लमजुङ । लमजुङको मर्स्याङ्दी करिडोरमा निर्माण हुँदै गरेको २२० केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आयोजनाले उचित मुआब्जा नदिएको प्रभावितहरूले गुनासो गरेका छन् । आयोजनाको बारेमा स्थानीयलाई जानकारी नदिईकन काम सुरु गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्दै उचित क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको मर्स्यङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी आयोजना प्रभावितहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा समानुपातिक मूल्य निर्धारण नभएको प्रभावितहरूले आरोप लगाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मौखिक/लिखित पत्र बुझाउँदा पनि गुनासो सुनुवाइ नभएको पीडितहरूले बताएका छन् । स्थानीयलाई जानकारी नदिई मुआब्जाका लागि जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै प्रभावितहरूले जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी उपयोगविहीन जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आवास र खेतीयोग्य जमिनको उचित मूल्य निर्धारण नभएको र प्रसारण लाइनको टावरबाहेक तारको दायाँबायाँ प्रभावित क्षेत्रको पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावितहरूको माग छ । विद्युत् पोल रहने जग्गाको मुआब्जा दिए पनि तारको दायाँबायाँ जमिनको मुआव्जा नदिएको भन्दै उक्त जमिन उपयोगमा नआउने भन्दै पूरै मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।
वि.सं.२०७९ असोज ६ बिहीवार १५:५२ मा प्रकाशित
