सहकारी इतिहासलाई नियाल्दा
सहकारी स्थापना भएको अहिले १७८ वर्ष पूरा भएको छ । आधिकारिक रुपमा सन् १८४४ मा बेलायतबाट सहकारी अभियान शुरु भएको हो । खासगरी त्यहाँको एउटा कपडा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरु मिलेर व्यापारीहरुबाट भइरहेको चर्काे शोषण अन्त्य गर्न यो अभियानको शुरुवात भएको थियो । व्यापारीहरुले कुनैपनि वस्तुको मूल्य असाध्यै धेरै लिने, तौल पनि घटाएर दिने, मिसावटयुक्त वस्तु बेच्ने कुराहरु असह्य भएपछि २८ जना मजदुरले मिलेर एक÷एक पाउण्ड उठाएर उपभोक्ता भण्डार अर्थात उपभोक्ता पसल शुरु गरेका थिए । मजदुरहरुले रोचडेल एक्विटेवल पायोनियर्स सोसाइटी (रोचडेलका सामूहिक अल्प समूहको समिति) बनाए । यसलाई नै विश्वको पहिलो सहकारी संस्था मानिन्छ । संसारभरीका सहकारीकर्मीहरु म्यूजियमको रुपमा रहेको त्यो सहकारीको अध्ययन गर्न बेलायत जाने गर्दछन् ।
खासमा सहकारी भन्नाले सबै सँगै मिलेर काम गर्ने भन्ने बुझाउँछ । समान उद्देश्य भएका व्यक्तिहरु परस्परमा मिलेर समानताको आधारमा प्रजातान्त्रिक ढंगले गरिने कामलाई सहकारी भनिन्छ । पछि सन् १९४९ तिर आएर ‘प्रत्येक सबैका लागि, सबै प्रत्येकका लागि’ सहकारी हो भनेर व्याख्या गरियो । केलाउँदै जाँदा मानव शुरुवातको सँगसँगै सहकारी अभियान शुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । जतिबेला जंगली युग थियो त्यतिबेला हाम्रा पुर्खाहरु हुलमुलमा हिँड्ने, ओढारमा सँगै बस्ने, रुखमुनी मिलेर बस्ने, समूहमा मिलेर खानेकुरा जम्मा पार्ने, ठूला जनावर आक्रमण गर्न आए भने सबै मिलेर खेद्ने लगायत काम गर्दथे । त्यो नै सहकारी विकासको शुरुको चरण मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा गुठी, पर्व लगायतका माध्यमबाट धेरै समय अघिदेखि सहकारीताको शुरुवात हुँदै आएको छ । नेपालको सहकारी संस्थाको शुरुवात भने भित्री मधेसमा बाढीले धेरै ठूलो क्षति पु¥याएपछि भएको देखिन्छ । त्यतिबेला राज्यले नै पहलकदमी लिएर सहकारीहरु दर्ता गर्ने काम गरेको थियो । नेपालमा वि.सं.२०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना र वि.सं.२०११ सालमा सहकारी बिल आएको थियो । त्यसैको आधारमा टेकेर चितवन जिल्लामा वि.सं.२०१३ साल चैत २० गते बखानपुर क्रण सहकारी समिति भनेर पहिलो सहकारी स्थापना भएको थियो । त्यो लगायत १३ वटा संस्था एकैदिन दर्ता भएको इतिहास छ । त्यसैलाई नेपालको पहिलो आधिकारिक सहकारी संस्था मानिन्छ र त्यही दिनलाई सम्झँदै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले चैत २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरेको छ । गएको चैत २० गते ६६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइएको छ ।
यसैगरी वि.सं.२०१६ सालमा पहिलो सहकारी ऐन जारी भयो । वि.सं. २०१७ सालमा पञ्चायत प्रादुर्भाव भइसकेपछि सहकारीहरुलाई नियन्त्रित ढंगले अगाडि बढाउने काम भयो । त्यतिखेर साझा संस्थाहरुले सहकारी संस्थाको रुपमा बचतको काम, अनुदान दिने काम, खाद्य वस्तुहरु तेल, दाल, चामल, मल, नुन, मट्टितेल आदी बिक्री गर्न थाले । वि.सं.२०१८ देखि २०२१ सालसम्म आइपुग्दा साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा भण्डार, साझा स्वास्थ्य सेवा र साझा पसल गरी पाँचवटा राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरु खुले । अहिले पनि ती संस्थाहरु चलिरहेका छन् । वि.सं.२०१९ सालमा पहिलो सहकारी बैंक स्थापना भएको थियो । त्यही बैंक पछि वि.सं.२०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको रुपमा रुपान्तरण भयो । त्यतिबेला नेपालका सहकारीहरु उपभोक्ताका लागि काम गर्ने गरी जनतालाई सेवा पु¥याउने उदेश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सहकारीमा गुणस्तरीय, उचित तौल भएको र मिसावट नभएको वस्तु पाइन्छ भनेर ती संस्थाहरु चलेको देखिन्छ । यद्यपी पञ्चायत कालभरी सरकारबाट निर्देशित सहकारीहरु सञ्चालनमा थिए । वि.सं.२०४१ सालमा साझा संस्था ऐन भनेर ल्याइएको थियो । पञ्चायत कालदेखि वि.सं. २०४६ सालसम्म आइपुग्दा देशभरी ८३० वटा सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएका थिए ।
संसारभरीको सहकारीको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सन् १८९५ मा स्थापना भयो । पहिला त्यसको मुख्य कार्यालय स्टिजरल्याण्डको जेनेभामा थियो । अहिले बेल्जियमको ब्रसेल्समा छ । त्यसले एक सय वर्ष पछाडि सन् १९९५ मा पहिलो सहकारी संस्था बेलायतको रोचडेल एक्विटेवल पायोनियर्स सोसाइटीको स्थापनाको अवसर पारेर शतवार्षिकी सभा गरेको थियो ।
त्यति बेलासम्म सहकारीका छ सिद्धान्तहरु थिए । त्यसमा ‘समुदायप्रति चासो’ भन्ने सातौं सिद्धान्त थपेर सात सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो । त्यसअघि खुल्ला तथा स्वेच्छिक सदस्यता, सदस्यहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीता गरी छ वटा सिद्धान्त थिए । अरु चारवटा नैतिक मूल्यहरु राखेर त्यसकै आधारमा संसाभरका सहकारीहरु चलेका छन् । १०० वर्षको अवसरमा सहकारीलाई पुनर्परिभाषित गरी सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन हो जहाँ स्वेच्छिकरुपमा एकजुट भइ समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता र आकाँक्षा परिपूर्ति गर्न संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रुपमा नियन्त्रित गर्ने जुन व्यवसाय हुन्छ त्यसलाई सहकारी भनिन्छ भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपालमा सहकारीको योगदान
नेपालको सन्दर्भका वि.सं.२०४५/०४६ पछि अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भइसकेपछि नयाँ संबिधान आयो । त्यसपछि वि.सं. २०४८ सालमा नयाँ सहकारी ऐन आयो । यसलाई विश्वमै लोकप्रिय, प्रजातान्त्रिक ऐनको रुपमा लिने गरिन्छ । अहिलेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई त्यतिबेला साझा केन्द्र भनिन्थ्यो । त्यसमा पञ्चायत कालमा लामो समय मन्त्रीसमेत बन्नुभएका नेफस्कुनका संस्थापक अध्यक्ष भोजराज घिमिरेलाई वि.सं.२०४५ सालमा राजा विरेन्द्रले साझा केन्द्रको अध्यक्ष बनाउनुभएको थियो । बचत समूह राष्ट्रिय संघ तदर्थ समिति भनेर वि.सं.२०४५ साल साउन ३२ गते बोर्ड बनेको थियो । जो अहिले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेप्mस्कुन) भएर रहेको छ । घिमिरे वि.सं.२०४५ देखि २०५० सम्म संस्थापक अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यसपछि कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग अध्यक्ष हुनुभयो र तेस्रो अध्यक्ष म नै भएँ ।
वि.सं.२०४८ मा साझा केन्द्र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड बनाएर दीपक प्रकाश बाँस्कोटालाई त्यसको प्रमुख बनाइएको थियो । उहाँले एक कार्यदलसहित विभिन्न मुलुकहरु गएर अध्ययन गरेर त्यसको सुझावमा आधारमा वि.सं.२०४८ सालमा ऐन जारी भयो । वि.सं.२०४९ मा नियमावली आयो । त्यसपछि नेपालमा सहकारीलाई स्वायत्तता प्रदान भयो । संस्थाहरु खोल्ने क्रम बढ्यो । समयक्रमसँगै सहकारीको संख्या ३५ हजार पुगेको थियो । बीचमा केही मर्ज भए, केही बन्द भए । अहिले ३२ हजार सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । ७४ लाख मानिसहरु सहकारीमा आबद्ध छन् । जसमा ५६ प्रतिशत महिलाहरु संलग्न छन् । ५ खर्ब बचत र १ खर्ब शेयरसहित कुल ७ खर्ब बराबरको पुँजी परिचालित छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीले १७ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । १ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र दशौं लाखलाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिएको छ । उत्पादन, व्यवसाय, वित्तीय क्षेत्रमा धेरै ठूलो योगदान गरेको छ ।
यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघ देशैभरका सहकारीको छाता संगठन हो । राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ । विषयगत केन्द्रीय संघहरु २० वटा पुगेको थियो अहिले मर्ज भएर १८ वटा छन् । त्यसमध्ये ४÷५ वटा निस्क्रिय छन् । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि सातै प्रदेशमा प्रदेश संघहरु बन्ने क्रममा छन् । जिल्लाहरुमा जिल्लाको छाता संगठनको रुपमा जिल्ला सहकारी संघ भन्ने छ । जिल्ला जिल्लामा बचत ऋण, दूध सहकारीे संघ, तरकारी आदिका विषयगत संघहरु छन् । धेरै उत्पादन अर्थात् कृषि, पशुपालन, औधोगिक विकास, स्वास्थ्य सहकारी, सूचना तथा सञ्चार सहकारी, जुनार सहकारी, सुपारी सहकारी, विद्युत सहकारी लगायतका बीसवटा केन्द्रीय संघमध्ये केही मर्ज भएर अहिले १८ वटा छन् ।
वि.सं.२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संबिधानमा सार्वजनिक, नीजि र सहकारीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रष्ट किटान गरिएको छ । वि.सं.२०७२ मा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको संबिधानमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । यसमा पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारीका माध्यमबाट सबै किसिमको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र तिनखम्बे अर्थनीतिबाट अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सहकारीका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट उल्लेख छ । संबिधानले सहकारीलाई उच्च महत्व दिएको छ । त्यसको तुलनामा वि.सं.२०७४ को ऐनहरु निर्माण गर्नेक्रममा सरकार सकारात्मक देखिएन । केही केही सहकारीमा समस्या पनि आइसकेका छन् । वि.सं.२०५९/६० देखि नै केही सहकारीमा समस्याहरु निम्तिन थाले । त्यसैले ऐन निर्माणमा धेरै ठूलो कसरत गुर्नप¥यो । कतिपय ऐनका मुद्दाहरु अझै मिलेका छैनन् । सहकारी ऐन जारी गर्दा कतिपय सम्झौताका दस्तावेजको रुपमा आएका छन् । ऐन संशोधनको विषयलाई विभिन्न बुँदामा हामीले लेखेर पठाएका छौं । कतिपय निजी क्षेत्रले गर्न पाउने काम सहकारीले गर्न पाएका छैनन् । उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा अरु क्षेत्रमा यसले रोकिरहेको छ । त्यो संशोधनको लागि पठाएका छौं । अहिलेसम्म पनि संशोधन भएको छैन ।
समस्यामा रहेका सहकारीहरु
अहिले कोभिडपछिको आर्थिक मन्दी र रुस युक्रेन लगायतको युद्धपछि विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । अमेरिकामा नै तीन÷चारवटा बैंहरु बन्द भइसकेका छन् । झण्डै डेढसय बैंकहरु प्रभावित छन् । त्यसको असर विश्वभरी नै परेको छ । नेपालमा पनि बैंक, वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको असर देखिँदै गएको छ । तरलताको अभावका कारण बैंकहरुले ऋण दिन सकेनन् । राष्ट्र बैंकले पोलिसि परिवर्तन गरेर बैंकहरुलाई नियमनमा ल्याएको छ । सहकारीमा पनि नराम्ररी असर परेको छ । खासगरी वि.सं.२०५९/०६० देखि यता आएर नेपालमा ११२ वटा सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परिसके । पछिल्ला दिनमा करिब १०/१२ वर्ष अगाडि ओरेन्टियल भन्ने संस्थाले १० अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको थियो । त्यो अहिलेसम्म पनि समस्यामै छ । तीन/चार वर्ष अगाडि सात/आठ अर्ब भन्दा बढी पुँजी भएको सिभिल संस्था समस्यामा प¥यो । अहिले कोभिडपछि पनि बराह बचत ऋण सहकारी संस्था धरान, देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी ललितपुर, गौतम श्री लगायतका सहकारीहरु समस्याग्रस्त बने ।
बचत फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताबाट विभागमा धर्ना दिने काम भयो । त्यसपछि विभागले नियन्त्रणमा लिएको छ । अझैपनि समस्या समाधान भएको छैन । अन्य सहकारीमा पनि पैसा फिर्ता लिन आउने ट्रेण्ड बढेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुमा तरलताको चाप बढेको छ । त्यस्तै देशभरी कारोबार गर्ने शिवशिखर संस्थाले १० अर्बभन्दा माथिको पुँजीमध्ये ठूलो हिस्सा दुरुपयोग गरी अपार्टमेन्ट, पसल लगायतमा लगानी गरेर रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि समस्यामा परेको छ । विराटनगरमा अवस्थित तुलसी बहुउद्देश्यीय संस्था, बागलुङ ढोरपाटनको इमेज संस्था पनि समस्यामा गएका छन् । बागलुङमा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष भएको इमेज संस्था समस्यामा गएर मेयर नै बेपत्ता हुनुभएको छ । यस हिसाबले केही समस्या छ । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले गरेका व्यवस्थाहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, सहकारीसँग सम्बन्धित बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष समयमै गठन भएका थिए भने अहिले धेरै समस्याहरु हल भइसकेका हुन्थे । जसरी राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा ५ लाखसम्मको बचतको जिम्मा लिएको छ त्यसरी नै सहकारीमा पनि यस्तै सिफारिस भएको छ । ३ लाखसम्मको बचत र १० लाखसम्मको ऋणलाई सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव भएको छ । ऐनमा भएका प्राबधान कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणले धेरै विकराल अवस्था छ । कतिपय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थानमा संलग्नहरुले बिनाधितो पैसा चलाएको, धेरै पैसाहरु घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी गरेको कारणले सहकारी संस्थाहरु समस्यामा छन् ।
देशका केही नमूना सहकारी र तीनका कामहरुः
यति हुँदा हुँदै पनि सहकारीको मुख्य उदेश्यअनुरुप ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन, मुलुकको गरिबी न्यूनिकरण गर्न, महिला लगायत पछाडि परेका सिमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरण गर्न, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीहरुले असाध्यै ठूलो भूमका खेलेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएका डडेल्धुराका राउटेहरुले त्यतिबेला सिलाएको ट्रयाक सुट लगाउँदैनौं भन्ने गर्दथे । बनाएको घरमा बस्दैनौं भन्ने ६८ घरका राउटेहरु डडेल्धुरामा कृषि सहकारीमा आबद्ध भएर पालिकासँग मिलेर केटाकेटीहरु स्कूल पठाउने अवस्थामा पुगेका छन् । सिप सिकेर र तालिम लिएर उनीहरु रोजगारीमा संलग्न बनिरहेका छन् ।
त्यस्तै मकवानपुरको हाँडीखोलामा जंगलमै बस्ने १५ घर वनकरीयालाई सहकारीमा आबद्ध गराइएको छ । सहकारीले बसोबास कार्यमा मद्दत पु¥याएको छ । तीन वर्ष अगाडि चेपाङ, वनकरीयाहरु संलग्न सहकारीका सदस्यहरुले उत्पादन गरेको २ करोडमाथिको मह बिक्री नै गरियो । छ महिना गिठा भ्याकुर खाने चेपाङ, वनकरीयाहरुले गिठा, भ्याकुरको चिप्स नै बनाएर पाँचतारे होटलमा बिक्री गर्ने गर्दछन् ।
धनुषामा मुसहर, चमार, डोम लगायत असाध्यै पछि पारिएका समुदायहरु छन् । उनीहरुको जीवनमा सहकारीले आमूल परिवर्तन गरिदिएको छ । दलित भनेर हेपिएका र असाध्यै पछाडि पारिएका उनीहरुलाई १२÷१५ वर्षअघि सहकारीमा आबद्ध गराएर माथि उठाउने काम भएको हो ।
झापामा महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था छ । सहकारीका माध्यमबाट उनीहरु चक्लाबन्दी खेतीमा लागेका छन् । ८० बिगाहाबाट खेती शुरु गरेर उनीहरुले अहिले तीन सय बिगाहा जग्गामा चक्लाबन्दी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरुको उत्पादनको आफ्नै प्रशोधन उद्योगहरु छ । पशुपालनका नमूना फर्महरु सञ्चालनमा छन् । कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने अनेकौं काम गरेका छन् ।
झापामै नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था छ जसको १ लाख ४४ हजार सदस्य छन् । ११ सय ५० जना कर्मचारी त्यहाँ काम गर्दछन् । पौने १३ अर्बको त्यस संस्थाको वासलात छ । संस्थाको आफ्नै वित्तीय सेवा छ । १३÷१४ वटा वर्कसप भनेर सहकारी पसल सञ्चालन गरी सबै खालका कृषकका उत्पादन र आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरु पनि राखेर पसल चलाइरहेका छन् । उनीहरुको आफ्नै १६ बिगाहा जमिन रहेको छ । एकीकृत कृषि फर्म भनेर नमूना फर्म चलाइरहेका छन् । आफ्नै तीनवटा चिया उद्योग छ । दुग्ध उत्पादनमा पनि संस्थाले नमूना काम गरेको छ । प्रतिदिन १५ हजार लिटर दूध संकलन गर्ने, प्याकिङ गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन् । दही, घ्यु, पनिर आदि बनाएर बिक्री गरिरहेका छन् ।
झापामै साहारा नेपाल बचत ऋण सहकारी संस्था छ । त्यसमा १ लाख ६१ हजार सदस्य छन् । एक प्रारम्भिक संस्था जहाँ १ लाख ३५ हजार महिलाहरु सदस्य छन् । ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । संस्थाले एकदमै पछाडि परेका सुकुम्बासी स्तरका महिलाहरुको बीचमा समूह बनाएर सहकारी लघुवित्तमार्फत उनीहरुको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गरिदिएको छ । संस्थाका सदस्यहरुको करिब ३ हजार घर सहकारीले बनाइदिएको छ । ह्याबिट्याट संस्था र पालिकासँगको समन्वयमा सहकारीले उक्त काम गरेको हो । सुकुम्बासी महिलालाई संस्थाले आफैं जग्गा किनेर नमूना घरहरु बनाइदिएको छ । करिब साँढे चार लाख रुपैयाँमा तीस बर्ष टिक्ने घर बनाइदिएको हो । पशुपालन, कृषि र अन्य विविध किसिमका सिप सिकाउने काम सहकारीले गर्दै आएको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर सहकारीका नमूना कार्य भेट्न सकिन्छ ।
नवलपरासीको गैंडाकोटको विकु बचत ऋण सहकारी संस्थामा १ लाख २५ हजार सदस्य छन् । संस्थाको साढे १० अर्बको वासलात छ । धनगढीको २३ हजार सदस्य रहेको नवजिवन बुउद्देश्यीय सहकारी संस्था होस् या लम्कीमा ६५ हजार भन्दा बढी सदस्य रहेको किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, उनीहरुले नमूना कार्य गरिरहेका छन् । अरुण खोलामा रहेको नवप्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारीले ६० हजार सदस्यहरुलाई लघुवित्तीय सेवा दिएर नमूना काम गरिरहेको छ ।
दुग्ध क्षेत्रमा दैनिक २५ लाख लिटर दूध बजारमा आउने गरेकोमा सहकारी संस्थाहरुले नै दैनिक ११ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् । गाउँमा उत्पादन भएको दूध शहर पठाउने शहरको पैसा ठूलो परिणाममा गाउँमा पु¥याउने काम दुग्ध सहकारीहरुले गरिरहेका छन् । आयआर्जनका अनेक स्रोत अगाडि बढाएको अवस्था छ । कतिपय सहकारीले आफ्नै उद्योग पनि विस्तार गरेको अवस्था छ । तरकारी फलफूल सहकारीहरुले खेती गर्न प्रवद्र्धन गर्ने, संकलन गर्ने, बिक्री वितरणका लागि बजारको प्रबन्धदेखि अनेकौं उत्पादनका कार्यहरु, तेल, चियालगायतका मुख्य उद्योग, व्यवसायसहित अनेकौं हिसाबले नागरिकलाई सेवा पु¥याइरहेको अवस्था छ ।
चिया सहकारीका ३५ वटा उद्योगहरु स्थापना भएका छन् । जबकि निजी क्षेत्रबाट चालिसवटा चिया उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । चिया सहकारीले उद्योग शुरु गर्नुभन्दा अगाडि धेरै चिया किसानहरु शोषणमा थिए । निजी उद्योगले समयमा पैसा नदिने, कम पैसा दिने गरेका थिए । सहकारीका माध्यमबाट चिया उद्योग स्थापना भएपछि किसानहरुको आयआर्जनको क्षेत्रमा धेरै ठूलो योगदान पुगेको छ । उखु सहकारीकारीले पनि उद्योगहरु चलाइरहेको अवस्था छ । माछापालन र बिउबिजन सहकारी मर्ज भएका छन् । पशुपालन सहकारीहरुले आयआर्जन र उत्पादनमा सहयोग गरेको छ । सूचना सञ्चार सहकारीहरुले रेडियो, अनलाईन चलाएर सदस्य साथै नागरिकलाई सुसूचित गरिरहेको अवस्था छ । कसैले टेलिभिजन शुरु गरेर कार्य गरिरहेका छन् ।
विद्युत सहकारीले साना लघुविद्युत सहकारी सञ्चालन गरेर विद्युत लाइन विस्तार गर्ने, महशुल उठाएर आफ्ना सदस्य र जनतालाई सेवा दिने काम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य सहकारीहरुले अस्पताल खोलेर सेवा दिइरहेको अवस्था छ । २४/२५ वटा स्कूलहरु पनि सहकारीमार्फत सञ्चालनमा छन् । सर्लाहीको सगुन शिक्षा सदन होस् या गैंडाकोटमा रहेको विजय शिक्षा सदनले गरेको कुरा होस् या धादिङको मलेखुमा रहेको ब्राइट फ्युचर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कूल सहकारी संस्था, यी लगायत धेरैले उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा देशभर जडिबुटी उत्पादन गर्ने र त्यसलाई उद्योगको रुपमा लैजाने कार्य केन्द्रीय संघले गरेको छ । वन मन्त्रालयसँग मिलेर त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागसँग मिलेर उत्पादन र बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्था छ ।
वित्तीय संकटले कतिपय संस्थाहरु समस्यामा परेका कारण बचत फिर्ता गर्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको छ । यस बीचमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर आव २०७७/०७८ मा कोशी र मधेस प्रदेश र आव २०७८/०७९ मा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा गरिबी न्यूनिकरणमा सहकारीले पु¥याएको योगदानका विषयमा अध्ययन गरेको छ । हरेक जिल्लामा पुगेर गरेको अध्ययनले गरिबी न्यूनिकरण र सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीको योगदान राम्रो रहेको पाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार सशक्तिकरणमा असाध्यै ठूलो भूमिका सहकारीले खेलेको लगायतको रिपोर्ट तयार पारेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि बुझाएका छौं ।
दिगो विकास प्राप्तिका लागि सहकारी भनेर २०१७ देखि २०१९ सम्म देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय, प्रादेशिक तहमा गोष्टि गरेर दिगो विकास लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट निर्माणका लागि आग्रह ग¥यौं । यसले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ । महासंघको आग्रहमा सहकारीलाई औपचारिक शिक्षाका रुपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही आर्थिक/सामाजिक विषयमा थोरै सहकारीका विषय राख्न कोसिस भएको छ । हाम्रो पहलमा व्यवस्थापन संकायका विषयमा ९, १०, ११, १२ का कोर्सहरुमा ऐच्छिक विषयमा सहकारीको छुट्टै पठनपाठनको व्यवस्था शुरु भएको छ । त्रिविसँग सम्झौता गरेर एमबीएका सबै पाठ्यक्रम तयार पारेर पढाउने अन्तिम रुप भइरहेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर अध्ययन गरिसकेपछि भारत पठाउनुपर्ने कोर्स नेपालमै सञ्चालन गरेर तीन महिने कोर्स दिन सफल भएका छौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सहकारीको एमबीए कोर्स राख्ने तयारी गरिरहेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले सोही तयारी गरिरहेको छ । लोकसेवा आयोगले सहकारीका प्रश्नहरु राखेर अगाडि बढ्ने, जनप्रतिनिधिलाई सहकारीका विषय पढाउने, सिटिइभिटिसँग स्विकृति लिएर नेफस्कुन र अरु संस्थाहरुले विभिन्न कोर्सहरु चलाइरहेको अवस्था छ ।
केही संस्थाहरुले यो बीचमा बदमासी गरे । ती गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । शिवशिखर, तुलसी जस्ता संस्थाहरुले बदमासी गरेका छन् । तिनीहरुलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर उनीहरुको बदमासी उजागर गर्दै रकम असुल उपर गरेर सदस्यको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा महासंघ प्रष्ट छ । त्यसको असर अरु संस्थाहरुमा पर्न दिनु हुँदैन । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकले ऋण लिएर घरजग्गा आदिमा लगानी गरेको पनि देखियो । उनीहरुको उपयुक्त जग्गाजमिन बिक्रीवितरण गरेर सबैभन्दा पहिला बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । यस विषयमा महासंघ र सरकार एकमत छ ।
महासंघले १३ बुँदे माग तयार गरेको छ । केही समय राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सफ्ट लोन दिएर समस्यामा परेका सहकारीलाई उकास्नुपर्दछ भनेका छौं । १० अर्ब जति दिएर कतिपयलाई उकास्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । विविध माग राखेर महासंघ आन्दोलनमा छ । बीचमा स्थगित भयो । ढिलोचाँडो जे भएपनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिले भइरहेको वेथितिलाई ट्रयाकमा ल्याएर सहकारीको मूल्य, सिद्धान्त अनुसार चलाउनु पर्दछ । सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धीत १९ वटा ऐनहरु संशोधनको लागि अहिले संसदमा छलफलमा छ । त्यसमध्ये राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई अनुगमन गर्दैनथ्यो । अहिले २५ करोड शेयरपुँजी वा ५० करोडभन्दा बढी वासलात छ भने त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा छ । २५ करोडसम्मको वासलात भएकोलाई स्थानीय पालिकाले अनुगमन, नियमन गर्ने, २५ देखि ५० करोडको वासलात भएकोलाई प्रदेशले अनुगमन, नियमन गर्ने र ५० करोडभन्दा बढी वासलात भएकोलाई संघीय विभाग वा राष्ट्र बैंकले अनुगमन, नियमन गर्ने कुरा आएको छ । यसलाई महासंघले समर्थन गरेको छ । नियमनको पाटोमा पनि कडाइका साथ जानुपर्छ भन्ने पक्षमा महासंघ छ । त्यो कार्य राष्ट्र बैंक आफैंले गर्न नसक्ने भएकाले दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा महासंघ छ ।
सहकारीलाई कर लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मुद्दा छ । बचतका कुरालाई राज्यले ध्यान दिनैपर्छ । यसमा सरकारको प्रमुख दायित्व हुनैपर्छ । हामी परिपूरकको भूमिका खेल्नेछौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्न सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । राज्यलाई हामी सहयोग र साथ दिन तयार तयार छौं । सहकारीमार्फत समृद्ध बन्ने र मुलुकलाई विकसित गराउने कुरामा साथ दिनुपर्छ । बेथिति र कमी भएका कुरालाई नियमनमा लानुपर्छ । सहकारी स्वनियमनमा चल्ने र सदस्यहरुद्धारा नियन्त्रित हुनुपर्ने भनिएपनि केही संस्थाका सञ्चालकका बदमासीका कारण दाग लागेको छ । त्यसलाई मेटाउनुपर्दछ ।
भोलिका दिनमा ऐनहरु पनि करेक्सन हुनुपर्नेछ भने सहकारीहरु पनि सहकारीको मूल्य सिद्धान्तअनुसार ठिक बाटोमा हिँड्नुपर्दछ । राज्यले सुव्यवस्थित ढंगले अनुगमन, नियमन गर्ने हो भने भोलिका दिनमा समस्या आउँदैन । तिन खम्बे अर्थनीतिभित्र एउटा खम्बाकोरुपमा सहकारीका कार्यक्रम अटाएको छ र मुलुकलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको बाटोमा पु¥याउन मद्धत गर्नेछ । गरिबी न्यूनिकरणमा सहकारीको ठूलो भूमिका रहेको छ ।
वि.सं.२०८० कात्तिक ६ सोमवार ०८:१६ मा प्रकाशित
