पोखरा । गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार रोशन अर्यालले सहकारीको समग्र अभियानप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।
सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिका तर्फबाट सरकार समक्ष राखिएका १३ बुदे मागहरु बुझेपछि रजिष्ट्रार अर्यालले यस्तो बताउनु भएको हो ।
सहकारीका समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्छ, यो आम जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो, सहकारी अभियान, सरकार र सदस्यहरुको समेत सहभागितामा सहकारीका समस्या समाधान गरी सहज रुपमा अगाडि बढ्नका लागि आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारी अभियानका तर्फबाट राखिएका मागका सम्बन्धमा मन्त्रालय लगायत सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि सकारात्मक निकास निकाल्न आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उहाँले अभियान र रजिष्ट्रार कार्यालयबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधन संयोजन समितिका तर्फबाट महासंघका सञ्चालक तथा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बागलुङका अध्यक्ष हुमा कुमारी जिसी (अञ्जु) को नेतृत्वमा गएको सहकारीकर्मीहरुको टोलीले आइतवार रजिष्ट्रार अर्याललाई माग पत्र बुझाएको थियो ।
महासंघका सञ्चालक जिसी, नेफ्स्कुनका सञ्चालक कमलादेवी गिरी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य चन्द्रा पराजुली, जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष सावित्रा कोइराला, जिल्ला सहकारी संघ पर्वतका उपाध्यक्ष लाल बहादुर अधिकारी लगायतले माग पत्र बुझाउदै सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकार संवेदनशिल हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
संयोजन समितिले सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि पेश गरेका १३ बुदे मागका बारेमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक राम बहादुर जिसीले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
माग पत्र बुझाउनु भन्दा पहिला जिल्ला सहकारी संघ कास्कीको संयोजनमा संघको सभाहलमा समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।
सहकारीमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अभियानकर्मीहरुको थप सक्रियता, समन्वय र सहकार्यका साथै अन्य सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
सहकारीमा देखिएको समस्याको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि सहकारीका सञ्चालकहरुको सक्रियता र सदस्यसंगको सम्बन्ध बढाउनु पर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो ।
सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी सहकारी सुधारका लागि १३ बुदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले राखेका माग आइतवार केन्द्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेलाई बुझाइएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संयोजन समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको टोलीले माग पत्र बुझाउदै सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्न आग्रह गरेको थियो । हामीले सहकारीका समस्या १५ दिन भित्र समाधान गर्न समय दिएका छौ, यो समयमा माग सुनुवाई नभए अभियानका तर्फबाट थप दवावमुलक कार्यक्रम अगाडि बढाइने संयोजक मल्लले बताउनुभयो ।
यसैबीच आइतवार नै सात वटै प्रदेशमा समेत माग पत्र बुझाइएको छ ।
सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले राखेका १३ बुदे माग निम्नानुसार रहेका छन् ।
मागहरु :
१. सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकोले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाही गर्दै जनस्तरमा प्रेस विज्ञप्ती र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्कालै गर्नु पर्ने ।
२. व्यक्तिगत वचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने ।
३. सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने ।
४. वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
५. सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको वचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, वचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष तत्काल स्थापना गर्नु पर्ने ।
६. सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक संस्था (Second Tier Instition) तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
७. सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको वचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर संगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ती रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
८. स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने ।
९. सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
१०. विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ।
११. विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्यामा परेका सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको ऋययष्लिन एभचष्यम घोषणा गर्नु पर्ने ।
१२. सहकारी संघ संस्थाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नु पर्ने ।
१३. सहकारी संघ संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न अन्तर सम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने ।
वि.सं.२०८० वैशाख १८ सोमवार ०७:५० मा प्रकाशित
