back
NMB ad

बाँकेका उपप्रमुख महिलाको एकवर्षे कार्यकाल, बजेट कटौती हुँदा पनि थाहा हुन्न

Kumari bank ad

जानकी । “मलाई नसोधेर न्यायिक समितिबाट बजेट कटौती गरिएको छ । मेरो समितिमा बजेट छैन, जसले गर्दा मैले आजसम्म एउटा पनि कार्यक्रम गर्न सकेकी छैन । मलाई नाम मात्रको उपाध्यक्ष बनाइएको छ”, बाँके जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव भन्नुहुन्छ ।

गत स्थानीय निर्वाचनबाट उक्त पालिकामा उपाध्यक्ष भएर निर्वाचित भएकी यादवलाई पालिका अध्यक्षबाटै विभेद भइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँको भनाइअनुसार अध्यक्ष छब्बन खाँले एकलौटी ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ । अध्यक्ष खाँ जिल्लाबाहिर जाँदासमेत आफूलाई कार्यवाहक नदिएको भन्दै यादवले गुनासो गर्नुभयो । “अध्यक्ष आफू काम विशेषले जिल्लाबाहिर जाँदा त मलाई कार्यवाहक दिएर जानुपर्ने हो नि ! तर उहाँले त्यसो गर्नुभएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँको स्वकीय सचिवले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहनुभएको छ ।”

आफूलाई पालिका कर्मचारीबाट नभई आफ्नै जनप्रतिनिधिमार्फत महिला भएको कारणले विभेद गरिएको उपाध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न समितिको संयोजक भएको नाताले ती समितिमार्फत गरिने निर्णयको अधिकार आफ्नो भएको, तर आजसम्म कुनै प्रकारको निर्णय गर्न नदिएको बताउनुभयो । “बजेट विनियोजन गराउँदा मसँग कुनै प्रकारको सल्लाह गरिँदैन । कटौती गरिँदा त झनै आफूहरूमात्रै सल्लाह गर्नुहुन्छ”, उपाध्यक्ष यादव भन्नुहुन्छ ।

“मेरो क्षेत्राधिकारभित्रको बजेट मलाई नै जानकारी नगराई कटौती गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उपाध्यक्ष यादवको भनाइअनुसार न्यायिक समितिमा गत वर्ष र यस वर्ष गरी अहिलेसम्म ३९ मुद्दा आएकामध्ये दुईवटा मुद्दालाई अदालतमा पठाइएको छ । बाँकी ३७ वटा मुद्दालाई मेलमिलापमार्फत मिलाइएको छ । उक्त पालिकामा धेरैजसो मुद्दा घरझगडा, जग्गा र ज्याला मजदुरीका रहेका छन् ।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लको पहिलो कार्यकाल भने रामप्यारीको भन्दा धेरै फरक रहेको छ । उहाँको भनाइअनुसार महिला भएकै कारणले कुनै पनि प्रकारले विभेदपूर्ण व्यवहार सहनुपरेको छैन । बाह्र वटा समितिको संयोजक मल्लले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग आफैँले गरेको बताउनुभयो । सुरु–सुरुमा काम गर्न मेसो नमिलेको अनुभव सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिला–पहिला त काम गर्न अलि गाह्रो नै भयो । जनताका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा नै अल्मलिएँ तर पछिपछि भने मेसो पाउँदै गएँ । अहिले त हरेक कुरा सहज लाग्न थालेको छ ।” राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएकी मल्लले आठवटै वडामा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गर्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार प्रत्येक मेलमिलाप केन्द्रका संयोजकलाई सहजीकरण गरेबापतको सहयोगस्वरुप रु १० हजारसमेत दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । उक्त पालिकामा विशेष गरेर पारिवारिक झै–झगडा र जग्गासम्बन्धी कारोबारको विषयमा मुद्दा आउने गर्दछन् । ‘उपाध्यक्षसँग किशोरी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दा आफ्नो पालिकामा किशोरी सुरक्षित नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष मल्लले निर्वाचित भएको पाँच छ महिनाभरि नै काम गर्ने प्रक्रिया बुझ्न समय बित्यो । उपाध्यक्षको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा बुझ्दै गर्दा यो कार्यकाल बिते पनि आगामी कार्यकाल योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “झण्डै एक वर्ष बित्नै लाग्दा बल्ल मैले काम कसरी गर्ने भन्ने कुराको मेसो पाउन थालेकी छु । अब कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ । यो बाँकी रहेको समयमा र आगामी कार्यकालमा अधुरा भएका सबै कुराहरू पूरा गर्नेछु ।”

खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जुको भन्दा खासै फरक अनुभव छैन बाँके कोहलपुर नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष सङ्गीता सुवेदीको पनि । उहाँको अनुभवमा उपाध्यक्ष भएर एक कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि विभेद के हो त्यसको खासै महसुस गर्न परेको छैन ।

“हामी जत्तिको महिलालाई विभेद गर्ने आँट प्रायः कसैले गर्नै सक्दैन । यदि कसैले महिला भएकै कारणले विभेद गर्छ या गर्न खोज्दछ भने त्यहाँ महिला स्वयंकै दोष देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कहिलेकाहीँ कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी सुवेदीले महिला भएकै कारणले विभेदपूर्ण व्यवहारको सामाना गर्न बाध्य हुनुको कारणलाई यसरी सुनाउनुभयो ।

“जब महिला आफ्ना लागि बोल्न सक्दैनन् । काम गर्न सक्दैनन् । आफ्नो बुद्धि र विवेकभन्दा अरुमा निर्भर परेर चल्ने बानीमा बाँचेका हुन्छन् । तब मात्र महिलाले विभेदपूर्ण व्यवहारको सामना गर्नुपरिरहेको हुन्छ ।” तर आफ्नो हकमा यी कुनै पनि कुरा लागू नहुने भएको हुनाले उपाध्यक्ष सङ्गीतालई विभेद् सहन नपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार हालसम्म न्यायिक समितिमा ६४ वटा मुद्दा आएका थिए । तीमध्ये ४० वटालाई मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाइएको र बाँकी छलफलकै प्रक्रियामा रहेका छन् । दुई वटा मुद्दा मेलमिलापमा जान नसकेर अदालतमा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सम्पूर्ण अधिकारमा कसैले पनि हस्तक्षेप नगरेको र कुनै पनि राजनीतिक दलको दबाब र प्रभावका बीचमा काम गर्न नपरेकोमा खुसी लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुको पनि मञ्जु मल्ल र सङ्गीता सुवेदीको जस्तै अनुभव रहेको छ । उपाध्यक्ष भएर पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्नुभएकी मनिषाले आफु सम्बद्ध भएका सबै समितिको निर्णय गर्न उहाँलाई कसैको दबाब र प्रभाव नभएको बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिमा आउने प्रायः मुद्दालाई उहाँले पनि मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउने गरेको बताउनुहुन्छ । “यो गाउँपालिका गाउँघरकै बीचमा भएको हुनाले यहाँ आउने प्रायः घटना खेतीबाली, वस्तुभाउ र छिमेकीसँगको सीमाका विषयमा आउने गर्छन् । यी विषय भनेको समान्य मेलमिलापमा मिलाइने भएको हुनाले न्यायिक समितिबाटै हामीले सहजै मुद्दा मिलाउँदै आइरहेका छौँ ।”

बाँकेको आठ वटा पालिकामध्य नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष समुदायको हुनुहुुन्छ भने बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकामा महिला उपाध्यक्षले नै आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहनुभएको छ ।

वि.सं.२०८० वैशाख २१ बिहीवार १९:४८ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...