अमृतनाथ तिमल्सिना
नेपाल विकासशील राष्ट्रको बाटोमा छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अहिले पनि कृषिमै आश्रित छ । कृषि क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा संलग्नहरुले नेपालको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् । कृषि पेशा मानव समाज विकासक्रमको लामो इतिहास बोकेको पेशा हो । मानिस समाजमा मिलेर बस्न थालेको इतिहास संगसंगै सुरु भएको कृषि पेशा विद्यमान पेशा र व्यवसायमध्येको लामो इतिहास र सभ्यता निर्माणको जग पनि हो । आधुनिक समाजमा कृषि पेशा अन्य पेशाहरुभन्दा दिगो हिसावले रोजगारी सिर्जना, आम्दानीको स्रोत, जिवन धान्ने खानाको आधार र अत्यावश्यकीय आवश्यकता परिपूर्ति विनिमयको आधारको रुपमा छ । विश्व खाद्य संगठनका अनुसार संसारभरका कूल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा समर्पित छ । विश्व बैंकको एक तथ्यांक अनुसार विश्वकै कूल गार्हस्थ उत्पादनको औषत ४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र विकासोन्मुख देशहरुमा औषत २५ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ ।
आधुनिक समाजमा तीव्र आर्थिक प्रगतिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर हुने गरेका व्यावसायिक क्रियाकलापले गर्दा संसारभर कृषिलाई तीव्र आर्थिक बृद्धिको स्रोतका रुपमा नहेरिनुले संकट बढ्दो छ । औद्योगिक तथा तीव्र आर्थिक प्रगतिको चाहनाले कृषिमा न लगानी छ, न पेशाको रुपमा नै आकर्षण । यसले गर्दा संसारभर नै कृषि क्षेत्र संकटोन्मुख छ । प्राकृतिक ढंगले कृषिमा पर्याप्त ध्यान नहुँदा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा समेत संकट सिर्जना हुने अवस्था छ यो सिंगो मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वको लागि गम्भिर सवाल हो । संसारभर देखिएका विभिन्न खालका संकटहरुले मानव समुदायको धैर्यता र क्षमताको परिक्षण गरिरहेको छ । अधैर्य र छिटो प्रगतिका नाममा औद्योगिक प्रतिष्पर्धा र आणविक होडवाजीले कार्वन उत्सर्जन र पृथ्वीको विनासका खतराहरु पनि उस्तै बढिरहेका छन् ।
प्राकृतिक संकटहरु वा मानव सिर्जित संकटहरुसंग जुझ्दै आफ्ना नागरिकहरु बचाउने र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सुदृढ हुने कुरामा विकासोन्मुख तथा विकासशील देशहरुले अझ धेरै महत्वका साथ योजना बनाउनुपर्छ ।
मानव समाजको लागि प्राण र प्रतिष्ठा धान्ने कृषि क्षेत्र जस्तो सुरक्षित अरु क्षेत्र नहुने विश्वास सहित कृषिमा फर्कनुपर्ने प्रोत्साहन पाएरै कतिपय देशहरुले कृषि क्षेत्रको आगामी २० वर्षे र ३० वर्षे योजना बनाएर लागेका छन् । अति विकसित भनिएका देशहरुले पनि आफ्ना नागरिकहरुलाई भोकमरीको विरुद्धमा लड्न भन्दै कृषिमा लाग्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । विश्वव्यापीकरणको जमानामा हरेक देशहरु आफैंले आफैंलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरुको उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने होइन तर विभिन्न खालका प्रतिकूल परिस्थितिहरु संग लड्न देशहरु आत्मनिर्भर हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन लागिएको छ । विश्व बैंकको एउटा तथ्यांकका अनुसार सन् २०५० सम्ममा ९ अर्ब ७ करोड जनसंख्याका लागि खाद्य सामग्रीको अभावमा निकै संकट सिर्जना हुने भएकाले कृषि क्षेत्र केन्द्रित योजना बनाउन धेरै देशहरुलाई अभिप्रेरित गरिरहेको छ ।
विश्व मानव समुदायले गएका ५ वर्षमा २ ठूला संकटहरु झेलिसकेको छ । विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ को संकट र तेस्रो विश्वयुद्ध सुरुवातको झल्को दिने रुस युक्रेन युद्धले विश्वभर खाद्यान्नको संकट कुन हालतमा पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्ने आधार बनाईदिएको छ । प्राकृतिक संकटहरु वा मानव सिर्जित संकटहरुसंग जुझ्दै आफ्ना नागरिकहरु बचाउने र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सुदृढ हुने कुरामा विकासोन्मुख तथा विकासशील देशहरुले अझ धेरै महत्वका साथ योजना बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणका नाममा हुने प्रकृतिविरोधी क्रियाकलापहरुले गर्दा संसारभर पानीका स्रोतहरु विनास हुँदै गएको, जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा विशेष नकारात्मक असर परिरहेका कारण प्राकृतिक रुपमै कृषि उत्पादकत्व क्षयीकरण भईरहेको छ ।
संसारभर खाद्य प्रणाली अर्थात कृषि क्षेत्र मूलतः सिंचाइमा निर्भर गर्छ । औद्योगिक ढंगबाट कृषि क्षेत्रको विकास गरिरहेका थुप्रै देशहरु इन्धन संकटसंग जोडिएर कृषि उत्पादकत्वमा गिरावट आएको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण र व्यावसायिकरणमा इन्धनको पनि उत्तिकै सम्बन्ध छ । छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको ठूलो हिस्सा डिजेल र पेट्रोलमा निर्भर छ । रुस युक्रेन युद्ध जस्ता संकटहरु बढ्ने अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थमा झन् ठूलो संकट सिर्जना भई कृषि क्षेत्र पनि थप प्रभावित हुन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कूल डिजेल खपतको १० प्रतिशत हाराहारी कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भईरहेको छ । कृषि सिञ्चाइ, कृषि यन्त्रहरुको परिचालन आदिमा यसरी प्रयोग भईरहेको इन्धनको विकल्प व्यवस्थापन गर्दै पर्यावरणमैत्री र आत्मनिर्भर सिञ्चाइ प्रविधि लगायतमा ध्यानपूर्वक योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको पछिल्लो अर्थात २०७८ को जनगणनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ७० दशमलव ३५ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याको रुपमा रहेका छन् । आर्थिक रुपले सक्रिय उमेर समूहका मध्ये ९३ दशमलव ९५ प्रतिशत रोजगार छन् । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या मध्ये ५७ दशमलव ३ प्रतिशत कृषि, वन तथा माछापालन लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् । ३.९ प्रतिशत परिवार कृषिका लागि नै बसाईसराई गरिरहेका छन् । यो तथ्यले कृषि क्षेत्रमा उत्साहको सञ्चार गर्न सकिरहेको छैन । जग्गाको चक्लाबन्दी र कृषि पूर्वाधारको योजना र त्यसको राष्ट्रिय संकल्प लामो समयदेखि कार्यान्वयन भईरहेको छैन । कृषि प्रविधिमा सहजता र मल विउ पुँजीगत अनुदान आदिको व्यवस्थापन पनि सही ढंगले ठिक ठाउँमा भईरहेको छैन । राज्यको लगानी खेर गईरहेको छ भने वास्तविक लगानीकर्ता लागत असन्तुलनका कारण पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो कृषि क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।
आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्यामध्ये ५५ दशमलव ३ प्रतिशत आफ्नै काम गर्नेहरु रहेका छन् । यसरी आफ्नै काम गर्ने स्वरोजगार आर्थिक जनशक्तिमा पर्ने यो समूह अधिकांश कृषिमै छ । आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्यामध्येको मुख्य पेशा मध्ये कृषि वन र माछापालन कार्यका दक्ष कामदारहरु ५० दशमलव १ प्रतिशत रहेका छन् । कृषि वन र माछापालन लगायतका क्षेत्रमा ६४ दशमलव ८ प्रतिशत महिलाहरु संलग्न छन् । यसरी तथ्यहरुले प्रष्ट पारेको छ महिलाहरु कृषि पेशामा बढी समर्पित छन् । कूल उद्यमशलिताको तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने ४५ प्रतिशत उद्योगहरुमा महिलाको स्वामित्व रहेको छ । यस्ता आधारहरुले धानेको यो कृषि क्षेत्र राज्यले तदारुकताका साथ योजना निर्माण नगर्ने हो भने धेरै खतराको डीलमा छ ।
अहिले नेपालको तथ्यांकीय अवस्थालाई हेर्ने हो भने २६ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीन छ । तर यो जमीनमा सिञ्चाई उपलब्ध गराउन सकिने जमीन ६९ प्रतिशत मात्रै हो । अन्य जमीनमा सिंचाइको सम्भावना छैन । त्यस्ता जमीनहरुमा के खेती गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यस्तो कृषिले राष्ट्र, अर्थतन्त्र र पर्यावरणलाई कस्तो योगदान आवश्यक छ त्यसको परिपूर्तिका लागि कस्तो योजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठोस गृहकार्य गर्न ढिला भईसकेको छ । वर्षैभर सिञ्चाई सुविधा ३९ प्रतिशत जग्गामा मात्रै पुगेको छ । नेपालले आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पनि सन् २०२४ मा ५० प्रतिशत र २०३० सम्ममा ८० प्रतिशत जमीनमा सिञ्चाई पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर त्यस अनुसारका कार्यक्रमको निर्माण, प्रभावकारी अनुगमन तथा परिचालन गर्न सकिरहेको छैन ।
कृषि क्षेत्रमा सैयौं नीतिहरु निर्माण गरी प्रवद्र्धनात्मक प्रयासहरु भएका पनि छन् तर एउटै संकट सीमापारीबाट आउने कम गुणस्तर बढी जोखिम रहेको तरकारी तथा फलफूललाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु हो । सरकारले हिम्मतका साथ देशभित्रका किसान व्यावसायिक ढंगले बचाउने र आम नागरिकलाई विषादीबाट बचाउन सीमापारीको कृषि उपजलाई रोक्नपर्छ ।
कृषिमा यसरी देखिएको संकटको अवस्था निवारणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नैपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कृषिमा हुने लगानीको सुरक्षा र प्रोत्साहन हो । कृषिमा जान चाहने उद्योगहरुलाई दिने सहुलियत र प्रोत्साहनको योजनाबद्ध, वास्तविक र उत्प्रेरित गर्ने किसिमको कार्यक्रम आउन आवश्यक छ । राज्य आफैं संरक्षक रहने गरी लगानीको सुरक्षा हुने प्रत्याभूती सहितका ठूला पब्लिक कम्पनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ । जनताको शेयर लगानी सहभागिता सहितका राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित कृषि कम्पनीहरु स्थापना हुनुपर्छ । नेपालमा लगानी बजारको अस्थिरताका कारण आर्थिक संकट झन् गहिरिँदो छ । विशेष गरी सेवा क्षेत्र र अत्यावश्यकीय भन्दा बाह्य क्षेत्रमा भएका लगानीहरुका कारण लगानी बजार जोखिममा पर्दै गएको विद्यमान अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बजारको ध्यान तान्न र विश्वास दिन सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा भएका परम्परागत ज्ञान सीप र सम्बन्धहरुलाई पुँजीकृत गर्नु ढिला भईसकेको छ । आर्थिक हिसावले सक्रिय विद्यमान पुस्ताको एउटा ठूलो हिस्सा कृषि पेशासंग सम्बन्ध राख्छ । यही हिस्साबाट कृषि पेशामा आकर्षण दिएर फर्काउन सकिएन भने अर्को पुस्ताको पेशागत सम्बन्धको जग टुटिसकेको हुन्छ त्यसर्थ युवा पुस्तालाई कृषिमा फर्काउने, टिकाउने र आशा जगाउने दायित्व सरकारको हो ।
अनुदान तथा सुलभ ऋणको बुँदा सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कहिल्यै छुटाउँदैन तर प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा र दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कार्वाही नगरी राजनीतिक संरक्षण हुँदा कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी खेर गईरहेको छ । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र, कर्मशील कृषकहरुलाई सम्मान प्रोत्साहनका कार्यक्रम र उत्पादित कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण सहितको न्युनत्तम सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नैपर्छ । कृषि क्षेत्रमा सैयौं नीतिहरु निर्माण गरी प्रवद्र्धनात्मक प्रयासहरु भएका पनि छन् तर एउटै संकट सीमापारीबाट आउने कम गुणस्तर बढी जोखिम रहेको तरकारी तथा फलफूललाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु हो । सरकारले हिम्मतका साथ देशभित्रका किसान व्यावसायिक ढंगले बचाउने र आम नागरिकलाई विषादीबाट बचाउन सीमापारीको कृषि उपजलाई रोक्नपर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमूलक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र निरोधात्मक योजनाहरु निर्माण गरी दीर्घकालीन भिजन सहितका कार्यक्रम सुरु गर्न नसक्ने हो भने आउँदा दिनका तथ्यांकहरुले हामीलाई झन् निरास बनाउनेछ । आर्थिक विकासका सूचकहरुमा मात्रै निराशा नभै प्राकृतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय हिसावले समेत झन् संकटतिर लगिरहेको तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
वि.सं.२०७९ चैत २६ आइतवार ०७:५५ मा प्रकाशित
