काठमाडौं । सरकारको ससर्त अनुदानमा सञ्चालित लघु उद्यम विकास (मेडपा) कार्यक्रम कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै देशैभरका सहजकर्ताले माइतिघरमा धर्ना दिएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास (मेडपा) कार्यक्रम नेपालमा आ.व. २०५४/५५ देखि सञ्चालित थियो । उद्यामशिलता र सिपको विकास गरी लघु उद्यमी सृजना र दिगो जिविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको लघु उद्यम विकास (मेडेप) कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन रहेको थियो ।
लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप)को सफलता र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आन्तरिकिकरण गरि गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास (मेडपा) कार्यक्रमका रुपमा आ.व. २०६६/०६७ देखि आ.व. २०७६ सम्म जिल्ला तहमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै २०७७ कार्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निर्देशिका पास गरि स्थानीय निकाय मार्फत देशको ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा सञ्चालनमा रहेको थियो ।
देशको बेरोजगारी समस्या थपिंदै गएको अवस्थामा सो कार्यक्रमले बेरोजगारी समस्याको समाधानमा ठुलो योगदान पुर्याएको राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष देवकी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय बजेट कटौती हुने कुरा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएपछि कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै माइतिघरमा धर्ना दिइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।
वि.सं.२०८० जेठ १३ शनिवार १४:२२ मा प्रकाशित