काठमाडौं । जनताको खाद्य तथा पोषण प्रणाली सक्षम बनाउँदै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कृषिमा प्राथमिकता दिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आगामी वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा मात्र करिब ४ अर्ब रकम विनियोजन गरेको हो ।
अन्तराष्ट्रिय खाद्य प्रणाली २०२१ को सन्दर्भमा आयोजित दीगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान विषय अन्तरक्रिाय कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यक्ष प्राध्यापक डा. इश्वर पोख्रेलले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनमा कृषि बजेट केन्द्रीत भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार सक्षम रहेको बताउनुभयो ।
मुलुकमा खाद्यान्न आयातको भयावह अवस्थाप्रति लुम्बिनी प्रदेश सजक रहेको उहाँको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश आफैमा कृषिका मुख्य मुख्य उत्पादनमा आत्मर्भिर रहेको तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर हुन संघीय सरकारको विशेष पहलकदमी आवश्यक रहेको पोख्रेलको भनाइ छ ।
पोख्रेलले लुम्बिनी प्रदेश खाद्यान्न, मासु, दूधमा आत्मनिर्भर रहेको र माछामा पनि करिव करिव आत्मनिर्भरताको अवस्थामा रहेको बताउनभयो । बढी भएको खाद्यान्न अन्य प्रदेशमा पनि पठाउने कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता संघ, वन उपभोक्ता महासंघ, एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) खाद्यका लागि कृषि अभियान समेतका संस्थाले बिहीबार भर्चुअल रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।
“लुम्बिनी प्रदेश खाद्यान्न उत्पादनको महत्वपूर्ण प्रदेश हो, लुम्बिनीको खाद्यान्न उत्पादनले कर्णाली सुदूरपश्चिमलाई पनि आपूर्ति गरिरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्कोतर्फ सुगन्धित धानको नाममा रुपमा आयात पनि भइरहेको अवस्था छ ।” मागमा रहेको सुगन्धित र मसिना धानलाई प्रवद्र्धन गर्ने, बिउबिजन आयात कम गर्ने, बिउ प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न १०९ वटै पालिकामा कृषिको अधिकृत स्तरको कर्मचारी व्यवस्था गर्ने समेतक कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा छन् । सँगै प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक राख्न ३७ करोड विनियोजन गरेको पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषि प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ । रोग र भोकले मर्न नपरोस् भनेर प्राथमिकतमा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
किसानलाई उत्पादन गर्नका लागि सुरुमै अनुदान बाँड्ने काम दुई वर्षअगाडि रहेको तर आशातित नतिजा नदिएको प्रदेश सरकारको निष्कर्श छ । त्यसैले सरकारले उत्पादनमा आधारितर अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
स्कुलमा पोषण प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम ल्याइएको, एग्रो टुरिजम्, नयाँ उत्पादनका विकास कार्यक्रम, जंगलभित्र फलफुल खेति गर्ने कार्यक्रम, कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम लगायत प्रदेशले प्राथमिकताकासाथ कार्यक्रम ल्याएको हो ।
दूधको उत्पादन आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन छ । दूध नबिकेर मिल्क होलिडे हुने समस्या देखिएकाले दूधका परिकार उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बैंकले लिएको ब्याज सरकारले तिर्ने कार्यक्रम छ ।
कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, कक्षा ११ र १२ मा कृषि प्राविधिक अध्यापन गराउने विद्यालयलाई सहयोग कार्यक्रम, कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न होमस्टे कार्यक्रम, गोदाम र कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको खाद्य प्रणालीको सन्दर्भमा सेप्टेम्बरमा आफ्नो प्रस्तुति पेस गर्ने सन्र्दभमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश स्तरसम्म पनि छलफल गरिसकेको र प्रदेशले पनि आफ्नो धारणा बनाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता वास्तकोटीले खाद्य सम्प्रभुताका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वनयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । साना किसानको खाद्य प्रणालीमा योगदान गर्ने भएकाले साना किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सर्वजित विष्टले छिमेकी मुलुक भारतमा कृषिमा धेरै सहुलियत भएको र त्यहाँबाट खुलेआम नेपाल भित्रने कृषि उपजका कारण नेपालका उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय बिउ विजनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै साना किसानका लागि विशेष प्राथमिका दिनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । सामुदायीक बन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले कृषिलाई मात्र छुट्टै हेरेर मात्र नभइ कृषि बनको अवधारणा अनुसार कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बन र कृषि आफैमा अन्तरसम्बन्धित भएको कृषि र बनलाई सँगै लैजानु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि उद्यमी देव धवलले आधुनिक खेति प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । विश्वकै कृषि प्रधान देश मात्र नभएर कृषक प्रधान देशका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । समयमा मल, बिउ आपूर्तिमा जहिले पनि समस्या पर्ने गरेकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता जिवन शाहीले पर्यावर, कृषि र खाद्य प्रणालीको दीगो विकासमा सरकार तथा सरोकारवाला केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । अभियानको तर्फबाट यि विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीतिगत तहमा पैरवी लगायतको कार्य गरिहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पूर्ण बहादुर सुनुवार भूमिहीन, सीमान्तकृत जनताका समस्यालाई सरोबारवाला पक्षले ध्यान दिएमा मात्र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
वि.सं.२०७८ असार ४ शुक्रवार ११:४६ मा प्रकाशित
