back
NMB Ad

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै परिमार्जित गर्नुपर्ने   

Royal Enfield Inside Page Banner

काठमाडौँ, ७ माघ : सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी ऐन नै परिमार्जित गर्न सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले सहकारीमा देखिएको कानुनी समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समिति सदस्य अशोककुमार चौधरीले सहकारीको समस्या समाधान गर्न कानुनमा हेरफेर गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी कसका लागि हो भनेर जनतालाई बुझाउँदै सहकारी नियमन गर्न उचित मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।

समिति सदस्य मानवीर राईले सहकारीको समस्या समाधान गर्नमा सरकार अपरिपक्व देखिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकार पक्ष र मन्त्रालय पक्षबीच कमजोरी कसको भएको यकिन हुन जरुरी हरको बताउनुभयो । समिति सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालले सहकारी सञ्चालक समितिमा एउटै घरपरिवारबाट एकभन्दा धेरै सदस्य हुन नपाउने नियम बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारी पीडकको संरक्षण कुनै सांसदले गर्न नहुने भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि आवश्यक जनशक्तिसँगै सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समिति सभापति डा आरजु राणाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर अनुरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको समस्या पछिल्लो समय डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै डुबेका सहकारीले ठगी गरेको रकम सरकारले कुनै पनि हालत बेहोर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जनशक्तिको अभावले गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । देशभर ३१ हजार सहकारीमध्ये पाँच सय वटा सहकारी अति समस्यामा रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “समितिका लागि आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्तिसहित सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिए छिटो गरी काम हुन सक्थ्यो । हस्ताक्षर गर्नका लागि एक जना कर्मचारीबाहेक कोही छैन । कसरी काम हुन्छ ?”

सहकारीले सुरुवाती चरणमा राम्रो गरे पनि पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा डुबेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा समस्या देखियो । कृषि सहकारीभन्दा बचत तथा क्रण सहकारी बढी समस्यामा परेको छ ।”

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीको समस्या कसले हेर्ने भन्नेबारे अन्योलता भएकाले समस्या गर्न बाधा भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा कानुनी बाधा आइपर्छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । बाझिएको कानुन तथा ऐनलाई छलफल गरेर छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”

वि.सं.२०८० माघ ७ आइतवार २०:४२ मा प्रकाशित

You can share this post!

MBL Home page & Landing Page
घटेको बजारमा दुई कम्पनीको सेयरमा सकरात्मक सर्किट

घटेको बजारमा दुई कम्पनीको सेयरमा सकरात्मक सर्किट

वि.सं.२०८१ माघ २७ आइतवार १५:११

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारमा गिरावट आएको...

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स तीन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स तीन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित

वि.सं.२०८१ माघ २७ आइतवार १३:५४

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले बैंककमा आयोजना भएको आइसिसि...

डेढ करोड लगानीमा व्यावसायिक फलफूलखेती   

डेढ करोड लगानीमा व्यावसायिक फलफूलखेती   

वि.सं.२०८१ माघ २७ आइतवार १३:३१

ढोरपाटन (बागलुङ) : जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–५ पाखापानी भौगोलिक रूपमा विकट...

स्वाभिमान लघुवित्तको कम्पनी सचिव नियुक्त

स्वाभिमान लघुवित्तको कम्पनी सचिव नियुक्त

वि.सं.२०८१ माघ २७ आइतवार १२:४६

काठमाडौं । स्वाभिमान लघुवित्तको कम्पनी सचिवमा कृष्णराज चौधरी पुनः नियुक्त...

प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन

प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन

वि.सं.२०८१ माघ २७ आइतवार १२:३३

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस,...

ट्रम्पले राजकुमार ह्यारीलाई निर्वासन नगर्ने   

ट्रम्पले राजकुमार ह्यारीलाई निर्वासन नगर्ने   

वि.सं.२०८१ माघ २७ आइतवार १२:२५

वासिङ्टन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजकुमार ह्यारीको आप्रवासन स्थितिमाथि...