रमेश कुमार भण्डारी
आर्थिक कूटनीतिले आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित प्राप्त गर्न राज्यको आर्थिक उपकरणहरु समुचित रुपमा पूर्ण प्रयोग गर्दछ । आर्थिक कूटनीतिको कार्यक्षेत्रले राज्यको सबै अन्तराष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिहरुलाई समेटेर एकीकृत रुपमा देशको हितमा कार्य गर्न सक्छ । जसमा यसको कार्यक्षेत्रको समुचित रुपमा व्याख्या गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो देशको उत्पादनहरु निर्यातमा वृद्धि, देशको आवश्यकता अनुकुल आयातको व्यवस्थापन, व्यापार प्रवद्र्घन साथै स्वतन्त्र, द्धिपक्षीय तथा वहुपक्षीय व्यापार सम्झौता इत्यादिमा एक वा एक भन्दा बढि देशहरुसँग सहकार्य गरेर देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि गरिने सरकारी उपायहरुको विस्तारित रुपमा गरिने प्रयोग नै आर्थिक कूटनीति हो ।
आर्थिक कूटनीति बिशेष गरि मुलुकको सम्वृद्धि बढाउन अन्तराष्ट्रिय आर्थिक मुद्धाहरुसँग सम्बन्धित छ । विश्वका आधिकांश देशहरुले आर्थिक कूटनीति प्रयोग गरि दुई वा दुईभन्दा बढि देशहरुसँग बहुपक्षीय व्यापार वृद्धिको लागि प्रथमिकतामा राख्ने गर्छन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा आर्थिक कूटनीति आफ्नो देशको बस्तु र सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन र बैदेशिक लगानीमा वृद्घि गर्नको लागि वातावरण बनाउन सरकारले अफ्नो कुटनीति माध्यमको विकास र प्रयोग गर्नु हो ।
आर्थिक कूटनीति अन्तराष्ट्रिय आर्थिक नीतिगत मुद्दाहरुसँग सम्बन्धित छ । उदाहरणको लागि विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता व्यापार व्यवसायको मानक कायम गर्ने संस्थाहरुमा आफ्नो देशको पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रतिनिधिमण्डलले कूटनीति माध्यममार्फत राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरि काम गर्ने गर्दछन् । आर्थिक कूटनीतिज्ञहरुले आफुले कार्य गरेको विदेशी देशमा आर्थिक नीतिहरुको परिवर्तन र परिमार्जनको अध्ययन र अनुगमन गरि त्यसको विवरण सहित आफ्नो देशको सरकारलाई सन्देश दिने गर्दछन् । यसका साथै सो देशका शासकलाई कसरी प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफ्नो सरकारलाई सल्लाह समेत दिने गर्दछन् ।
विशेष गरि महाशक्ति राष्ट्रहरुले आर्थिक कूटनीति प्रयोग गरि विशेष विदेश नीतिमार्फत आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न कमजोर देशरुलाई आर्थिक स्रोतहरु उपलब्ध गराएर या पुरस्कार वा प्रतिबन्धको रुपमा प्रयोग गर्ने पाईएको छ । यति मात्र होईन आर्थिक कूटनीतिमार्फत ठुला शक्तिशाली राष्ट्रले एक्लै वा समूहमा मिलेर साना र अल्पविकसित राष्ट्रहरुको सरकार परिवर्तन देखि तख्ता पल्टाई नयाँ शासन प्रणालीको स्थापित गर्न सरकार विरोधि पक्षलाई आर्थिक र राजनैतिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउने गर्दछन् । यसको वलियो उदाहरण दक्षिण एसियामा नेपाल र अफगानिस्तान प्रमुख रहेका छन् । विगतमा भारतले पटक पटक आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर नेपालको सरकारलाई भारतको अनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पार्ने गरेको देखिएकै छ । त्यसैले आर्थिक कूटनीतिको गलत प्रयोग भएमा नेपाल जस्ता साना देशलाई अपूरणीय क्षति हुनसक्छ ।
ऐतिहासिक परिवेशलाई पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने आर्थिक कूटनीतिको सुरुवात यूरोपको प्राचीन ग्रीसमा भएको पाइन्छ । विभिन्न ठाउँमा, साझा धार्मिक तीर्थस्थलहरुमा आयोजित मेलाहरुमा छिमेकी जनजातिहरु र शहरहरु बीच सामान आदान प्रदानले कूटनीतिक संस्थाहरुको विकासमा योगदान पु¥याएको देखिन्छ । यस्तो आधारबाट बढेको डेलियन लीग ईसापूर्वमा सुरु भई सातौं शताब्दी आरम्भसम्म आईपुग्दा आर्थिक कूटनीति आफ्नो उचाईमा पुग्यो । त्यसकारण, १५ औं शताब्दीको उत्तरार्धमा जरा गाडेको पहिलो, आधुनिक कूटनीति मुख्यतया विदेशी नागरिकको नेतृत्वमा बसोबास गर्ने मिसनहरुद्वारा सञ्चालन गरिएको कूटनीतिको आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नु कुनै नौलोकुरा होईन ।
मध्य युगको उत्तरार्धमा एक देश बाट अर्को देशहरुमा व्यावसायिक कारोवार गर्न सुरु भएपछि सो समयमा टाढाका देशहरुबाट कार्गो जहाजहरु बन्दरगाहमा आइपुग्दा नाविकहरु र स्थानीय व्यापारीहरुले एक अर्का विच द्विपक्षीय वार्ता वा सूचना आदान प्रदान गर्दा मिथ्याबोध र भाषागत समस्या हुने सम्भावना थियो । त्यसमाथि नाविकहरुले अनौठो भाषा बोल्ने, अनौठा बानीहरु प्रदर्शन गर्ने र सामान्यतया मदिरापान गरी मातेर नशामा लठ्ठ परेकाहरुले मातृभूमिको लागि प्रभावशाली र राम्रो छाप छोड्ने कुरा प्राय असम्भव थियो । जसले गर्दा विभिन्न देशहरुको मिसनहरु विशेष गरि सो समयमा भूमध्यसागर र यसको छेउछाउका समुद्रको तटको बन्दरगाहरुको वरिपरि यूरोपेली वाणिज्य दूतावासको रुपमा स्थापित भएकोे पाईन्छ ।
विशेषगरि फरक देश र महादेशका नागरिकहरु बिच आर्थिक कारोवार हुने हुँदा उनीहरुको संस्कृति, परम्परा रीतिरिवाज, चालचलन, धर्महरु पनि फरक हुनु स्वभाविक थियो । जसले गर्दा भिन्न देशको व्यापारिक मामिलाहरु र कानुनी प्रक्रियाहरु फरक हुने निश्चित थियो । फरक देशहरुको समुद्री जहाजको कप्तानहरु, व्यापारीहरु र स्थानीय अधिकारीहरुको मनोवृत्ति पनि प्राय फरक हुने नै भयो । त्यसै गरी सो समयमा प्रतिस्पर्धी पक्षको व्यापारिक अवस्थालाई अझ नराम्रो बनाई आपूm अनुकूल व्यापारिक अवस्था सिर्जना गर्नको लागि विभिन्न देशहरुको जहाजका मालिकहरु बीच सामान्यतया तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । जसले गर्दा विदेशी व्यापारीहरु महत्वपूर्ण बन्दरगाहमा बसोवास गरि समुदाय गठन गर्ने गर्थे । यस्तो अस्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई सामान्य बनाउन प्रतिद्घन्द्घी जहाजका मालिकहरु, व्यवसायीहरु र स्थानीय अधिकारीहरु विच हुने द्वन्दलाई कम गरी सौहाद्रपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न अपरिहार्य थियो ।
यदि टाढाको देशहरुको बिचमा व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने बन्दरगाहमा विदेशी व्यापारीहरुको केही प्रतिनिधी हुनु पर्ने जरुरी अवस्था सिर्जना भयो । यस समस्या समाधानको लागि त्यस्तो व्यक्ति आवश्यक देखियो जो सँग दुई देशहरु बिचमा आउने व्यापारिक समस्याहरु हल गर्न सक्ने क्षमता र अधिकार होस् । सुरुमा यस्तो खालको सहज गर्ने सहजकर्ताको व्यवस्था अटोमन साम्राज्यमा थियो । सुरुको अवस्थामा सहचारी (कन्सुलेट) को काम गर्ने सरकारी नोकर अर्थात् कर्मचारी राख्ने प्रचलन पहिले थिएन । यसको सट्टामा व्यापारीहरुले स्थानीय व्यक्तिलाई सहजकर्ताको काम गर्नको लागि नियुक्त गरि राख्ने चलन थियो । यिनिहरु आफ्नो सानो व्यवसाय गर्नको साथसाथै सहजकर्ताको काम गरे वापत थोरै कर असुली गरी त्यसैमा गुजारा गर्ने गर्थे । यसका साथै यिनिहरुले व्यापारीहरुसँग उसको वस्तीको बाटो हुँदै गरिने सामान ओसार पसारमा समेत कर लगाउन सक्थे । कालान्तरमा विस्तारै व्यापारिको नीजि सहजकर्ताको सट्टा स्थानीय अधिकारीसँग आफ्नो देशको व्यापारीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले आफै स्थायी प्रतिनिधि राख्ने प्रचलन स्थापित हुदै गयो । शुरुवातमा व्यापारिक कन्सुलेटको रुपमा सुरु भएको कुटनीतिक प्रचलन कालान्तरमा परिवर्तन भएर आधुनिक दुतावासको रुपमा विकास भयो ।
सन् १५०० देखि प्रथम विश्व युद्धसम्मको यूरोपको आधुनिक इतिहासको अवधिलाई अध्ययन गर्दा उच्च राजनीतिले सामान्यतया अधिकांश कूटनीतिक नियोगहरुको काममा प्रभुत्व जमाएको पाईन्छ । जसले गर्दा विदेश राजनीतिको आचरणसँग सामन्यजस्यता कायम गर्न र दुई देशहरु विच राजनैतिक सौहाद्रपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नुका साथसाथै आफ्नो देशको व्यवसाय बढाउनको लागि स्थायी प्रतिनिधित्वको आवश्यकताको महशुस भयो । १८ औं शताब्दिको अन्त्यसम्म ओटोम्यान सम्राज्यको पतनको सुरुआत सँग सँगै टर्कीमा अफिम खरिद गरि चीनमा बेच्ने अङ्ग्रेजी लेभान्ट कम्पनीको व्यापारमा गम्भिर रुपमा गिरावट आउन सुरु भयो भने अन्ततः सन् १८६२ को मे महिनामा कन्स्टान्टिनोपल, टर्कीमा वेलायतले आफ्नो राजदूतावास खोल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । उच्च कुलीन वर्ग जसका नातेदारहरु व्यापार गर्ने गर्थे, उनीहरु सुरुमा धनी थिएनन् । यी अभिजात वर्गको उच्च राजनीतिमा राजदूत पदको आकर्षण बढ्न सुरु भएको थियो । जसको फलस्वरुप उनीहरुको राजदूतमा नियुक्त हुनको लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिमार्फत यस्ता कुलीन परिवारका सदस्यले दबाब बढाउन सुरु गरे ।
१८ औं शताब्दिको पुर्वाद्धमा र १९ औं शताब्दिको उत्तारार्धमा अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा अत्याधिक वृद्धि शुरु भयो । त्यसैले प्रमुख पूँजीवादी देशहरुले प्रत्यक्ष र पोर्टफोलियो बनाएर स्वदेश र विदेशमा समेत लगानी गर्न सुरु गरे । सोही समयमा खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगाएत ब्रिटेन, फ्रान्स, र जर्मनी जस्ता शक्तिशाली देशहरुले अन्तराष्ट्रिय व्यापारको सुरुवात गरे । यसरी दुई देशबिच वाणिज्य सन्धिको वातावरण सिर्जना गर्न र द्धिपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न राजनैतिक मिसनहरु मुख्यरुपमा जिम्मेवार हुन थाले ।
१९ औं शताब्दिको पुर्वाद्धसम्म आइपुग्दा विदेशी बजार खासगरी साना र गरिव राष्ट्रहरु र आर्थिक रुपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरु विच विदेशी सहुलियत र अनुदान प्याकेज सहित खानी उत्खनन्, सडक निर्माण र नहरहरु निर्माणमा एकाधिकार जमाई लगानी गर्नको लागि एकअर्कामा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो । प्रतिद्वन्दी बन्दै गएपछि आर्थिक कूटनीतिको महत्व बढ्न सुरु भयो र पछिल्लो समयमा वास्तविक पुनरागमन गर्न थाल्यो । यूरोपीय देशहरुले कच्चा माल र बजारको खोजसँग प्रेरित भएर नेपाल जस्ता केही एकआध साना देश अपवादको रुपमा छोडेर यी देशहरुले दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एसियाको विशाल क्षेत्रमा नियन्त्रण र आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरे । विश्वको धेरै जसो भूभागमा शक्ति राष्ट्रका नियन्त्रणमा रहन गएकोले उन्नाईसौं शताब्दिलाई औपनिवेशिक युगकोे चरम बिन्दुको अवस्थाको रुपमा लिने गरिन्छ ।
२० औं शताब्दी आगमनको क्रममा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको सापेक्षिक महत्वमा थप वृद्धि हुन थालेपछि विश्वका साना, ठुला, भर्खर स्वतन्त्र भएका राष्ट्र र खासगरि श्क्ति राष्ट्रहरुको कूटनीतिक नियोगहरुको कार्यक्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक थियो । तथापि सहचारी (कन्सुलर) सेवाहरु, कुटनीतिक सेवाहरु अलग भए तापनि, क्रमशः सुधार गर्ने क्रम जारी रह्यो । दुतावासहरुलाई राम्रो सङ्गठित र व्यावसायिक बनाउन सुरु गरियो । यद्यपि यस्तो सुधार र कार्यशैलीहरु देश देशहरु विचमा उल्लेखनीय रुपमा फरक रहेको थियो । यसरी दुतावासको कार्यक्षेत्र र सेवाहरु परिमार्जन गर्दै गर्दा त्यहा कार्यरत वरिष्ठ सहचारी (कन्सुलर), अधिकारी र अन्य कर्मचारीहरुलाई काम गरे वापत वेतन, भत्ता र अन्य सुविधा समेत दिन सुरु गरियो ।
यसरी ठुला पूँजीवादी राष्ट्रहरुले आफ्नो कूटनीतिक मिसनहरु खासगरी त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक जनरल र ‘नयाँ वाणिज्य सहचारी’ मार्फत आफैले नयाँ बजार र लगानी आउटलेटहरु खोजिरहेका आफ्नो देशका व्यापारीहरु र बैंकरहरुलाई सहयोग र समर्थन गर्न आफै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनथाले । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पूर्व शत्रुराष्ट्रहरुले आफ्नो बजार पुनः दावी गर्नुप¥यो भने विजेता राष्ट्रहरुले विश्व व्यापार र लगानीको आफ्नो घट्दो हिस्साले गर्दा उनीहरुलाई चिन्ता बढाउन सुरु ग¥यो ।
सोही समयमा भियतनाम युद्घमा अड्किएको संयुक्त राज्य अमेरिका, पुनरुत्थान भएको यूरोप र जिवाश्म इन्धन निर्यात गर्ने देशहरुको संस्था ओपेकको जिवाश्म इन्धन (पेट्रलजन्य पदार्थ) को मूल्य वृद्धिको लागि नियन्त्रण अर्थात् कारटेलिङ्ले गर्दा सन् १९७० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका शक्ति राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सङ्कटको चिन्ता थपियो । जसले गर्दा आर्थिक कूटनीतिको महत्व अझ बढ्न पुग्यो । विभिन्न देशहरुसँग आर्थिक कुटनीति बलियो बनाउन पूँजीवादी राष्ट्रहरुले प्रथम र द्घितीय वाणिज्य सहचारी अनिवार्य रुपमा राख्न थाले ।
त्यसैगरी ठुला व्यवसायी र व्यवसायिक सङ्गठनमार्फत समेत देशहरु बिच आर्थिक र व्यवसायिक सहकार्य बढाउन सुरु गरियो । यसका साथै आफ्नो दुतावासमार्फत आफ्नो राजनीति र व्यवसायिक स्वार्थ पूरा गर्न दबाब दिने प्रचलन पनि सुरु भयो । यदि श्क्तिशाली देशहरुले आफ्नो राजदूतावास मार्फत आफ्नो देशको आर्थिक, राजनीतिक र व्यवसायिक हितमा काम हुन सकेन भने आफ्नो देशको व्यवसायिक स्वार्थ परिपुर्तिको लागि लक्षित साना र अल्पविकसित देशमा आर्थिक प्याकेज, अनुदानको प्याकेज र आफु अनुकूलको नेतालाई चुनावमा आर्थिक सहयोग समेत दिन सुरु गरे । यसरी सहयोगको प्याकेजले समेत लक्ष्य अनुरुपको कार्य सफल हुन नसकेमा शक्तिशाली राष्ट्र एक्लै वा आफ्नो सङ्गठित समूह राष्ट्रहरुले नेताको हत्या, तख्तापलट, आर्थिक प्रतिबन्ध, नाकाबन्दी र युद्ध समेत गर्न पछि नपर्ने गरेको पाईन्छ ।
आधुनिक नेपालको कूटनीतिको इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेर्दा आर्थिक कूटनीतिको सुरुवात तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि वैदेशिक मामिला विशेष गरी तिब्बत र चीनसँगको सम्बन्ध हेर्ने जैशी कोठा नामको कार्यालय स्थापना गरेको पाईन्छ । आधुनिक नेपालको इतिहासमा नेपालमा वैदेशिक मामिला हेर्ने यो नै पहिलो संस्था थियो । मुख्तियार भिमसेन थापाको कार्यकालमा आर्थिक कारोवार र वैदेशिक सम्बन्ध हेर्ने गरि मुन्सी खाना राखिएको थियो र सो समयमा जैशी कोठालाई त्यसको ईकाइको रुपमा राखियो ।
नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनी बिच लामो युद्धपश्चात सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । यो संन्धी भए पश्चात विस्तारै नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बिचमा आपसी सम्मान र मित्रताको विकास हुन सुरु भयो । साथ साथै यस सन्धिले ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनीलाई गोर्खा सेना भर्ना गर्न बाटो खोलिदियो । यसरी एसियाका राष्ट्रहरु मध्ये नेपालको बेलायतसँग सबैभन्दा पहिले गाढा कुटनीतिक सम्बन्ध भएको पाईन्छ । सन् १८४६ देखि सन् १९५१ सम्म राणा शासन कालको समयको अध्ययन गर्दा सो समयको राणा सरकारले बेलायती सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्न नेपालमा सञ्चालनमा रहेको फलाम खानी, तामा खानी र अन्य पूरै उद्योगहरु बन्द गरि ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनी द्घारा उत्पादित समान आयात गर्ने गरेको पाईन्छ । अर्थात् नेपालको आर्थिक कूटनीति पुरै आयातमूखी भयो । ईतिहासकारहरुले राणा शासनकाल समयलाई आम नेपालीको जीवन पुरै कालरात्रीको रुपमा रहेको व्याख्या गरेका छन् ।
सन् १९५१ देखि सन् १९६० सम्म राणा र काङ्ग्रेस पार्टीको मिलीजुली सरकार बन्ने र भत्कने भैइरह्यो । उक्त समयमा विभिन्न देशहरुसँग राजनैतिक सम्बन्धको विकास भएपनि नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा फड्को मार्न सकेन । तर १५ डिसेम्बर सन् १९६० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले एक तन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेपछि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुसँग राजनीतिक साथै आर्थिक कूटनीतिको पनि विकास भयो । राजा महेन्द्रले अप्रिल २८ तारिख सन् १९६० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कङ्गे्रसको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे । यसरि दोस्रो विश्वयुद्ध पछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको कङ्गे्रसको संयुक्त बैठक लाई सम्बोधन गर्ने दक्षिण एशियाको पहिलो राष्ट्रप्रमुख हुन पुगे ।
आफ्नो कार्यकालमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राजनीतिक र आर्थिक कूटनीति स्थापित गर्न विभिन्न देशहरुको भ्रमण र विभिन्न देशहरुको राष्ट्र प्रमुखहरुलाई नेपालको भ्रमण गर्न समेत निमन्त्रणा गरि विश्व मानचित्रमा नेपाललाई चिनाउँदै राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भए । अमेरिकी सहयोगमा डीडीटी छरेर तराई र भित्री मधेशमा औलो उन्मुलन गरी नेपालीलाई सुकुम्वासी आयोगमार्फत तराई र भित्री मधेशको जमिनमा बसोवास गराए । जसले गर्दा नेपालको कृषिमा क्रान्ति आयो । नेपालको धान, मकै, गहँु र तोरीको अत्याधिक वृद्धि हुन गई विदेशमा समेत निर्यात गर्न नेपालले सुरु ग¥यो । उनको समयमा नेपाली भेडाको उनको कालीन (कार्पेट) र हस्तकलाको विधिवत रुपमा युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात सुरु भएको पाईन्छ ।
यसका साथै उनले १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा देशको प्रशासन विभाजन गरि प्रशानयन्त्रमा व्यापक सुधार गरी नागरिक सेवामूखी बनाए । उनको शासनकालमा मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जाल निर्माण र उद्योगहरु खोलेर औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात समेत सुरु गरेका थिए । राजा विरेन्द्रको शासनकाललाई अध्ययन गर्दा उनले आफ्नो बुबाको परराष्ट्र नीतिलाई यथावत कायम राख्दै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ आयाम दिनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा उनले नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्तावलाई औपचारिक रुपमा मान्यता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । यो प्रस्तावलाई भारत बाहेक १३० भन्दा बढी राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
तर १९९० मा पञ्चायती शासन प्रणालीको पतनसँगै यो रोकिएको अवस्थामा छ । राजा विरेन्द्रको पालामा खाद्यान्न खासगरी दाल, चामल, तोरिको तेल, हस्तकला, तयारी पोशाक, कालीन (कार्पेट) निर्यातमा वृद्धि भई रहेको पाईन्छ । राजा विरेन्द्रको पालमा यूरोपको जर्मनीलगायत अन्य देशहरुमा हस्तकला, तयारी पोशाक, कालीन (कार्पेट) निर्यात हुने गरेको थियो भने अर्कोतर्फ उनको पालासम्म जर्मनी लगायत यूरोपका केही देशहरुले नेपाली त्यो देशमा आउन साथ नेपालीले आगमन अनुमति पत्र विमास्थलमा उपलब्ध गराउने (अन एराईभल भिजा इन एअरपोर्ट) गरेको थियो । यसले के जनाउँछ भने नेपालको सो समयमा परराष्ट्र नीति, राजनीतिको साथै आर्थिक कूटनीति सफल रहेको पाईन्छ । अप्रिल, १९९० मा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था घोषणा भयो । सन् १९९२ मा नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा आफ्नो व्यापार र लगानी व्यवस्थालाई उदारीकरण गर्न थाल्यो । र अप्रिल २००४ मा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरि विश्व व्यापार सङ्गठनमा सामेल हुने नेपाल पहिलो कम विकसित राष्ट्र बन्यो ।
यसैविचमा सत्ताको लागि सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन सुरु भयो । जसले गर्दा छिटछिटो सत्ता परिवर्तन हुन थाल्यो यसको फलस्वरुप नेपालको परराष्ट्रनीति पनि खलवलिन थाल्यो । राजदूतहरुको छिटो छिटो परिवर्तन हुन थाल्यो । नेपालको परराष्ट्र नीति पनि सरकारपिच्छे फरक हुन सुरु भयो । यहि विचमा माओवादीले सशस्त्र क्रान्ति सुरु ग¥यो । जसको असर नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्न थाल्यो र उद्योगहरु धरासायी हुन पुगे । हस्तकला, तयारी पोशाक, कालीन (कार्पेट)को उत्पादन र निर्यात शुन्यमा झर्न थाल्यो । देशको दूरदराज जिल्ला, गाउँ, शहरमा असुरक्षाको कारणले मध्यमवर्गीय नेपाली घर छोडेर भाग्न थाले । देशमा आन्तरिक शरणार्थी बढ्न थाल्यो ।
सङ्घर्षरत माओवादी र सत्तापक्ष सात पार्टीहरु बिचमा शान्ति सम्झौता भयो । नवनिर्वाचित संविधानसभाले २०४ वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । झण्डै १० वर्ष सम्म संविधान बन्न सकेन । नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रयास शुन्यमा झ¥यो । आन्दोलनमा होमिएका खारिएका नेताहरु, आफ्ना नातागोता, आइएनजीओले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई राजदूत बनाउने परम्पराले जरो गाड्यो । राजदूतहरु र दुतावासको काम विवादित हुन थाल्यो । दुतावासका कर्मचारीको काम देशको गरिमा बढाउने, निर्यात बढाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा नेता र पार्टीका कार्यकर्ता रिझाउन आर्थिक सहयोग र नेताका सन्तानलाई छात्रबृत्ती मिलाउन खर्चिन थाले । नेपालको राजनीतिक र आर्थिक कूटनीति कमजोर र निष्क्रिय हुन पुग्यो ।
जसको असर देशमा उद्योगको विकास जुन रुपमा हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । एक समय दक्षिण एशियामा द्रुत रुपमा आर्थिक र औद्योगिक क्रान्तितर्फ लम्किरहेको देश अहिले पूर्ण रुपमा यूवा निर्यात गर्ने र खाद्य लगायत सम्पूर्ण बस्तुहरु आयात गर्ने र सो मा लगाएको कर देशको राजस्वको ठुलो हिस्सा हुन थालेको छ । यसरी सङ्घीय गणतन्त्र प्रणालिको पहिलो चुनाव अर्थात २०७४ देखि हालसम्म चालु खर्चलाई राजस्वले नधानेको पाईएको छ ।
नेपाल सरकारले स्पस्ट नीति बनाएर जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि परराष्ट्र नीति, अन्र्तराष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक कूटनीतिमा फेरवदल गर्नु हुदैन । अहिलेको विश्व भूराजनीति अनुसार स्थिर परराष्ट्र एवम् आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन भने नेपालमा पनि ग्रीसमा जस्तै आर्थिक सङ्कटले जरो गाड्ने निश्चित छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान भएको दक्ष एवम् व्यवसायिक सहचारी तथा राजदूत नियुक्त गर्ने परम्परा बसाल्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । ठुला पार्टीका ठुला नेताहरुले आर्थिक कूटनीतिको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा पार्टी र व्यक्तिगत आर्थिक एवम् राजनीतिक स्वार्थलाई भन्दा राष्ट्रहित लाई सर्वोपरि मानी केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ ।
सवै पार्टी विचमा समन्वय गरी आर्थिक कूटनीतिको नीतिगत समन्वय र सहमति बनाइ देश अनुसारको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । सुशासन सुनिञ्चित गर्ने एवम् विभिन्न देशहरुसँग बलियो व्यावसायिक साझेदारी निर्माण गरी देशको आर्थिक र ब्यवसायिक हितअनुरुप कूटनीतिक नियोगहरुलाई सक्रिय बनाइनुपर्छ । राजदूत र राजदूतावासका सहचारीहरुसँग कार्य अवधि तथा कार्य सम्पादनको सम्झौता गर्ने र मानार्थ कन्सुलेटहरु नियुक्त गरी आर्थिक कूटनीति बलियो बनाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने काम राजनीतिक स्वार्थमा पर्नुहुँदैन । यसका साथै शान्ति, सुरक्षा र आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्नुहुँदैन ।
(भण्डारी वित्त व्यवस्थापनका पिएचडी हुनुहुन्छ)
वि.सं.२०८० साउन १४ आइतवार ११:३० मा प्रकाशित
