काठमाडौं, २३ कात्तिक । नेपाल व्यवसायिक बाख्रापालक महासंघले आफूहरुको पेसा व्यवसायको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज (बिहिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आफूहरुको पेशा–व्यवसायको संरक्षणका लागि हाल भइरहेको सरकारी प्रयास न्यून उपलब्धी दिने, नाममात्रैका र वास्तविक किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताएको हो ।
सरकारले किसानहरुलाई उचित अनुदानको व्यवस्था गर्न नसक्दा अहिले खसी–बोकाबाट किसानहरुले घाटा व्यहोर्नुपरेको महासंघले बताएको छ । साथै, अवैध रुपमा भित्र्याइने भारतीय खसी बोकाका कारण संक्रामक रोगको मारमा किसानहरु परेको महासंघले बताएको छ ।
नेपाली बजारमा भारतीय खसी बोकाको मासुले प्रश्रय पाउँदा किसानहरु मारमा परेको नेपालको अर्थतन्त्रको हिस्सामा समेत असर परेको महासंघको भनाई छ । बाख्रापालक किसानहरुलाई राज्यले उचित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । साथै, पेसाको विस्तार, ऋण सुविधा, सरकारी तहबाट किसानका लागि उन्न्त जातका बोका, पाठीहरु वितरण कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
साथै, बाख्रा पालक किसानहरुले व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्ने विद्युत महशुल छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । साथै, उनीहरुले डा. माधव राउतले भारतबाट आउने गुणस्तरहीन खसीलाई गुणस्तरीय भनी दुई पटकसम्म प्रमाणीकरण गरेको अरोप लगाएका छन् । उनीहरुले डा. राउत, विराज एण्ड विनिता सप्लार्यस र बेनीप्रसाद श्रेष्ठलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन् ।
सरकारलाई किसानहरुको समस्याबारे खबरदारी गर्न आफूहरुले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका अन्य सरोकारवाला निकायलाई भेट्ने प्रयास जारी राखेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले अवैध रुपमा भित्रिने खसी बोकाका कारण आफूहरुको व्यवसायले बजार मूल्य नपाएको बताए । नेताहरुले उत्पादन नै नगरी खसीबोका पालेको नाममा अनुदान खाइरहेको उनले बताए । नेपालमा खसी बोकाको मासुको मूल्य बढाउने आफूहरुको मनसाय नभएको उनले बताए । त्यसका लागि कसरी लागत घटाउन सकिन्छ भनेर सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता तारानाथ पोखरेलले भारतबाट भित्रिने खसी–बोका रोक्न सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे गाउँ–गाउँबाट किसानहरु आन्दोलित हुने उनको भनाई छ । आफूहरु गर कि मरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
वि.सं.२०८० कात्तिक २३ बिहीवार १७:४१ मा प्रकाशित
