गलकोट, १८ जेठ । बागलुङको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना १९ वर्षदेखि चर्चामा छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यालाई विद्युत्को पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायुलगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताए पनि यहाँको उत्तरगङगा जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रू ८७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि उत्तरगङ्गाको नाम समेटिएको छैन । आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी चार सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने घोषण गरेपनि विसं २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसक्नु दुःखद् रहेको स्थानीय सुशील सुवेदीले बताउनुभयो ।
“मुलुकको नमूना जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा चर्चा कमाएको उक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिनु दुःखद् हो”, उहाँले भन्नुभयो । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)को चरणमा रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले विभिन्न समयमा चर्चा पाएको भए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा अध्ययनमै सीमित भएको छ । आयोजना निर्माणको चर्चा विसं २०६१ सालदेखि भएको भन्दै अहिले डिपिआरको काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख अम्बिकेश झाले जानकारी दिनुभयो । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न पश्चात् डिपिआरका लागि उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर काम थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
“राजनीतिक समझदारी नबन्दा बजेट तथा कार्यक्रममा उक्तरगङ्गा अटाउन सकेन, यस आवको बजेटमा कुनै न कुनै हिसाबले उत्तरगङ्गा आयोजना समेटिन्छ भन्ने थियो तर समेटिएन्, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत परेको हुनसक्छ”, झाले भन्नुभयो । ठूलो र नमुना आयोजना भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भए पनि निर्माण अगाडी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता बहुआयामिक आयोजना कम छन्, ढिलो होला तर आयोजना बनाउनु आवश्यक छ । यस पटकको बजेटमा पार्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई जानकारी पठाइएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत डेढ वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा थन्किएको झाले जानकारी दिनुभयो । ढोरपाटन उपत्यकामा जम्मा गरेको पानी निसीखोलामा खसाल्ने या रुकुम पश्चिमममा खसाल्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोजना अध्ययनमै सीमित भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजनाका प्राविधिकले निसीखोलामा पानी खसाल्दा मात्रै आयोजना सम्पन्न हुने बताउँदै आएका छन् ।
झाका अनुसार आयोजनाले उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीमार्फत निरन्तर आयोजनाको काम गरिरहेको भन्दै ठूलो आयोजना भएकाले समय बढी खर्च हुने बताउनुभयो । उहाँले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको नभइ निरन्तर रूपमा प्रक्रियागत काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उक्त आयोजनालाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगङ्गा नदीलाई उपत्यकामा बाँध बाधेर हिउँद बर्खामा समेत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हिउँद र बर्खामासमेत आठ सय २८ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगङ्गा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिन्छ । विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
विसं २०६१ देखि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरिएको थियो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम तीन वर्षअघि मात्रै सम्पन्न भएको थियो । ढोरपाटनको उत्तरगङ्गा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवी गाउँदेखि सुरुङ मार्ग हुँदै एक हजार छ सय ३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ ।
बजेटमा ऊर्जातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवद्धित एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एक सय दुई मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको साञ्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रर्वद्धनमा जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रर्वद्धनलाई जोड दिएको छ ।
वि.सं.२०८० जेठ १८ बिहीवार १३:१३ मा प्रकाशित
