back
NMB ad

अन्त:शुल्क स्टिकर अभावमा जिम्मा पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बल्ल लगायो ठेक्का

Kumari bank ad

काठमाडौं । अदालतमा मुद्दामामिला झेलेको अवस्थामा  मदिरा तथा चुरोटमा टाँसिने अन्त:शुल्क स्टिकर नै अभाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई स्टिकर छाप्न आग्रह गरेको थियो । गत वर्ष पुस २९ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनौतीस्थित आइटी पार्कमा जडान हुँदै गरेको सुरक्षण मुद्रण प्रेसको निरिक्षण गर्दै यस्तो आग्रह गरेका थिए ।

यता आन्तरिक राजस्व विभागले स्टिकर छपाइको ठेक्का मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङलाई दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अहिले मद्रास सेक्युरिटीले मुद्दा जितेर ठेक्का पाइसकेको छ ।

अन्त:शुल्क स्टिकरको छपाइमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बल्ल ठेक्का लगाएको छ । यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले झन्डै एक अर्बको ठेक्का लगाइसकेको छ।

केन्द्रले ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा प्रिन्ट सेल प्रालीलाई स्टिकर छपाइ र वितरणको ठेक्का दिएको हो ।

वि.सं.२०७९ मंसिर २६ सोमवार ०८:२२ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...