काठमाडौँ, १५ कात्तिक : निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको रिक्त हुने स्थानको निर्वाचन आगामी माघको दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको रिक्त पदको उपनिर्वाचन वैशाखमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संसदीय समितिलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघको दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एक–एक तथा स्थानीय तहको रिक्त २४ पदको निर्वाचन वैशाखमा गर्न अनौपचारिक परामर्श दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी छरिएर रहेका सात वटा कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयकलाई आगामी सदनको अधिवेशनबाट पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रस्तावित कानुनमा आवधिक निर्वाचनको मिति किटान गरिएको, निर्वाचनको मौन अवधि हटाएर मतदानको २४ घन्टाअघि प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको समितिलाई जानकारी दिइयो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलले सबै तहका निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार महिला उठाउनुपर्ने अनिर्वाय व्यवस्था र भ्रष्टाचारको सजायसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भएका व्यक्तिका हकमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधानका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय मतदान उपकरणबाट निर्वाचन गराउँदा उपकरण खरिद गर्न मात्रै रु छ अर्ब बढी खर्च लाग्ने अवस्था रहेकाले त्यसले खर्चको पाटोबाट गम्भीर तुल्याए पनि उपकरणको प्रमाणीकरण भएको खण्डमा प्रयोगमा ल्याउन आयोग तयार रहेको समितिलाई जानकारी गराइयो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिकको व्यवस्था तत्तत् स्थानमा रहेका नागरिकको नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि वेभसाइटमा राखिएको जानकारी दिँदै यसै आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्य प्रारम्भ गरिने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकको विवरण लिने कार्य नियमित भइरहेको तथा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू बसोबास गरेको जिल्लाबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने गरी बाह्य जिल्ला दर्ता कार्य निरन्तर भइरहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो । मतदाता नामवली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीयतहको समन्वय र सहकार्यमा यसै आर्थिक वर्षदेखिकार्य प्रारम्भ गरिने पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।
निर्वाचन पैसा, पद र शक्तिको आडमा नभइ निष्ठा र सिद्धान्तले जित्नुपर्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको जनाउँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका बेला अस्तव्यस्त हुने अघिपछि सुस्त रहने चरित्रलाई सुधार गरी सधैँभरी प्रभावकारी तुल्याइएको दाबी गर्नुभयो । सो अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उचित सहभागिताका सवालमा उठेका प्रश्नलाई आयोगले समयमै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अनितादेवीले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रोकिनुपर्ने र आचारसंहिता उलङ्घनका घटनामा सबै दल र उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा समिति सदस्य चित्रबहादुर केसी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, हितराज पाण्डे, बलराम अधिकारी, वासुदेव घिमिरे र हृदयराम थानीले पछिल्लो समय सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा नभइ पैसा खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले यसका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमा चुनौती उत्पन्न गरिरहेको धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरू प्रकाश अधिकारी, रवी लामिछाने, बुद्धिमान तामाङ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, रघुजी पन्त, सरिता प्रसाइँ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अम्बिका बस्नेत, राजेन्द्र राईले लोकतन्त्रको प्राणका रुपमा रहेको निर्वाचनलाई पैसा र पहुँचको राजनीतिले धुमिल्याएको विचार प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँहरूले निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो भएको, निष्ठाको राजनीतिक ओझेलमा परेको, योग्यता र क्षमताको कदर नभएको, धनीमानी र पहुँचवालाको बोलवाला हुने गरेका जस्ता कार्यले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न खडा भइरहेको धारणा राख्नुभयो ।
वि.सं.२०८० कात्तिक १५ बुधवार १६:४५ मा प्रकाशित
