा निकै बढी छ । एयर मार्क गरेको बजेट पनि कम हुन सक्ने र त्यो भन्दा बाहेकको ३५ अर्ब पनि धेरै नै टाइट हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयले ३२.४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि कटौती हुने भएको छ । चालु आवमा ९ अर्ब १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आगामी आवको लागि ७ अर्ब १२ करोडको सिलिङ मन्त्रालयले पाएको छ । यो सिलिङ भित्र रहेर मन्त्रालयले कार्यक्रम राख्नु पर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सिलिङमा डेढ अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिएको छ । प्राप्त सिलिङमा नै १३ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर सिलिङ प्राप्त भएको छ । यो भन्दा अझै घटने हो की भन्नेमा मन्त्रालय चिन्तित बनेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गरिब घरपरिवार कार्यक्रम गत आवबाट सुरु भएको छ । प्राथमिकतामा रहेको यो कार्यक्रम आगामी आवमा सक्नुपर्ने छ ।
आगामी आव लाईडार मार्किङ, मालपोत कार्यालयको पुराना स्रेस्ताको कागजात स्क्यानसङ गर्ने, भू-सेवा केन्द्रबाट आफ्नो सबै कागजात
प्रोसेसिङ गर्ने र घर बाटै अनलाइनमा सेवा लिने सकिने काम पनि आगामी आवमा गर्नुपर्ने छ । यसको लागि बजेट अपुग हुने देखिएको छ ।
वि.सं.२०७७ चैत २३ सोमवार १७:१७ मा प्रकाशित
