काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले सहकारीका धेरै विषय समेटेको बताउनु भएकोछ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
‘बजेट नराम्रो भन्न मिल्दैन’ उहाँले भन्नुभययो, ‘सहकारीलाई वित्तीय पहुँच, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान दिइएको छ ।’
डिजिटाइजेनसनमा जान बजेटमा सम्बोधन नभएपनि नियमक निकायबाट समन्वय गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । गरिबी निवारण कोषबाट ३२ हजार समूहबाट ४ सय सकहारी थपिन सक्ने उहाँको तर्क छ ।
कर्जा सूचना केन्द्र समेट्न नसकेपनि समग्रमा बजेट राम्रो रहेको उहाँको तर्क छ । कोपोमिस मार्फत नभई नियमावली अनुसार विशिष्टीकृत ढाँचामा सूचना केन्द्र आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयन हुने प्रति शंका व्यक्त गर्नुभयो । ‘ऋण लगानीमा अग्रिम कर नलाग्ने, सहुलियत कर्जा, अनुदान व्यवस्था राम्रो भएपनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन गर्न तीनै तह सक्रिय हुनुपर्छ ।’ सहकारी ठूलो भोलुममा उत्पादन, बजारीकरणमा जोडिन सकिने उहाँको तर्क छ । सरकार र अभियान समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ७ प्रतिशतमा बचत लिएर ६ प्रतिशतमा लगानी गर्न सकिने उहाँको तर्क छ ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बचत सहकारीले सदस्यमार्फत लगानी गरी उत्पादन बढाउने बताउनुभयो । ‘सदस्यलाई वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर सिर्जना गर्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो,‘साकोसले आफै लगानी गर्न सक्दैन ।’ अन्तर सहकारी कारोबार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी वित्तीय मापदण्डमा नपर्ने उहाँको दाबी छ ।
केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले कृषि र सहकारी मन्त्रालबाट सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोड दिएको बताउनुभयो । उत्पादनसँगै बजारीकरणमा र उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने विषय सकारात्मक भएको उहाँको तर्क छ । सहकारी साझेदारीमा दूध प्रशोधन कारखाना खोल्न ३५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम सकारात्मक भएको उहाँको तर्क छ ।
केन्द्रीय कृषि बिउ सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले बजेटले सहकारकिो समग्रमा उपलब्धिमूलक र समयसापेक्ष भएको भएको धारणा राख्नुभयो । कृषिलाई जोड दिएर गरिबी निवारण र आयआर्जनमा जोडदिनु सह्राहनीय भएको पराजुलीको तर्क छ । ‘बजेटको प्राथमिकता भित्र सहकारी परेको छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित सहुलियत अनुदानले उत्पादन बढाउन मद्धत मिल्छ ।’
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल सहकारीले सुकिला मुकिलाको मात्र नभई निम्न वर्गसम्म पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । जनताको बचत सिधैं अरु क्षेत्रमा लगाउन नमिल्ने उहाँको भनाई थियो । ऐन र नियमावी अनुसार नै कर्जा सूचना केन्द्र आउने पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
वि.सं.२०७८ जेठ १७ सोमवार ०९:३८ मा प्रकाशित
