कोलम्बो, १४ कात्तिक : राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘बेलआउट’ कर्जा किस्ता रोकेपछि श्रीलङ्काले वस्तु तथा सेवा कर वृद्धिको घोषणा गरेको छ ।
असफल व्यवसाय वा अर्थव्यवस्थालाई थप धराशायी हुनबाट बचाउनका लागि वित्तीय सहायता दिने कामलाई ‘बेलआउट’ हो ।
गत वर्ष अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटका बेला श्रीलङ्काले ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै कर्जा कारोबारमा ढिलाई गरेको थियो ।
यसको सरकारले नाटकीय रूपमा करहरू बढाएको छ र आईएमएफको उद्धार योजनाको अनुरूप आफ्नो कमजोर वित्तको मरम्मत गर्न उदार उपभोक्ता छूटमा कटौती गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्धनाले श्रीलङ्काको कर राजस्वले अझै पनि खर्च धान्न नसकेको र आईएमएफले ३३ करोड अमेरिकी डलरको ऋण किस्ता रोकेपछि अर्को कर वृद्धि आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
“ऋणको अर्को किस्ता खोल्नका लागि हामीले थप राजस्व उठाउन आवश्यक छ,” उहाँले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “यसको अरू कुनै विकल्प छैन ।”
श्रीलङ्काको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जनवरीदेखि १५ प्रतिशतबाट बढाएर १८ प्रतिशत पु¥याइने गुणवर्धनाले बताउनुभयो ।
गत वर्षको सङ्कटको चरमोत्कर्षमा श्रीलङ्कामा आवश्यक आयातका लागि विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि महिनौंसम्म खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव भएको थियो ।
महिनौंसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षे केही समयका लागि देश छोडी विदेशबाटै राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको थियो ।
गत महिना आईएमएफले श्रीलंकासँग दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर को ऋण योजनाको दोस्रो किस्ता वितरण गर्न सम्झौता भएको बताएको थियो ।
उहाँले बताउनुभयो, “कोषको जारी आईएमएफको कार्यकारी बोर्डद्वारा अनुमोदन हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ, जो अझै सम्म प्रदान गरिएको छैन ।”
“अधिकारीहरू महत्वाकाङ्क्षी सुधार एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध छन् र उनीहरूको सुधारका प्रयासहरू प्रशंसनीय छन्,” आईएमएफको विज्ञप्तिमा भनिएकोे छ ।
श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति गत वर्षको सेप्टेम्बरमा ७० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको सेप्टेम्बरसम्ममा १.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तर वासिङ्टनस्थित अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइएको ऋणदाताले पनि श्रीलङ्काको ‘पूर्ण आर्थिक पुनरुत्थान अझै सुनिश्चित नभएको’ जनाएको छ ।
वि.सं.२०८० कात्तिक १४ मंगलवार २१:०८ मा प्रकाशित
