काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा ल्याएका नीतिका कारण तरलता अभाव भएको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले आइतबार सार्वजनिक गरेको तरलता अभावका कारण र समाधानका उपायहरु समेत रहेको प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा लिएका नीतिहरुका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता अभाव थप चर्किदै गएको पाइएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी बृद्धि एकैपटक चार गुणाले बढाउने नीति लियो । तर त्यसको केही बर्षपछि पुनः पुँजी पुरयाउनका लागि मर्जर तथा एक्वीजिसन नगरी हकप्रद सेयर जारी गरेपनि हुने छुट दियो । सोही समयदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरलता अभावको विजारोपण भएको प्रतिवेदनको ठहर्छ ।
सो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्दै पुँजी पुर्याए । हकप्रद सेयर जारी गरेपछि सेयरधनीहरुलाई लाभांस राम्रो दिनुपर्ने बाध्यताका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण विस्तारलाई बढी महत्व दिएका कारण तरलता अभाव हुन थाल्यो । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले हकप्रदको विकल्प नदिनुपर्ने वा दिएपनि कर्जा विस्तारमा कडाई गरिदिएको भए तरलताको अभावको विजारोपण नहुने थियो।’ तरलता अध्ययन समितिका संयोजक उपेन्द्र पौडेलले भने ।
त्यस्तै तरलता समस्या हुनुको अर्को नीतिगत कारण भनेको राष्ट्र बैंकले कोभिड्बाट प्रभावित व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि थप कर्जा दिन सकिने व्यबस्था पनि हो । राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्था अनुसार चालु पँुजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालु पँुजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सक्ने भए ।
कोभिड्–१९ को असरले धेरै फर्म तथा कम्पनीहरुको आम्दानीमा धक्का पुग्यो । यसरी, फर्म तथा कम्पनीहरुको आफ्नै नगद प्रवाह /आम्दानीबाट व्याज तिर्न नसक्ने अबस्थामा पुगे पछि चालुपुंजीकोरुपमा लिएको कर्जा घुमाउरो तरिकाबाट व्याज तिर्न प्रयोग भएको हुन सक्ने आधार देखिएको सिविफिनले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो कार्यले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा त बढायो, तर आर्थिक बृद्घि गर्न योगदान पनि दिएन र परिणाम स्वरुप तरलताका लागि पनि थप योगदान दिएन । परिणामस्वरुप, १५ प्रतिशतको वरीपरी रहने चालुपुँजी कर्जा (ओभरड्राफ्ट, टिआर लोन/इम्र्पोट लोन, डिमाण्ड लोन र अन्य चालुपुंजी कर्जा) करिव ३० प्रतिशत पुग्यो ।
त्यस्तैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जाको भाका थप गर्न सकिने र कर्जालाई पुनरर्तालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था पनि ल्यायो । यसरी, कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भइराख्यो । तर, कर्जा चुक्ता गर्ने कार्य पछाडि धकेलिदै गयो । सांवा तथा व्याज तिर्ने समय पछाडि धकेलिंदा बैंकमा पैसा फर्केर आउन ढिला भयो जसले बैंकको तरलतामा असर पुर्यायो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकलाई जम्मा कर्जा मध्ये कृषिमा १५ प्रतिशत, उर्जामा १० प्रतिशत, र लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यममा (१ करोड रुपैंयाँसम्मका कर्जा) १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्यो ।
यस अघि बाणिज्य बैंकहरुलेकृषिमा १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत समेत गरेर जम्मा २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तोकिए अनुसार निर्देशित कर्जा प्रवाह नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना लगाउने भएकाले बैंकहरु कर्जा बढाउने कार्यमा दौडिएको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त, विद्यमान ग्राहकको कर्जा आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त बैंकहरुलाई छंदै थियो । बढी कर्जा प्रवाह हुन पुग्नु र त्यस पछि तरलतामा चाप पर्नुमा केहि हदसम्म निर्देशित कर्जा लगानी पनि कारक रहेको प्रतिवेदनमा दावी गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लिने शुल्कमा कडाई गर्यो जसका कारण बैंकहरुले कमाउनका लागि कर्जा विस्तारमा नै केन्द्रित हुनुपर्यो र त्यसको असर तरलतामा परेको सिविफिनले जनाएको छ ।
त्यस्तै मुद्दति निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ बर्ष भन्दा कम अबधीको निक्षेपको अंश करिव ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक बर्ष वा त्यो भन्दा कम अबधीको समयमा बाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबाबले व्याजदरलाई असर गर्दछ । व्याजदर बढी तिर्नपर्ने भएपछि कमाउनका लागि कर्जा विस्तार नै विकल्प रहेको र त्यसले पनि अन्ततः तरलतामा ननै चाप परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वि.सं.२०७८ माघ २४ सोमवार १४:५७ मा प्रकाशित
