महोत्तरी । मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले वन, चुरे र जलाधार क्षेत्र संरक्षण मधेसको मुख्य कार्यभार रहेको बताउनुभएको छ ।
आज धनुषाको लालगढमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल मधेस प्रदेशको दोस्रो प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै मण्डलले प्रत्येक मधेसीले आफ्नै जीवनका लागि यो कार्यभार पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । “वन, चुरे र यहाँका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले अब यो सरकारी चासो मात्रमा सीमित हुने विषय रहेन ।”
पछिल्ला केही दशकयता वन विकास र यसको वैज्ञानिक उपयोगका लागि निरन्तर प्रयत्नरत रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले मधेसमा जनजन परिचालित गरेर यो कार्यभारको नेतृत्व लेओस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको मण्डलले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रदेशसभाको सभामुखको हैसियतमा प्रदेश सरकार समक्ष यी विषय आफूले छलफलमा लाने मण्डलको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा महासङ्घका सङ्घीय अध्यक्ष भारती पाठकले मुलुकभर विसं २०३६ यता उजाडिएको वन सामुदायिक वन उपभोक्ताको निरन्तरको समर्पणले अब हराभरा बनेको उल्लेख गर्नुभयो । सामुदायिक वनका उपभोक्ता वन जोगाउन र जगाउन निरन्तर जुटे पनि राज्यका सम्बद्ध निकायबाट उल्लेख्य सहयोग नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका पाँच सय ६२ सामुदायिक वनमध्ये पाँच सय तीन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि अधिवेशनमा सहभागी रहेका महासङ्घ प्रदेश महासचिव रिता कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
‘वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार, उद्यमशीलता र सशक्त सङ्गठन समृद्धिको आधार’ भन्ने मुख्य नारासाथ महासङ्घ यसपटक स्थानीय उपभोक्ता समूह, जिल्ला, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको महासङ्घले जनाएको छ । अधिवेशन सत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिले सरकार वन सम्पदाको संरक्षण र उपयोग वितरण प्रणालीमा उदासीन रहेको गुनासो गरेका थिए ।
डढेलो नियन्त्रण, विद्युत् लाइन विस्तारका क्रममा काटिएका रुख र चोरी कटान नियन्त्रणका क्रममा लिइएका काठ वितरणमा सरकार उदासीन रहेको महासङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष कुमार घिमिरेले गुनासो गर्नुभयो । सरकारी उदासीनताले घाटगद्दी गरेकै ठाउँमा अर्बौं मूल्यका काठ धोद्रिँदै र सड्दै गएको अधिवेशनका प्रतिनिधिले सरकारका प्रतिनिधिसमक्ष गुनासो गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक सुजितकुमार झाले अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै वन क्षेत्रका समस्या स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका प्रतिनिधि र सम्बद्ध विज्ञबीचको समन्वयबाट समाधान खोजिन पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
वि.सं.२०८० वैशाख १९ मंगलवार २१:४९ मा प्रकाशित
