बिराटनगर । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा कार्यक्रम प्रदेश १ बाट सुरु गरेको छ । सो क्रममा नाफिजले प्रदेश १ का निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुसँग भेटघाट तथा छलफल गरेको छ ।
भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रमअन्तरगत नाफिजले मोरङ व्यापार संघसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
छलफलमा मोरङ व्यापार संघमा आवद्व व्यवसायीहरुले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यापारी मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या भइ व्यापार संकटमा परेको व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए ।
बैंकले पैसा छैन भन्दै एलसी नखोल्ने, पास भइसकेको कर्जा नदिने, पुरानो कर्जाको ब्याजदर बढाएर भुक्तानीको लागि ताकेता लगाउँदा व्यापारीहरु हतोत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।
“बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारवाहीको ब्याकमेल गर्दै कर्जाको ब्याजदर बढाइरहेका छन् भने सावाँ ब्याज भुक्तानीको लागी ताकेता लगाइरहेका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यापार व्यवसाय चौपट छ, बैंकले पैसा तिरेन भने राखेको धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइ हाल्छन,” संघका अध्यक्ष मुन्दडाले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो खारेज गरी सिडि रेसियो लागु गरेपछी बैंकहरुमा तरलता समस्या भित्रिएको हुँदा सो नीतिलाइ संसोधन तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गराइनु पर्ने उनको माग छ ।
“राष्ट्र बैंकले नै तरलता संकुचन गर्ने नीति लागु गर्दा अहिले समस्याले उग्र रुप लिएको छ । यस्तो संकट हुन सक्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई तीन महिना अघि नै सचेत गराएका थियौं तर गभर्नरले केही हुँदैन चिन्ता नलिनुस् समस्या भए हामी छौं भन्नु भएको थियो । अहिले समस्याले उग्र रुप लियो तर उहाँहरु नीतिगत कडाइ गर्नै व्यस्त हुनुहुन्छ,” उनले भने ।
बैंकहरुलाइ २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सिडि रेसियो कायम गरिसक्न निर्देशन भएकाले बैंकहरुले कर्जा रोकेको हुँदा, यसलाई क्रमिकरुपमा तीन वर्षभित्र लागु गर्नु पर्ने र यस्तो रेसियो गणनामा बैंकलाई पुँजी जोड्न नदिए पनी रिजर्भ जोड्न दिनु पर्ने मुन्दडाको भनाइ छ ।
तरलता संकट भएको समय ल्याइएको सिडि रेसियोकै कारणले व्यापारीहरुले बैंकबाट फाइनान्सियल सपोर्ट पाउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातमा गरेको नियमनले व्यापार बन्द नै हुने उनको भनाइ छ ।
तरलता संकट भयो भनेर आयात रोक्न शत प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने निर्देशन दिइएको छ, यो नीतिले व्यापार नै ठप्प बनाउने भयो । समस्या हुने थाहा हुँदाहुँदै पहिले सुपारी, ल्वाङ, मरिचको आयात किन खुल्ला गर्नु ? पैसा हुनेले मात्रै व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने र उत्पादन र रोजगारी कटौती गर्ने निति राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको छ ।
अहिले एक्कै पटक आयातमा कडाइ गर्दा सबै भन्दा उद्योगी, व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेर बैंकलाई मात्रै नाफा कमाउने नीति लिएको उनको आरोप छ ।
व्यवसायीहरुका अनुसार असक्षम बैंकहरुले प्रतिस्पर्धा गरि नाफा बढाउन ब्याजदर बढाउँदै निक्षेप बटुलेर जति भन्यो त्यति कर्जा दिए, अहिले ती नै बैंकले गर्दा तरलता संकट भएको हो । ठूला सक्षम बैंकले ब्याजदर वा कर्जा दिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत काम गर्ने कमजोर बैंकलाई कारवाही गर्ने र अन्य बैंकमा मर्जर गराउने गर्नु पर्छ र ६ प्रतिशत निक्षेपको र ९ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्नु पर्छ ।
विद्यमान बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरू निराकरणार्थ संघको सुझाव
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डी निजी क्षेत्रका उद्योग÷व्यवसायहरूले हाल बढ्दो व्याज दरको मार खेप्नुका अलावा बैंक कर्जामा आधारित आफ्नो पुँजीको समेत अभावको सामना गर्नु पर्दा यस क्षेत्रका चलायमान आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
हालको उच्च ब्याजदरका बावजुद तरलता अभाव, कर्जा अभाव आदि विभिन्न कारणले पूँजीको अभावमा उद्योग÷व्यवसाय धरासायी हुने सम्भावना बढ्नुका साथै मुलुकको स्वदेशी लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व सहित समता अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न जाने जोखिमपूर्ण स्थितिको श्रृजना भएको हामीले महशुस गरेका छौं ।
वि.सं.२०७८ पुस १४ बुधवार ११:४३ मा प्रकाशित
