काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोक्न सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिका लागी नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ । बैंकहरुले
४.४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने भएतापनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत हाल ३.५ प्रतिशत हाराहारीमा झरी सकेको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
यस्तै कर्जा प्रवाह, नविकरण, स्वाप-अग्रीम भुक्तानी तथा ग्राहकसंग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरु राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको छ । बैंकका अधिकांश ऋणी ग्राहकहरुले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं निर्धारण गर्ने छुट भए झै हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्राइसिङ सम्बन्धी निर्णय बैंकलाई नै दिनु राष्ट्र बैंक तथा राज्यले अंगिकार गरेकोे आर्थिक नीति बमोजिम हुने र यसको लाभ सबै पक्षले पाउने सुझावमा उल्लेख छ ।
सेवाको मूल्य निर्धारणमा साना ऋणी तथा कम प्रतिस्पर्धा भएको क्षेत्रका ग्राहकलाई भने सहुलियत प्रदान गर्ने हेतुले राष्ट्र बैंकले केही मार्गदर्शन प्रदान गर्दा सामाजिक न्यायका अलावा बैंकहरुलाई इनोभेटिभ हुन प्रेरित गर्दै अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख छ ।
सुझावमा हाल बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर)को न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशत बाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आ.व. २०७८÷७९ को लागी कुनै पनि किसिमको कर्जा सुबिधा नविकरण तथा थप गर्दा स्वपुँजी न्यूनतम २० प्रतिशत राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी लचकता प्रदान गर्न पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७८ असार २० आइतवार १८:५८ मा प्रकाशित
