back
Mega Long Ad

एमसीसी पारित गरियो भने नेपाल उपनिवेशीकरणमा धकेलिन्छ : भीम रावल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताउनु भएको छ । उहाँले एमसीसी सम्झौता गर्नेहरु नेपाली मन भएकाहरु नभएको आलोचना गर्नुभयो ।

उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पेश गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुनेछ भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो । राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले एमसीसी सम्झौताको पूनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसीसीलाई मात्रै रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

‘नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सिमित पारिएको छ । सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्ने, नीति निर्माण गर्न नसक्ने, र जुन मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय खोलेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘कस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थसचिव, बोर्डको प्रमुख पनि नेपालकै, तर त्यो बोर्ड र त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने, सिधै एमसीसीको निर्देशन मान्ने भनिएको छ । यो कल्पना गर्न सकिन्छ ? के अमेरिकाले आफ्नो देशको कुनै कार्यालयलाई त्यसरी विदेशीको निर्देशनमा राख्न तयार हुन्छ ?’

उहाँले थप्नुभयो ‘त्यो एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो व्यवस्था कम्प्याक्टको परिसुचक १ सी २, कार्यान्यवयन सम्झौताको धारा २, दफा २.६ ए, २.८ ए, २.९ जि, …यसमा यो व्यवस्था छ । अब हेर्नुहोस, एमसीसीले कुनै कारणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आयो भने, कहिलेकाहीँ घट्ना घट्छन् नि, त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो एमसीसीका कर्मचारीलाई क्षति पुर्याउने कुरा भएको भएपनि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण भने नेपाल सरकारले गर्न नपाउने लेखिएको छ । यो भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथिको आघात के हुन सक्छ ? आयोजनाका कर्मचारी एमसीए नेपालले नियुक्त गर्ने भनिएको छ, तर नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो ? भनेर हेर्न नमिल्ने ? यो पनि गलत हो ।’

उहाँले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरु अब छिट्टै नै बस्ने संसदमा सरकार र एमसीसी सम्झौता के गर्छौ भनेर हेरिरहेको सुनाउनुभयो । ‘यस सम्बन्धमा जुनबेला नेकपा थियो, त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठबाट एमसीसीबारे कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलले यसका गम्भीर प्रावधानहरु, जो नेपालको स्वाधिनताको प्रतिकुल छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘जसको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति समाप्त गरेर शक्ति राष्ट्रसको रणनीतिमा घचेट्ने छ भनेर, त्यसको अध्इयन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा हामीले एमसीसीमा नेपालको राष्ट्रियहितको प्रतिकुल काम भएका छन् भनेर राखेका थियौं ।

नेपालले १३ अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै यो कार्यक्रम लागु भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौतामा केही नलेखिएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो सम्झौता असमान छ । प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँच पुर्याउँछ । अनुदान भनेपछि यो अमेरिकी योजना हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । ३८.५ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च हुन्छ भनेर विस्तृत रुपमा भनिएको छैन् ।’

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूभन्दा माथि रहने भनिएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अमेरिकाको अहिलेको कानून नेपालको भन्दा माथि हुने भनिएको छ, त्यो मात्रै होईन भोलि पनि माथि नै हुने भनिएको छ । यस्तो दफा राख्ने नेपाल राज्यको कर्मचारी होईनन्, तिनीहरु विदेशकाी दलाल हुन । अमेरिकी सुरक्षा र स्वार्थ प्रतिुकल भए एमसीसी तत्काल खारेज हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रसारण लाईन नै बन्दैन, यो किन राखियो ? कारण चीनसँग जोडिएको जिल्ला हो । नेपाल सरकारले कुनै कम्पनीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिँदैन् । एमसीसीले दिएको सुझाव नेपाल सरकारले मान्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ ? एउटा स्वतन्त्र देशले यस्तो मान्न मिल्छ ? नेपालले रद्द गर्दा तीस दिनको सूचना दिनुपर्छ । तर, उसले जुनसुकै बेला रद्द गर्न सक्छ ।’

बैंकमा राखिने पैसाको व्याज नेपालले नपाउने कुरा सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान नेपालको हितमा नहुने सुनाए । उहाँले भन्नुभयो,‘बैंकमा राखिने पैसा अमेरिकाले लैजान्छ । यो कसरी नेपालको परियोजना हो ? जग्गा अधिग्रहण किन सुरु गरियो ? आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले संसद्मा अनुमोदन हुनुपर्छ नि । आयोजनास्थलमा लोगो राख्दा नेपालको राख्न पाईँदैन् भनिएको छ । हामीमा मातृभुमिप्रति माया छ । अर्थ मन्त्रालयले गोप्य रुपमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेर उर्जा मन्त्रालयको अधिकारको प्रावधान हटाएको कुरा आएको छ, विद्युत प्रसारण लाईनको सञ्चालन कसले ? र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छैन् । सम्झौतामा नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सिमित गरिएको छ ।’

एमसिए नेपाल एमसीसीप्रति मात्रै उत्तरदायी हुने तर नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने कुरा पनि सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो ‘क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने तर सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्न नपाउने ? यो कस्तो सम्झौता हो ? एमसीसी अन्य देशमा पनि विवादस्पद छ । श्रीलंकाले फिर्ता गरिसकेको छ । यो सम्झौता गरियो भने नेपालको संविधानको पनि विरुद्धमा हुन्छ । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको लुछाचुँडीमा पर्नेछ । देशप्रतिको ठूलो धोका हुनेछ । एमसीसीको विरुद्धमा बोल्न पाउँदै भनेर गृह मन्त्रालयले भनेको छ । गृह मन्त्रालयले यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यो सूचना जारी गर्नेहरुलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्छ । किनभने यो सूचना संविधानको विरुद्धमा छ ।’ उहाँले एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गरिए त्यो राष्ट्रघाती हुने बताउनुभयो ।

वि.सं.२०७८ भदौ २० आइतवार १६:२५ मा प्रकाशित

You can share this post!

सिटिजन्स बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश दिने, बोनस कति ?

सिटिजन्स बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश दिने, बोनस कति ?

वि.सं.२०७८ असोज ८ शुक्रवार १८:०७

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले सेयरधनीहरुलाई १६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको...

‘विश्व बजारमा नेपाली मौलिक चिनारीको माग, निर्यातमा प्रकृयागत जटिलता’

‘विश्व बजारमा नेपाली मौलिक चिनारीको माग, निर्यातमा प्रकृयागत जटिलता’

वि.सं.२०७८ असोज ८ शुक्रवार १७:२६

विराटनगर । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको बजार प्रर्वद्धन निर्यात अभिवृद्धिको...

बुर्जुवा सरकारले किसानलाई दरिद्रता तर्फ धकेलेको छ : नेता बादल

बुर्जुवा सरकारले किसानलाई दरिद्रता तर्फ धकेलेको छ : नेता बादल

वि.सं.२०७८ असोज ८ शुक्रवार १६:४९

चितवन । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रामबदादुर थापा ' बादल'ले...

पूर्वाधार, कृषि, गरिबी निवारणपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्दै विश्व बैंक

पूर्वाधार, कृषि, गरिबी निवारणपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्दै विश्व बैंक

वि.सं.२०७८ असोज ८ शुक्रवार १६:२९

काठमाडौं । यसअघि नेपालको सडक पूर्वाधार, कृषि विकास, शैक्षिक उन्नती...

माछापुच्छ्रे बैंकको वार्षिकोत्सव विशेष अफर: २१ % क्यास ब्याक र उपहार जित्ने मौका

माछापुच्छ्रे बैंकको वार्षिकोत्सव विशेष अफर: २१ % क्यास ब्याक र उपहार जित्ने मौका

वि.सं.२०७८ असोज ८ शुक्रवार १६:२६

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले २१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्राहकहरुलाई २१...

कामना सेवा विकास बैंकद्वारा ‘केएस डिजी’ डिजिटल वालेट संचालन, यस्ता छन् सुविधाहरु

कामना सेवा विकास बैंकद्वारा ‘केएस डिजी’ डिजिटल वालेट संचालन, यस्ता छन् सुविधाहरु

वि.सं.२०७८ असोज ८ शुक्रवार १६:०१

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले छिटो कनेक्ट र मनम...