काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि खारेजी हुन्छन भनेर निक्षेपकर्ताले पैसा नराख्ने त ? भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को परिच्छेद १२ र १३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छिक र बाध्यात्मक रुपमा खारेजी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ स्मरण गराउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै खारेजी हुने भए डिपोजिटरले पैसा नराख्ने त ? भन्दै प्रश्न गर्नु भएको हो । कोषले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो प्रश्न गर्नु भएको हो ।
उहाँले कोष खारेजीको कुरा ऐनमा नै व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै कुनै कारणबस कोष खारेजी भयो भने त्यसको जिम्मेजारी राज्यले लिने बताउनुभयो ।
‘ऐनको दफा ६३ लाई हेरेर कोष खारेजी भयो भने हाम्रो पैसा सुरक्षित भएन भनेर पनि चिन्ता लिइरहनु भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँहरुले सुविधा पनि जुनसुकै बेला स्थगन हुन सक्छ भनिरहनु भएको छ, यसमा चिन्ता लिनुपर्दैन ।’
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६३ ले खारेजीको व्यवस्था गरेको र सञ्चालक समितिको सिफारिसमा कोष खारेज गर्न सक्ने भन्ने कुरा रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो । कोषको सम्पूर्ण दायित्व कुनै स्किममा पुगेन भने त्यो दायित्व नेपाल सरकारको हुने भनिएको उहाँले स्मरण गराउनु भयो । ‘दफा ६३ को उपदफा २ मा खारेजी भयो भने सरकारले दायित्व व्यहोर्ने भनेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । खारेजी भयो भने पनि योगदान कर्ताको योगदाको राज्यले जिम्मा लिने उहाँको दाबी छ ।
कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको पेन्सर मोडललाई अझै आकर्षित बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनु भयो । कोषले बनाएको नयाँ कार्यविधि पनि त्यही अनुसार रहेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा कोषका सदस्य सचिव कपिलमणि ज्ञवालीले कसैले पाउने सेवा सुविधा नपाएको भनेर उजुरी गरेको खण्डमा ऐनमा भएको कानून कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म ठूला सहकारी, औषधी कम्पनी, मेडिकल एसोसिएनस, म्यानपावरको क्षेत्र लगायत २३ वटा छाता संगठनमा आएको र यो सबैको लागि निकै राम्रो भएको दाबी गर्नुभयो । कोषमा आवद्ध हुँदा खाइपाइ आएको उपदान घटाउन कानूनत नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले यो सबैको लागि आवश्यक भएको र सरकारी स्वामित्वका बैंक आउन नेपाल सरकारले तोके बमोजिम भनेको भएर अहिले समय लागेको उहाँको दाबी छ । ‘सरकारले तोकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले तोकेपछि सरकारी बैैक पनि आउछन ।’
वि.सं.२०७८ असार १४ सोमवार १७:१६ मा प्रकाशित
