back
NMB ad

सहरमा जनसङ्ख्या बढ्दै, ग्रामीण भेगमा घट्दै   

Kumari bank ad

काठमाडौँ, १७ पुस : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सो अध्ययनमा कार्यालयले सहरी, सहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको बसोबासको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको छ । यस विधिअनुसार जनसङ्ख्या, जनघनत्व, बसोबास क्षेत्र र सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत विशेषताको निरन्तरता जस्ता चार आधारमा वडाहरुलाई ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्र श्रेणीगत वर्गीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा वर्गीकरणको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय जनगणना विसं २०६८ र विसं २०७८ को बीचमा सहरी जनसङ्ख्या २२ दशमलव ३१ प्रतिशतबाट बढेर २७ दशमलव ०७ पुगेको छ । सहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९ दशमलव १९ प्रतिशतबाट बढेर ३९ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या भने ३८ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३३ दशमलव १९ प्रतिशतमा झरेको सो अध्ययनबाट देखिएको छ ।

“ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एक तिहाइ छ । जबकी, प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरोन्मुख र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको छ”, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण जनसङ्ख्या पहाडमा ६६ प्रतिशत र हिमालमा १६ प्रतिशत छ । सहरोन्मुख जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत छ । स्थानीय तहअनुसार ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण गर्दा दुई हजार चार सय १२ वडामा ५८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्र रहेको देखिन्छ । जबकी, सहरोन्मुख छ सय ६४ वडा क्षेत्रमा ३६ दशमलव एक प्रतिशत र सहरी एक सय ३९ वडामा पाँच दशमलव नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ ।

नगरपालिकाको २८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् पाँच सय ९१ वडाको जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा छ भने एक सय २८ वडाहरू अर्थात् करिब ४६ प्रतिशत सहरोन्मुख क्षेत्रमा छ । अझै पनि नगरपालिकाका २५ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् एक हजार चार सय ४४ वडाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।

उपमहानगरपालिकामा ३९ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरोन्मुख र ५३ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ । महानगरपालिकाहरूमा १७ प्रतिशत सहरोन्मुख र दुई दशमलव तीन प्रतिशत ग्रामीण विशेषताको छ । बाँकी ८० दशमलव ७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र छ ।

यो तथ्याङ्कले नगरपालिका भए पनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझै पनि सहरोन्मुख छन् र उल्लेख्य जनसङ्ख्या ग्रामीण परिदृश्यमा नै छ भन्ने देखाउँछ । प्रदेशगत हिसाबले विश्लेषण गर्दा सङ्घीय संरचनामा सहरी र सहरोन्मुख जनसङ्ख्या ६६ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यस्तो जनसङ्ख्या मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च १९ दशमलव ९ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत छ । सहरी र सहरोन्मुख जनसङ्ख्या हेर्दा सबैभन्दा कम १ दशमलव २ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा छ ।

तथ्याङ्कले सहरी जनसङ्ख्याको वितरणमा सबैभन्दा बढी असन्तुलन तराई क्षेत्रका स्थानीय तहमा रहेको देखाएको छ । मधेस प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक अर्थात् नौ सय ७१ वडा सहरोन्मुख छन् । बढी सहरी क्षेत्र भएको दोस्रो ठुलो प्रदेश बागमती हो । जबकि, यहाँ पनि ग्रामीण वडाको सङ्ख्या छ सय ७२ छ भने कूल सहरोन्मुख र सहरी वडा चार सय ४९ वटा छन् । कर्णाली प्रदेशमा छ सय ३७ वटा वडा ग्रामीण विशेषताका छन् भने ७५ वडा सहरी र छ वटा वडा सहरोन्मुख विशेषतायुक्त छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ६६ दशमलव १७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ ।

वि.सं.२०८० पुस १७ मंगलवार १८:५५ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...