काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्वोच्च अदालतलाई चार पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको छ ।
बोर्डले असार १ गते ५१ वटा कम्पनीको सेयरमा कर्नरिङ गरिएको, अस्वभाविक चलखेल भएको, इन्साइडर टे«डिङ गरिएको भन्दै उक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्यो । त्यसलगत्तै अधिवक्ताद्वय रविन बोहजु र अधिवक्ता सुरेन्द्र कोंजुले रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
त्यसुपछि अदालतले बोर्डसँगग लिखित जवाफ मागेको थियो । बोर्डले बिहीबार अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको हो । अदालतले ५१ वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्नु पर्ने कारण बारे जवाफ मागेको थियो ।
अदालतमा परेको रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, अर्थमन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । बिहीबार कानून मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले जवाफ पठाएका हुन् ।
बोर्डले जवाफमा बजारमा आघात पर्ने गरी काम नभएको उल्लेख गरेको छ । बोर्डले ५१ कम्पनीको सुची सार्वजनिक गर्दै विगतको १ वर्ष अवधिमा सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको मूल्य बृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले बृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएका, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रति शेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याँकन समेतका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका ५१ वटा सूचीकृत संगठित संस्थाहरु छनौट गरी बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको जनाएको छ ।
बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी धितोपत्र बजारमा सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको कारोबारमा भित्री कारोबार झुठो कारोबार मुल्यमा उतार चढाव लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमासमेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडी बढाइएको र यस कार्यमा ऐन बमोजिम कसूर प्रमाणित भएमा ऐन बमोजिम कारवाहि अगाडी बढाइने नै छ ।
हाललाई प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्बन्धित संगठित संस्थाको सम्बन्धमा लगानीकर्ताले समेत जानकारी प्राप्त गरुन र लगानी सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न सकुन भन्ने अभिप्रायले असार १ गते ५१ वटा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञप्ती सार्वजनिक गरिएको हो । रिट निवेदनमा ५१ वटा कम्पनीको सुची बदर गर्न माग गरिएको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन १५ शुक्रवार १२:५४ मा प्रकाशित
