back
NMB ad

विदेशबाट फर्केर पशुपालन : मासिक डेढ लाख आम्दानी

Kumari bank ad

गलेश्वर । आफ्नै गाउँमा कमाइ गर्न सकिएन भन्दै विदेश जान मरिहत्ते गर्ने युवाको भीडमा दरवाङका एक युवाले भने गाउँमा नै विदेशभन्दा बढी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुभएको छ ।

पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ उपल्लो बजारका २८ वर्षीय युवा सुजन पौडेल चार वर्ष युएईमा काम गरेर फर्केपछि पुन : विदेश नजाने प्रण गर्दै गाउँमै गरेको भैँसी पालनबाट मनग्य आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको हो । उपल्लो दरवाङको केबि एकेडेमी नजिकै २०७७ सालदेखि भैँसीपालन गर्नुभएका पौडेलले छ भैँसीबाट दैनिक ४० लिटर दूध दरवाङ बजारमा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रतिलिटर रु एक सय २० का दरले दूध बिक्री गर्दा पौडेलले दैनिक रु चार हजार आठ सय कमाइ गर्नुहुन्छ । दूध बिक्रीबाट मासिक रु एक लाख ४४ हजार कमाइ गर्ने पौडेलले सबै खर्च कटाएर मासिक रु ८ं० हजारभन्दा बढी बचत गर्ने गर्नुभएको छ ।

विसं २०७७ मा रु १२ लाखको लगानीबाट भैंँसी पालन सुरु गर्नुभएका पौडेलले अहिले लगानी बढाएर रु २० लाख जति खर्च भएको बताउनुभयो । भैँसीपालनसँगै बाख्रापालन र तरकारी खेतीसमेत गर्नुभएका पौडेलको सबैतिरबाट आम्दानी जोड्दा मासिक रु एक लाखभन्दा बढी हुन आउँछ । “विदेशमा अरुको अधिनमा रही काम गर्दा पनि रु ४० हजारभन्दा बढी कमाइ हुँदैन्थ्यो”, पौडेलले भन्नुभयो, “यहाँ आफ्नै गाउँमा परिवारसँगै बसेर काम गर्ने हो भने रु एक लाखभन्दा बढी मासिक कमाइ गर्न सकिँदो रहेछ ।”

पौडेलले क्रस जातका बाख्रा पाल्नुभएको छ । पाङ्गारिक मलबाट तरकारी खेतीसमेत गर्नुभएका पौडेल आफ्नो काम र कमाइ दुवैबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । “मलाई पनि सुरुमा विदेश जान पाए के के न हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो, जब विदेश गएर त्यहाँका दुःख अनि त्यति दुःख गर्दा हुने आम्दानी देंखे, त्यसपछि विदेश बस्न मन लागेन र आफ्नै ठाउँमा आएर भैँसीपालन सुरु गरेको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
दरवाङ गाउँपालिकाको कृषि तथा भेटेरनरी शाखाबाट भकारो सुधारका लागि उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई लाख अनुदान पाउनुबाहेक स्थानीय तहबाट अरु कुनै सहयोग प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभयो । “आफ्नै गाउँमा केही गर्छु भनेर लागेका युवालाई स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारी अनुदान र सहयोगमा आफन्त, नातागोता र राजनीतिक आस्था हेरिनुहुन्न, यसो भयो भने मात्र सरकारले दिने सहयोग वास्तविक किसानसम्म पुग्छ र किसान प्रोत्साहित हुन्छन्”, पौडेलले भन्नुभयो ।

म्याग्दीबाट बर्सेनि विदेशिने युवाको लर्को लाग्ने गर्दछ । चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा मात्र विदेश जानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीबाट पाँच हजार छ सय ८४ ले राहदानी लिएका जनाइएको छ । गत आव २०७८/७९ मा कार्यालयबाट चार हजार ७४ ले राहदानीका लागि सिफारिस लिएका थिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धीरेन्द्रराज पन्तले गत वर्षभन्दा यस वर्ष राहदानी लिने सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो ।

राहदानी लिने युवायुवती बढी छन् । विवाहित र नाबालक व्यक्ति राहदानी बनाउने पनि छन् । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापानसँगै खाडी मूलुकमा रोजगार, व्यवसाय, अध्ययन र पारिवारिक भेटघाटका लागि जानेको सङ्ख्या बढेसँगै राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या बढेकोे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले बताउनुभयो । अध्ययनका लागि विदेश पलायन हुने अधिकांश अध्ययनका लागिभन्दा पनि रोजगारकै लागि जाने प्रचलन छ ।

वि.सं.२०८० वैशाख २१ बिहीवार १५:५९ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...