हेमन्त केसी, सुर्खेत । तोकिएको समय कारागार निर्माण नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीहरु बाहिर जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गमगढीस्थित थापालचौरमा निर्माणाधीन कारागार भवन ९ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको भए पनि अझैँ निर्माण हुन सकेको छैन ।
२०७१ मा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । भवन निर्माणको जिम्मा आरसी कन्स्ट्रक्सन धनगढीले लिएको छ । भवन निर्माणको झन्डै ९० प्रतिशत काम पूरा भए पनि घेरबार, सुरक्षा पोस्टलगायतको काम नहुँदा अझैसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको छैन । ८० पुरुष र २० महिला गरी एक सय कैदीबन्दी अट्ने क्षमताको कारागार भवन हो । कारागार भवन प्रयोगविहीन भएपछि २ वर्षअघि त्यसलाई कोरोना संक्रमितहरू राख्ने आइसोलेसन बनाइएको थियो । कारागार नै निर्माण नभएपछि कैदीबन्दीलाई मुगुबाट जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, कालिकोट, बाँके, दाङमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।
यहाँका कैदीबन्दीलाई मुद्दाको फैसला नहुँदा सम्मा प्रहरीको हिरासतमा राख्ने गरिएपनि फैसला पछि कैदीहरुलाई बाहिर जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । कैदीहरूलाई जिल्ला बाहिर चलानी गर्नुपर्दा सुरक्षाकर्मीलाई उत्तिकै सास्ती हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जनाएको छ ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउँदा समस्या भएपनि वषौँ देखि सोही काम हुँदै आएको छ । मुगुबाट नजिक रहेको जुम्लामा ल्याउन समेत दुइ दिन लग्ने गरेको प्रहरीको भनाई छ । बाहिर जिल्लामा कैदीबन्दी भएकाले आफन्तले भटन नै समस्य हुने गरेको छ । छायानाथरारा नगरपालिकाका ७१ वर्षीय सिंहबहादुर मल्लले आफ्ना छोरा जुम्ला कारगारमा थुनिएको झन्डै ९ वर्ष भए पनि अहिलेसम्म भेट्न नपाएको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार एक जना कैदीबन्दीलाई जुम्ला लैजान ८÷९ जना सुरक्षाकर्मीले पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । बाहिर जिल्ला कैदीबन्दी पुर्याउँदा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । थुनुवाहरू जिल्लाबाहिर भए पनि उनीहरूको बहस मुगु अदालतमा हुने गरेको छ । जसका कारण उनीहरू आफ्नै बहस सुन्नबाट पनि वञ्चित भएका छन ।
मुगुबाट बर्सेनि २० जनासम्म कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्छ । २०७६/०७७ मा २१, ०७७/०७८ मा १२ र ०७८/०७९ मा १९ कैदीबन्दीलाई जिल्लाबाहिर पठाइएको छ । तर, जुम्ला कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा थप समस्या भएको हुने गरेको छ । अहिले जुम्ला कारागारमा १२० जनाको क्षमता भए पनि १२६ जना बस्न बाध्य छन् ।
वि.सं.२०७९ फागुन ३ बुधवार १०:५९ मा प्रकाशित
