काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो सँगै मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई अदालतले बदर गरेसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेश सँगै उपप्रधानद्वय रघुविर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त भएका छन् ।
अब मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक योजना मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्रै बाँकी रहने देखिएको छ ।
वि.सं.२०७८ असार ८ मंगलवार १६:३० मा प्रकाशित
