पुँजीवादी विकासको प्रतिष्पर्धाका नाममा भएको अनुत्पादक क्षेत्रको अस्वस्थ लगानी प्रतिष्पर्धा र निरन्तर पुँजीबृद्धिको चरम महत्वाकांक्षाले विश्व बजारमै विद्यमान अर्थनीति असफल सावित हुँदै सङकटग्रस्त बनिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको सामाजिक राजनीतिक तथा प्राकृतिक सङ्कटका कारण पनि विश्व अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको छ । अझ विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण थिलथिलो भएर भर्खरै उठ्न लागेको अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्ध र त्यससँग जोडिएका विश्वव्यापी असरहरुका कारण अन्यौल र निरासामा फस्दै गएको छ ।
सामन्तवादी मानवीय स्वभाव र पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको मूल्याङकनको मापन आधार मानिने चरम अनुत्पादक क्षेत्र रियलस्टेटमा भएको लगानीले पनि अर्थतन्त्रलाई जोखिमको डिलतिर धमेलिरहेको छ । शेयर बजारको गिरावट लगायतका कारण झन्झन् सङ्कटमा फस्दै गएको अर्थतन्त्रमा डिजिटल मुद्राको कारोवारका कारण भएको पुँजी पलायनको विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धाले त वित्तीय सङ्कटलाई नयाँ ढङ्गले फैलाएको छ । यसरी समग्र हिसावले मानव समुदायलाई नै आर्थिक सङ्कटले त्रसित बनाएको छ । पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरिएका संसारका एकसेएक बलिया भनिएका मुलुकहरुमा पनि ठूलो कर्पोरेट क्षेत्र समेत हायलकायल हुने अवस्था देखिनु विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटको बलियो प्रमाण हो ।
नेपाल मूलतः कृषि र पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको समयमा नागरिकहरु आत्मनिर्भर थियो । देश एउटा तहमा आत्मनिर्भर थियो । राज्य पनि आफैंमा बलियो थियो । विशेषतः १९९० को तिरसम्म नेपालले आर्थिक सवालमा विश्वस्तरीय मञ्चमा आफूलाई उतारेको थिएन । जुन लेभलमा परिचय थियो कमजोर भए पनि सम्मानित थियो । १९९० कै दशकमा विश्व आर्थिक सङ्कटको एउटा भुल्को आयो । दक्षिण पूर्वी एसियामा एउटा तहको आर्थिक सङ्कट १९९७ मा आएको थियो । विशेष गरी कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको लगानी र राष्ट्रिय उत्पादकत्वको भरथेगले गर्दा हामीलाई वित्तीय सङ्कटले छोएन । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नागरिकहरुलाई दिएको राज्यको भरोसा र स्वतन्त्रताले गर्दा आम रुपमा आत्मनिर्भरताको बहार थियो । बाढी पहिरोका कारण सिर्जना हुने अनिकाल, मौसमी सङ्कटहरु बाहेक ठूला सङ्कटहरु नेपाल छिर्दैनथे ।
पुँजीवादको विश्वव्यापीकरण र कथित उदारीकरणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व पुँजीवादी मुलुकहरुका स्वार्थको गोटी बनाउँदै विशेष गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ओरालोतिर धकेल्यो । विश्व व्यापार सङगठनको सदस्य बन्दै विश्वस्तरीय आर्थिक मञ्चहरुमा गरिएको प्रवेश नै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने कारण त होइन तर आयात निर्यातको असन्तुलन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानिमा भएको असन्तुलन, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्वस्तरीय बैङ्कहरुका ससर्त ऋण र त्यसको परिचालनका क्षेत्रहरुका कारण नेपालमा आर्थिक मन्दी र वित्तीय सङ्कटको विउ रोपियो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कटौती हुँदै गयो, आधारभूत राष्ट्रिय आवश्यकतामा राज्य उदासीन हुँदै दायित्व विमुख हुँदै गयो । नागरिकलाई श्रम सीपबाट आत्मनिर्भर बनाउन भन्दा अधिकारका माग, पैरबी र सङ्घर्षका कथामा मात्रै भुलाउने प्रतिष्पर्धातर्फ मोडियो । एउटा आत्मनिर्भर राष्ट्र दिन प्रतिदिन आर्थिक हिसावले कमजोर हुँदै गयो । नागरिकका असीमित आवश्यकता, चुलिँदो सञ्चालन खर्च, बढ्दो महंगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका कारण देश दिन प्रतिदिन आर्थिक विकोको चक्रबाट ओरालोतिर मोडियो ।
विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणको प्रभाव बढ्दै गर्दा मुलुकहरु आत्मनिर्भरबाट अन्तरनिर्भर बनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पछि अन्य विश्वासिला र साझा विश्वस्तरीय र बहुदेशीय क्षेत्रीय सङगठनहरुका स्थापनाले मुलुकहरु अन्तरनिर्भर भएका छन् । अन्तरनिर्भरता बढ्दै जाँदा एउटा देश कुनै हिसावले सङ्कटमा फस्यो भने त्यसको प्रभावले अरु धेरै देशहरु सङ्कटमा पर्ने अवस्था पछिल्लो समयमा विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणको प्रभाव हो । विशेष गरी कोभिड १९ महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण अहिले विश्वव्यापी रुपमै आर्थिक सङ्कट फैलन सक्ने सम्भावना देखिएको हो ।
आर्थिक सङ्कट अन्तरदेशीय असर पार्दै विश्वव्यापी तहमा विस्तार हुनुका थुप्रै कारणहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता कारणहरु निरपेक्ष हुँदैनन् । सम्बन्धित देशका सरकारका नीति, सम्बन्धित देशको भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य विविध कारणहरुले आर्थिक सङ्कटहरु सिर्जना हुने गर्छन् । विशेष गरी नेपालमा भएको आर्थिक सङ्कट र पछिल्ला समयमा सिर्जना भएका वित्तीय सङ्कटका केही कारणहरुको विषयमा तत्काल गम्भिर भएर कदम नचाल्ने हो भने भयावह अवस्थाको सिर्जना हुने देखिन्छ ।
पुँजीवादी राजनीतिक प्रणाली र अस्वाभाविक आर्थिक असमानता : विशेष गरी नेपालको राजनीतिक प्रणाली जुन हिसावले अवलम्बन गरिएको छ यसले राजनीतिमार्फत सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक तथा शासकीय शक्ति निर्माण गर्न प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । राजनीति पुँजी विस्तार गर्ने माध्यम र पुँजी परिचालन राजनीतिक सफलताको साधन भन्ने सम्बन्ध देखिएको छ । यसले पुँजीको केन्द्रीकरण विशेष गरी सत्ताको वरिपरि र राजनीतिक कुर्सीमुनि लुकेको देखिएको छ । यसले राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा अनुत्पादक, अपारदर्शी र अवैध क्षेत्रमा लगानी हुने, कालोधनको बृद्धि हुने, सम्पति शुद्धीकरण गर्ने र राजनीतिक संरक्षणमा टेक्स हेवेन मुलुकहरुतर्फ पुँजी पलायन हुने अभ्यास भएको छ जुन खतरनाक छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन र विलासी बजारको शिकार : नेपाल विकासोन्मुख देश हो । विकासशील देशहरुमा विशेष गरी सामाजिक आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु संगसंगै सञ्चालन हुँदा आर्थिक विकास र आत्निर्भरता भन्दा गुणस्तरीय जिवन र स्तरीय जिवनशैलीतर्फ नागरिकहरु आकर्षित हुन्छन् अनि विलासी बस्तुहरुको आयातमा डलर बाहिरिन्छ । निर्यात भन्दा आयात बढ्छ । वैदेशिक ऋण बढ्छ र भुक्तानी असन्तुलन निर्माण भएर आर्थिक सङ्कट बढ्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि पछिल्ला वर्षहरुमा तीव्र रुपमा यही शैलीले प्रभाव पारेर समस्या निम्तिएको हो ।
लगानी बजार र सेवामूलक क्षेत्रको निर्भरता : आर्थिक सङ्कटहरु बढ्नु अझ वित्तीय सङ्कटको मुख्य कारण र टड्कारो सूचक लगानी बजार हो । शेयर बजारको अवस्थाले त्यो देशको आर्थिक अवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्छ । नेपालमा शेयर बजारको इतिहास झण्डै ८५ वर्ष पुरानो भए पनि लामो समय व्यावसायिकतातर्फ नै बढेन । पछिल्ला वर्षहरुमा व्यावसायिकतामा बृद्धि भए पनि दिगोपना आएन । २०५० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना पछि मात्रै सर्बसाधारणमा समेत शेयरको जानकारी पुग्न थालेको शेयर बजारमा ०६७ सालदेखि बल्ल डिम्याट खातामार्फत कारोवार हुन थाल्यो । यसरी घस्रँदै अगाडि बढेको शेयर बजारको पनि ठूलो हिस्सा उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा सेवा क्षेत्रमा र विलासी बजारकेन्द्रित पुँजीवादी प्रणालीमै छ । यसले शेयर बजारलाई गुणात्मक फड्को मार्न र दिगोपनाका साथ उभिन दिईरहेको छैन । आर्थिक सङ्कटको अर्को ज्वलन्त कारण शेयर बजार हो ।
रियलस्टेट संसारभरकै सबैभन्दा धेरै अनुत्पादक क्षेत्र हो । नेपालमा विशेष गरी २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि र त्यसयताको राजनीतिक परिवर्तन पछि भएको तीव्र बसाइसराई र शहरकेन्द्रित मानसिकताले रियलस्टेटमा थुप्रिएको लगानी पनि आर्थिक सङ्कटको कारण हो । एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी थन्किएको छ अर्कोतिर सञ्चित विदेशी मुद्रा अन्तरदेशीय कारोवारका लागि बाहिरिएको छ भने उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने होडवाजीले पनि देशभित्र एकप्रकारको आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ । बैङ्क वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नै नाममा वा सदस्य तथा ग्राहकमार्फत गरिएका लगानीहरु पछिल्ला समयमा यत्तिकै थुप्रिने अवस्था हुँदा आर्थिक सङ्कट सिर्जना भईरहेको छ ।
उदारवाद र आर्थिक स्वतन्त्रता अनि प्रविधि विकासको फाइदा उठाएर हुने गरेको डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी लगायतमार्फत हुने गरेको पुँजी पलायन पनि वित्तीय सङ्कटको कारण हो । यस्ता अवैध व्यापारहरुमा उच्च पदस्थ, राजनीतिक पदाधिकारीहरु सम्बद्ध परिवारका सदस्यहरु रहने र यसको व्यापारिक जालोले राजनीतिक सम्बन्ध तथा व्युरोक्रेसीलाई विविध कारणले प्रभावमा राखिरहने अवस्थाले पनि आर्थिक सङ्कट बढाईरहेको छ ।
मूल्यबृद्धि र खाद्यसङ्कट विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका मुख्य कारण हुन् । अन्तरदेशीय र विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट सिर्जना गर्ने यस्ता कारणहरु विशेष गरी इन्धनजन्य सामग्रीहरु र खाद्यसामग्रीको बजार हो । विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्याँसको अग्रणी निर्यातकर्ता रुस र मकै गहुँ एवम् वनस्पति तेलको प्रमुख निर्यातकर्ता युक्रेन युद्धग्रस्त भएका कारण विश्वभर पेट्रोलयम पदार्थ र खाद्यवस्तुको मूल्यबृद्धि भएको छ । पेट्रोलयम पदार्थको मूल्यबृद्धिले सम्पूर्ण रपमा महंगी बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलीरहेको छ । विश्वको खाद्यान्न अन्तरनिर्भरताको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेका रुस युक्रेन युद्धका कारण ६० लाख सक्रिय जनशक्ति विस्थापित भएको छ । युद्धको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कारणले खाद्यवस्तुमा हुने मूल्यबृद्धि र त्यससंग जोडिएको आर्थिक सङ्कट अनुमान गर्न प्रष्टै सकिन्छ ।
यसरी चौतर्फि आर्थिक सङ्कटबाट घेरिएको नेपाली अर्थतन्त्रका विश्लेषण र सरकारी नेतृत्वको नजरअन्दाज डरलाग्दो छ । नेपाली राजनीतिक बृत्तमा आफू सरकारमा भए वा आफूले मन्त्रालय वा सम्बद्ध निकायहरु सम्हाल्ने वितिक्कै अर्थतन्त्र राम्रो छ भनेर व्याख्या गरिहाल्ने र विपक्षमा हुनेवितिक्कै सत्तारुढ दल र फलामो मनत्रीले देश डुबायो भन्ने अत्यन्तै गलत, अतिशयोक्तिपूर्ण र गतिछाडा व्यवहार छ, यो व्यवहार आर्थिक सुदृढीकरण र वित्तीय इमान्दारिताको दुश्मन नै हो । यसरी आर्थिक सङ्कटहरु बढिरहेको अवस्थामा सरकार आफैंले नागरिकहरुलाई विश्वासमा लिएर अगाडि खतरा छ तर यसरी जान
सकिन्छ भनेर सङ्कटबाट पार लगाउने उपाय ल्याउनुपर्नेमा ढुक्क हुनुस् म छु भन्ने बहुलठ्ठी पारा देखाउँदा अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ गहिरिँदै छ ।
विशेष गरी बैक वित्तीय संस्थाहरु, सहकारी, शेयर बजार लगायत आर्थिक क्रियाकलापका अग्रणी क्षेत्रहरुलाई विश्वासमा लिएर सम्भावित आर्थिक सङ्कटको विश्लेषण गरेरै नागरिकलाई थाहा दिएर अवतरणको बाटो बनाउनुपर्ने थियो । तर राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र राम्रो छ राम्रो छ भन्दै झुक्याउँदै भूवरीमा होम्ने काम भईरहेको छ जुन राम्रो काम होइन । यो अवस्थाको निरुपण गर्नका लागि लोकप्रियताभन्दा यथार्थपरक र आवश्यकताका आधारित कार्यक्रमहरु आउन जरुरी छ । नेतृत्व तहबाटै अनुत्पादक सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, सरकारी बजेटको परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका एकीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, सहकारी तथा वित्तीय सँस्थाहरुलाई सरकारको पुँजीगत खर्चको साझेदारीमार्फत उत्पादनमूलक कार्यक्रममा परिचालन गराउने, तीव्र रोजगारी निर्माण र आत्मनिर्भरताका तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसरी आर्थिक सङ्कटको निवारणका लागि अनुत्पादक र विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । पुँजी पलायनका सम्भावित ढोकाहरु मानिएका क्रिप्टो करेन्सी र डिजिटल करेन्सीका कारोवारहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । सेवामूलक क्षेत्रमा भन्दा राष्ट्रिय आवश्यकताका उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरु तथा पब्लिक कम्पनीहरुलाई हौसला, प्रेरणा र बल प्रदान गर्नुपर्छ । राज्य आफैंले जिम्मेवारी जमानी बसेर उद्यमशीलताको सुरक्षा गर्नुपर्छ । घरजग्गा, सेवामूलक कम्पनीमा भएको शेयर बजारको लगानी लगायतका क्षेत्रहरुलाई विशेष निगरानीको क्षेत्र घोषणा गरेर राज्यले सम्हाल्ने योजना र कार्यक्रम नबनाउने हो भने आर्थिक सङ्कटको बेहेरीले बाँकी राख्नेछैन ।
वि.सं.२०८० साउन २१ आइतवार १२:०४ मा प्रकाशित
