एजेन्सी । श्रीलंका यतिवेला बैंकक्रप्ट (ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था) हुने डरसँगै गहिरो वित्तिय र मानव संकटको सामान गरिरहेको छ । खाद्यान्नको मुल्यमा बृद्धि भएको छ, देशमा बैदेशिक मु्द्राको सञ्चिति दश बर्षयताकै न्युन रहेको छ भने पर्यटन उद्योग थला परेको छ । साच्चै भन्ने हो भने यतिवेला श्रीलंका अघोषित किसिमले आर्थिक रुपमा ‘टाट’ पल्टेको छ ।
बैदेशिक र आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि सरकारले पैसा छाप्दा थप मुल्यबृद्धि भएको छ । सरकारी तथ्यांकमा ११.१ प्रतिशत भएपनि बास्तवमा त्यहाँको मुल्यबृद्धि २५ प्रतिशत माथि रहेको छ भने तरकारी तथा फलफुहरुको मुल्यबृद्धि ५० प्रतिशत नाघेको स्थानीयहरुको दावी छ ।
विश्व बैंकले कोरोनाका कारण श्रीलंकामा भएको लकडाउनमा ५ लाख मानिसहरु गरिवीको रेखामुनी धकेलिएको प्रक्षेपण गरेको थियो । सोही बराबर गत पाँच बर्षको अवधिमा भने गरिवीको रेखामुनीबाट जनता उम्कन सफल भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्षेले सेनालाई आपत्कालीन उद्धार तथा राहतमा खटाउने निर्णय बाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । हाल सेनाले जनातालाई चाहिने अत्यावश्यक बस्तुहरु खाना, चिनी जस्ता सामानहरुको विक्रि गरिरहेको छ तर यसले जनताको पिडा कम गर्नको लागि मल्हमको काम गरेको भने गरेको छैन ।
जनताहरु आफूले लिएको व्यक्तिगत ऋण तिर्न, खानाको जोहो गर्नका लागि जागिर खोजिरहेका छन् । ‘यदी मैले विद्युत, पानी, खानको लागि रकम खर्च गरे भने मसँग पैसा रहदैन।’ कोलम्बोस्थित एक स्थानीयले द गार्जियनका रिपोर्टरसँगको कुराकानीमा भने । त्यस्तै उनले आफ्नो परिवारले दिनमा तीनछाकको सट्टा दुई छाक खाइरहेको दुखेसो पनि पोखेँ ।
श्रीलंकामा एक पाकेट पाउडर दुधलाई दुई पाकेट बनाएर विक्रि गर्ने गरिएको छ । किनकी मुल्यबृद्धिका कारण जनताले एक केजी पाउडर दुध एकैपटक किन्न सक्दैनन् ।
श्रीलंकामा पर्यटन उद्योगको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशत योगदान रहेको छ । तर कोरोनाका कारण पर्यटन उद्योग धारासायी भएपछि करिव २ लाखले पत्यक्ष रोजगारी गुमाएको त्यहाँ स्थित वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिलले जानकारी दिएको छ ।
त्यहाँस्थिति राहदानी कार्यालयमा युवाहरुको लामो लाइन छ । युवाहरुमा ठूलो निरासा छाएको छ । प्रत्येक चार युवामा एक जनाले देश छोड्न चाहेको बताइरहेका छन् । बृद्ध नागरिकहरुलाई भने सन् १९७० को झल्को आइरहेको छ । सो समयमा त्यहाको सरकारले आयातमा नियन्त्रण गरेको थियो भने उत्पादन कम हुदा मानिसहरु खाना, दुघ र पाउरोटीको लागि लामो लाइनमा बस्नु परेको थियो ।
केन्द्रिय बैंकका पुर्व गभर्नर ‘डव्लुए वीजेवर्देना’ ले साधारण मानिसहरुले खानका लागि गर्ने संघर्षका कारण वित्तिय संकटलाई थप वढावा दिने र उनीहरुको जीवन थप कष्टकर हुने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् ।
“घट्दो मुद्रा सञ्चितिका कारण देशमा आयात हुन सक्दैन, जसले खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, सो समयमा मानवीय संकट उत्पन्न हुनेछ ।” उनले दावी गरे ।
श्रीलंकासँग सवैभन्दा बढी चिनको ऋण छ । ५० करोड डलर अन्तराष्ट्रिय ऋणपत्र समेत जोडेर श्रीलंकासँग आन्तरिक र बाह्य गरी करिव ७.३ अर्ब डलर ऋण छ । गत नोभेम्वरमा श्रीलंकासँग जम्मा १.६ अर्ब डलर मात्र बैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेको थियो ।
मन्त्री रमेश पाथीरानाका अनुसार उनीहरुले इरानसँग तेर र चियाको सट्ेवाजी गर्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेको बताएका छन् । श्रीलंकाले प्रत्येक महिनामा ५० लाख डलर बरारको चिया पठाउने योजना बनाएको छ । तर त्यो अपर्याप्त छ ।
प्रतिपक्षी सभासद एवं अर्थविद् ‘हर्ष दि सिल्भा’ले संसदमा जनवरीमा बैदेशिक मुद्रा ४३ करोड ७० लाख डलरमा आइपुग्ने दावी गरेका छन् । त्यस्तै सन् २०२२ को फेव्रअरी देखि अक्टोवर सम्ममा ४.८ अर्ब डलर बराबरको बैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घाटामा जाने पनि उनको दावी छ । यदी त्यसो हुदा देश पुरै बैंकक्रप्ट (लिएको कुनैपनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था) मा जानेछ ।
केन्द्रिय बैंकका गभर्नर अजिथ निर्भाद काव्रलले भने देशको प्रतिरक्षा गरेको छन् । उनले संसदमा जवाफ दिदै श्रीलंकाले आफ्ना सवै ऋणहरु निर्वाध रुपमा तिर्न सक्ने दावी गरेका छन् ।
तर वीजेवर्देना भने देश भुक्तानीका लागि डिफल्ट हुने पर्याप्त जोखिमहरु रहेका कारण विनाशकारी आर्थिक परिणामहरु हुने दावी गर्छन् ।
गत मे महिनामा राजपाक्षेले अचानक किसानहरुलाई अर्गानिक खेती गर्नका लागि बाध्य बनाउने निर्णय गरेका थिए । जसका कारण घाटा हुने डरले धेरै किसानहरुले खेती नगर्ने निर्णय गरे र श्रीलंकामा खाद्य अभाव थपियो । तर अक्टोवरमा नाटकीय रुपमा राजपाक्षेले सो निर्णय उल्टाए । तर किसानहरुलाई भने कुनैपनि प्रकारको सहुलियत दिइएन । किसानहरु महंगोमा मल किन्न बाध्य भए र उत्पादन महंगो भयो ।
सरकारले अनुदान नदिएका कारण धेरैजसो कृषकहरु उत्पादनका लागि लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको छन् , किनकी उनीहरु फाइदामा नै जान्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हाल सरकारले आफ्ना छिमेकी देशहरुबाट उधारोमा औषधी, इन्धनको आयात गरिरहेको छ ।तर यो छोटो अवधिको लागि राहत मात्र हो । यसले श्रीलंकालाई ऋणको भार मात्र थप्दैन उच्च व्याजदरमा छिटो फिर्ता गर्नुपर्नै रकमको जोहो गर्न पनि बाध्यकारी बनाउनेछ ।
‘सरकारले हामीलाई सहयोगको वाचा गरेको छ । तर अहिलेसम्म केही गरेको छ । हामी आफेले व्यवस्थापन गरिरहेका छौ, थाहा छैन कति लामो समयसम्म यसैगरी जान सकिन्छ हेरौ ।’ स्थानीयले भने ।
वि.सं.२०७८ पुस २५ आइतवार १८:४६ मा प्रकाशित
