काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै २० वटा निकायहरुलाई खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्च कटौतीका लागि भन्दै खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे।
अहिले रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राख्ने भएको छ । त्यस्तै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयलाई पनि खारेज गरी स्थानीय तहबाटै संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।
वि.सं.२०८० जेठ १६ मंगलवार १०:५१ मा प्रकाशित
