back
NMB ad

विदेशबाट फर्केर सामूहिक माछापालन गर्दै टिमुरेका युवा   

Kumari bank ad

गलेश्वर (म्याग्दी), २५ मङ्सिर : वैदेशिक रोजगारीमा भनेजस्तो कमाइ नभएपछि स्वदेश फर्केर पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–३ का तीन जना युवाले सामूहिक माछापालन गरेका छन् । स्थानीय पूर्णबहादुर रोका, तेजेन्द्र बुढा र यमेन्द्र रोकाले मालिका–३ मा पर्ने टिमुरे खोलामा सामूहिक माछापालन थालेका हुन् । उक्त सामूहिक माछापालन पश्चिम म्याग्दीका लागि उदाहरणीय व्यवसाय बनेको छ ।

पूर्ण कतारमा छ र यामेन्द्र तीन वर्ष तथा तेजेन्द्र बहराइनमा तीन वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्किएपछि सामूहिक माछापालनमा लाग्नुभएको हो । टिमुरे खोला नजिकैको आठ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उहाँहरुले सामूहिक रूपमा ट्राउट जातका माछा पाल्नुभएको छ ।

रू २० लाख लगानीमा माछापालनका लागि १० पोखरी निर्माण गरिएको पूर्णले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७९ कात्तिकदेखि मालिका रेन्बो ट्राउट फर्म दर्ता गरी माछापालन व्यवसाय सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “सुरुमा रू आठ लाखको लगानीमा छ वटा पोखरी (रेसवे) निर्माण गरी माछापालन थालनी गर्‍यौँं । अहिले १० पोखरी निर्माण गरेका छौंँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी रेन्बो ट्राउटबाट १० हजार अण्डा ल्याएर ह्याचिरिङ गरिएको जनाउँदै पूर्णले करिब नौ महिनामा माछा बिक्रीका लागि तयार हुने बताउनुभयो । अहिले पोखरीमै भुरा उत्पादन हुने भन्दै १२ हजार बढी माछा हुर्किरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्णका अनुसार पहिलो वर्ष सात सय केजी बढी माछा बिक्री भएको थियो । यस वर्ष दुई हजार केजी उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । पहिलो वर्षको आम्दानी पनि व्यवसाय विस्तारमा लगाइएको बताउँदै उहाँले यस वर्षदेखि राम्रो आम्दानी लिन सकिने बताउनुभयो । माछापालनका लागि चिसो र बहाव भएको स्वच्छ पानी आवश्यक हुने सञ्चालक पूर्णको भनाइ थियो ।

वर्षातको समयमा माछाका भुरा बचाउन गाह्रो हुने तेजेन्द्र सुनाउनुभयो । यहाँ उत्पादित माछा नजिकैको दरबाङ बजारसहित सदरमुकाम बेनी र छिमेकी जिल्ला बागलुङसम्म लगिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पहिलो वर्ष प्रतिकेजी रू एक हजार दुई सयमा बिक्री गरिएकामा यस वर्ष भने दानाको मूल्य बढेकाले रू एक हजार तीन सयमा बेच्ने गरिएको तेजेन्द्रले जानकारी दिनुभयो । बजारमा माग बढे पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँहरुले टिमुरेमा सामूहिक रुपमा आफ्नै रेष्टुराँ पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । पोखरीमा उत्पादित माछा रेस्टुराँमा समेत खपत हुने गरेको माछापालका यमेन्द्रले जानकारी दिनुभयो । माछापालन गरी मनग्य आम्दानी भएकाले विदेशभन्दा नेपालमै फाइदा भएको उहाँको भनाइ थियो ।

आधुनिक किसिमले पोखरी निर्माण गरेर व्यावसायिक रूपमा माछापालन सुरु गरिएकाले फर्ममा परिवारका अन्य सदस्यलेसमेत साथ दिनुभएको यमेन्द्रले बताउनुभयो ।

मालिका–३ का वडाध्यक्ष मोतीप्रसाद बुढाले गाउँमै युवाको लगानीमा व्यावसायिक माछापालन गरेसँगै अन्य युवाका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडाको ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रमबाट पोखरी वरिपरी घेरबार गरिएको छ ।

सरकारबाट पाउने ऋण र अनुदानमा समेत झन्झटिलो प्रक्रिया भएको भन्दै वास्तविक किसानसँग अनुदान पुग्न नसकेको माछापालक रोकाले गुनासो गर्नुभयो । आगामी दिनमा यस व्यवसायलाई अझै विस्तार गर्ने सोच रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

वि.सं.२०८० मंसिर २५ सोमवार १२:४३ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...