प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल
पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राजनीतिले सकारात्मक मोड लिने, पार्टीहरूका बीचमा सहकार्य हुने र पार्टीहरू आम मनोविज्ञानको अपेक्षाअनुसार चल्न थाल्ने हो भने मानिस र समाज सकारात्मक बन्दै जानेछ । त्यसपछि अर्थतन्त्रले पनि क्रमशः सकारात्मक मोड लिँदै जानेछ ।
यतिबेला अर्थतन्त्रको प्राण नै छैन । अहिले बजारका पसल, मलहरू आधाभन्दा बढी भाडामा भन्दै लेखिएको भेटिन्छन् । कतिपय त बन्द भइसकेका छन् । काठमाडौंसहित देशभरका शहरहरूको अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ । निर्यात, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व, विकास खर्च सबै घटेको छ । बढेको एकमात्र क्षेत्र रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापबाट उन्मुक्ति दिएको छ । त्यसैमा सरकार दंग परेर बसिरहेको छ । मुख्य गरेर विकास निर्माणका कामहरू शून्य प्रायः छ । आम मनोविज्ञानमा यो देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने छँदैछैन । रोजगारीका लागि ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । बेरोजगारमात्र होइन, रोजगार भएका आफ्नै व्यवसाय चलाउने पनि विदेश जान लालयित देखिन्छन् । देशभित्र कुनै भविष्य नदेखेका र केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नहुँदा अहिलेको विकराल अवस्था आएको हो । त्यसैले यसलाई प्राणहीन अर्थतन्त्र भन्नु परेको हो ।
कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनःजागृत हुन सकेन
यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको स्वीकार गर्दै काम हुन सकेन भनेर मन्त्री फेर्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । पटक–पटक समिति गठन गरेर अध्ययन गराउँछु भन्नुहुन्छ । आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि अर्थतन्त्र समस्यामा थियो तर अहिले ठीक भएको छ पनि भन्नु हुन्छ । भित्री हृदयमा प्रधानमन्त्री स्वयंलाई अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने महसुस भइरहेको छ । त्यसैले अरु व्यक्तिले यही कुरा भन्नु आश्चर्य रहेन ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा कोभिडपछि नेपालको अर्थतन्त्र पुनःजागृत भएकै छैन । समस्याबाट केही निकास पाउला कि भन्ने चरणमा नयाँ सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ गठबन्धन सरकारले पदबहाली गरेको एक वर्ष बितेको छ । बहुरुपी अर्थमन्त्री छन् । मन्त्रीले दिनैपिच्छे फरक–फरक कुरा बोल्दै हिँडेका छन् । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने गाम्भीर्यता देखिएको छैन । देशको प्रधानमन्त्री नै आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर आग्रहमा चलिरहेका छन् । सरकारको मूल मुद्दा अर्थतन्त्रमा नदेखिनु नै समस्या हो ।
बजारमा मन्दीको अवस्था ल्याउने सरकार
अहिले जति पनि समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । निजी क्षेत्र त सरकारको सहयोगीमात्रै हो । यहाँ तिनखम्बे अर्थनीति भनिए पनि सहकारीको भूमिका एकदमै न्यून छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरू आफैं समस्यामा छन् । निजी क्षेत्रमा उत्साह छैन । निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल उकासिदिने हो भने मात्रै पनि लगानी बढ्दछ । लगानी बढ्यो भने रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यो सँगै उत्पादन, व्यापार, निर्यात, राजश्व, खर्च बढ्दछ । विकास निर्माणका कामहरू हुनेछ । सामाजिक र आर्थिक मनोविज्ञान सकारात्मक भएर जानेछ । तर मानिसको मनोबल नकारात्मक हुँदै गएको छ । यही कारण अर्थतन्त्र पनि थप कमजोर हुँदै गएको छ ।
यतिबेला बजारमा मन्दीको अवस्था छ । यो स्थिति आउनुको मूल कारण सरकार नै हो । यो सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । सरकार सेटिङबाट चलेको छ । सामान्य हिसाबले हुन्थ्यो भने सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्दथ्यो । जनमतको हिसाबले भन्ने हो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने थियो । त्यो नभएर १०÷११ प्रतिशतमात्र मत पाएको दलले सरकार नेतृत्व सम्हाल्न पुग्दा बाँकी रहेका ९० प्रतिशत मानिसलाई उत्प्रेरित गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले भनेको कुरा विश्वास गर्ने अवस्था मानिसमा रहेन । सेटिङका आधारमा बहुमत त पुगेको छ तर सरकारले आम मनोविज्ञान सिर्जना गर्नै सकेको छैन । त्यसैगरी सरकारले भनेको कुरा कसैले पत्याइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूप्रति अधिकांशको विश्वास हुन सकेन । सरकारले गर्न खोजेको विषय पनि कसैलाई थाहा भएन । प्रधानमन्त्री स्वयंले जिम्मेवारी पूरा गर्नभन्दा पुराना तुषहरूलाई समाधान गर्न खोजेको जस्तो देखिँदा समस्या बढ्दै गएको हो ।
सरकारमा विश्वासिलो पात्रको नेतृत्व आवश्यक
वास्तवमा एउटा व्यक्तिले केही गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुँदैन । मूल कुरा राजनीति हो । नीतिमा पनि उच्च नीति भएर यसलाई राजनीति भनिएको हो । यहाँ राजनीतिले सकारात्मक मोड लिने, पार्टीहरूका बीचमा सहकार्य हुने र पार्टीहरू आम मनोविज्ञानको अपेक्षाअनुसार चल्न थाल्ने हो भने मानिस र समाज सकारात्मक बन्दै जानेछ । त्यसपछि अर्थतन्त्रले पनि क्रमशः सकारात्मक मोड लिँदै जानेछ । होइन भने सोचेजस्तो हुन सक्दैन ।
यतिबेला नेपाल मन्दीमा पुग्नुपर्ने स्थिति के छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने समय भएको छ । कोभिडबाट मुक्त भइसकेको अवस्था छ । छिमेकी देश भारतमा ५÷६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर छ । चीनमा ६/७ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । भुटानको पनि ६÷७ प्रतिशत वृद्धिदरको अपेक्षा छ । माल्दिभ्स र बंगलादेशको वृद्धि राम्रो हुने र श्रीलंका पनि विस्तारै माथितिर जाने अवस्था छ तर नेपालमा मात्रै मन्दी हुनुपर्ने कारण के हो भनेर सबैभन्दा पहिला खोज्नुपर्दछ । युरोपमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण समस्या छ । इजरायल युद्धका कारण अन्त पनि केही समस्याहरू छन् । तर यस्तो नैराश्यताको स्थिति नेपालमा हुनुपर्ने कारण थिएन ।
मूलरुपमा राजनीति बिग्रियो । राजनीति ठीक ट्रयाकमा चल्ने थियो भने यस्तो हुने थिएन । सत्ता हाँकिरहेको छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिला यस विषयलाई बुझ्नुपर्दछ । सबैलाई विश्वास जगाएर नेपाललाई अगाडि बढाउने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिटोभन्दा छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उहाँ सत्तामा रहुञ्जेल अर्थतन्त्रको स्थिति यस्तै नै रहिरहनेछ । माथि जान सक्दैन । अर्थतन्त्र माथि जान समग्र सामाजिक मनोविज्ञान नै बढेर जानुपर्दछ । इमान्दार मानिसको नेतृत्वमा देश गयो भने त्यसले सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्नेछ । विश्वासिलो र पत्याएको व्यक्ति सत्तामा भए भनेमात्रै काम हुनेछ होइन भने नपत्याएको व्यक्तिले जतिसुकै गफ लगाए पनि केही हुने छाँटकाँट देखिन्न ।
अर्थतन्त्र उकास्न हुनुपर्ने प्राथमिकता
अहिले पार्टीहरू बीचमा पनि मनोवैज्ञानिक एकता हुनु आवश्यक छ । दलहरूबीच बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजाऊँ भन्ने विषयमा सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । पार्टीहरूबीचमा यस किसिमको सहकार्य भएमा आम माहोल सकारात्मक बन्नेछ । यसले जनता, पार्टीका कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको मनोविज्ञान बढेर जानेछ । सबैतिर सकारात्मक वातावरण निर्माण हुनेछ । मनोविज्ञान सकारात्मक भएर सरकारले थोरै मात्रै सहयोग गरेर अगाडि बढाउन उत्प्रेरित गर्ने र प्रोत्साहन प्याकेजहरू दिने हो भने अर्थतन्त्र आफैं सकारात्मक बाटोमा हिँड्न सक्दछ । यसले गुणात्मक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । एक अर्काेलाई निषेधभन्दा पनि मूलतः सकारात्मक, सहयोगात्मक हिसाबले दलहरू अगाडि बढेमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्नेछ । यी सबैका लागि पनि जनताले पत्याएको पार्टी र जनताले पत्याएको नेताको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
के आर्थिक विषयमा दलहरू एक हुन सक्दछन् ?
यथार्थमा आर्थिक विषयमा दलहरू एक हुन सक्दैनन् । आर्थिक विषय नै मूलतः पार्टीहरूले आ–आफ्ना अस्तित्व सिर्जना गर्ने आधार हुन् । विभिन्न विचार लिएका पार्टीहरूको विचारलाई बलियो बनाउने आधार नै आर्थिक विषय हो । त्यसकारण आर्थिक विषयका सबै कुरामा सहकार्य हुन्छ वा एउटै हुन्छ भन्न सकिँदैन । जस्तै दक्षिणपन्थी र वामपन्थी पार्टीको फरक फरक विचार हुने गर्दछन् । वामपन्थीले बढी क्रान्तिकारी भएर समानताका कुरा गर्दछ । दक्षिणपन्थीले समाजमा भएका विभेदलाई यथास्थितिमा कायम राख्ने कुरा गर्दछ । त्यसैले सबै आर्थिक विषयमा मिलेर जान सक्ने कुरा हुँदैन तर पनि देश र जनताको हितका खातिर मूल आर्थिक मुद्दाहरू उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मन्दीलाई तोड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विषयलगायतमा न्यूनतम सहकार्य गरेर जान सकिन्छ । विकास निर्माणका काममा न्यूनतम साझा सहमति गरेर जान सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले गर्ने काममा पनि दलहरूबीच न्यूनतम सहकार्य आवश्यक छ ।
योजना आयोगको प्रभावकारिता र औचित्य
यतिबेला सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा योजना आयोगको पनि प्रभावकारिता नभएको जस्तो देखिएको छ । सरकारले सही दिशा समात्न नसक्दा आयोगले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन । दोस्रो पाटो करिब १० वर्षयता योजना आयोगलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । हिजोका दिनमा बजेट विनियोजनका कुराहरू योजना आयोगले गर्दथ्यो । अहिले संघीयता छ । तीन तहको सरकार छ । आ–आफ्नो तहमा काम हुने गर्दछ । संघीय तहमा पनि केही राष्ट्रिय आयोजनाबाहेक अन्यमा स्रोतहरूको बाँडफाँड गर्ने काम अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने गर्दछन् । यसैकारण हरेक वर्ष हजारौं हजार कार्यक्रम, परियोजना थपिँदै जाने र परियोजनामा विनियोजित रकम थोरै थोरै हुँदै जाँदा अधुरा आयोजनाको संख्या बढेर लाखौंमा पुगेको छ । त्यतिमात्रै होइन, योजना आयोगले पनि आफ्नो भूमिका सही रुपमा निर्वाह गरेको छैन । गलत प्रयोग गरिरहेको छ ।
कतिपय योजनाहरू टाइपिष्टले समेत राख्ने कार्य गर्दा पनि समस्या देखियो । आयोगले आफ्नो गरिमालाई जोगाइराख्न सकेन । त्यसैलाई निहुँ बनाएर पछिल्लो चरण योजना आयोग चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने खालको विचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका देखिन्छन् । विशेष गरेर दक्षिणपन्थीहरूले भारतमा नीति आयोग बन्यो र त्यसले नीति बनाउनेमात्रै काम गर्दछ भन्ने अर्थ लगाउनेहरू पनि देखिए । त्यहाँ योजना आयोगको नाममात्रै फेरिएको हो । छोटकरी नाम बनाएको यहाँका महाबुझक्कडहरूले बुझ्न सकेनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूले योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । अब आयोग आफैंले पनि पहलकदमी लिएर आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र नीतिगत कुरामा केही सुधार गरेर अगाडि जान सक्नुपर्दछ ।
अर्थ मन्त्रालय एवं अरु सम्बन्धित मन्त्रालयले मात्रै आयोजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा सुधार नभएसम्म र योजना आयोगलाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म दिनदिनै कमजोर बन्ने देखिन्छ । दश वर्षअगाडि सबै योजना आयोगले नै बनाउने गर्दथ्यो । २०७० देखि यता रातो किताब दोस्रो भाग मन्त्रालयहरूलाई हस्तान्तरण गरेदेखि योजना आयोग श्री हराएको संस्थाजस्तो भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सबैभन्दा पहिला सरकारले काम गर्नका लागि सबैलाई आदेश दिन सक्नुपर्दछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रीहरू छन् । सचिव, सहसचिवदेखि आयोजना निर्देशकहरूले काम गर्नेलाई पर्याप्त मात्रामा साधनस्रोत उपलब्ध गराइदिनुपर्दछ । ठेकेदारलाई पैसा नदिने अनि छिटो काम गर्नुपर्दछ भन्दैमा सम्पन्न हुन सक्दैन । नेकपा एमालेले हालै मध्यपहाडी लोकमार्गको स्थलगत अध्ययन अवलोकन ग¥यो । कहीँ पनि निर्माणको काम भएको देखिएन । ठेकेदारलाई पैसा नदिएको कारण काम हुन नसकेको भेटियो । त्यसैले काम गर्ने ठेकेदारलाई समयमै पैसा दिनुपर्दछ र स्रोत साधन दिएर अनुगमनको कामलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । यहाँ अनुगमनको कामलाई योजना आयोगले प्रभावकारी बनाउन सक्दछ । सरकारले यस कार्यमा आयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गर्नुपर्दछ र काम गर्न प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्दछ । सबै विषय उपलब्ध गराएर समयमै गुणस्तरीय काम सक्न दबाब पनि दिनुपर्दछ । समग्रमा कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार र सरोकारवाला निकायलाई उत्प्रेरित गर्दै विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई पालनपोषण गर्दै ठीक ट्रयाकमा हिँडाएर लैजानुपर्ने देखिन्छ । भनेअनुसार काम नगर्नेलाई भने कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्दछ ।
निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल बढाउनुपर्ने
वास्तवमा केही न केही असन्तुष्टि सबैतिर हुने गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई पनि समग्ररुपमा एउटै हिसाबले लिन सकिन्न । उत्पादनमा लाग्ने उद्योगी र व्यापारमा लाग्ने व्यापारीका लागि लिइने नीति ठ्याक्कै उल्टो हुन पुग्दछ । यहाँ दुवै निजी क्षेत्र भए पनि सीएनआई र चेम्बर अफ कमर्सको धारणा ठीक विपरित पाइन्छ । चेम्बरले आयातमा प्रोत्साहन गनुपर्दछ भन्छ भने सीएनआईले आयातलाई निरुत्साहित गरिदिनुपर्दछ भन्छ । एउटाले भन्सार दर घटाउने भन्छ भने अर्काेले बढाउनुपर्दछ ।
खासगरी व्यापारभन्दा पनि उद्योगधन्दाको विकास गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । यसले उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ । आत्मनिर्भरतातर्फ डो¥याउँछ र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्दछ । त्यसका लागि पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जानुपर्दछ । अहिले सुशासनका कुरा पनि त्यत्तिकै आइरहेको छ । घूस नदिईकन कहीँ केही पनि हुँदैन भनेर जनगुनासो सुनिन्छ । त्यो पाटोलाई अलि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा पनि गलत गर्नेले प्रोत्साहन पाउने र सही काम गर्ने दण्डित हुनुपर्ने अवस्था छ भनेर आमगुनासो छ । त्यसमा सुधार हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नै पर्दछ । उनीहरूका जायज समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्दछ । यदि निजी क्षेत्रले पनि अनावश्यक काम गरेका छन् भने कारबाही गर्नुपर्दछ । नियमन गर्ने कुरामा पछाडि पर्नु हुँदैन । समग्रमा अब केही हुन्छ भन्ने मनोभावना वा आत्मबल सरकारले सिर्जना गरिदिनुपर्दछ ।
अहिले अर्थतन्त्र छिटो सकारात्मक लयमा आओस् भन्ने सबैको चाहना छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा देश र राष्ट्र हो । जिम्मेवारी अर्काे ठूलो कुरा हो । सत्तामा पुग्नेहरू फेरिरहन्छन् । त्यो ठूलो कुरा होइन । जो कोही पनि केही गर्न सक्ने भएमात्रै सत्तामा बस्नुपर्दछ । केही गर्न सकिन्न भने सत्ताबाट बाहिरिनु उचित हुनेछ । सबैतिर अहिलेको सरकारले केही गर्ला भन्ने लाग्न छोडेको छ । यही सरकारले हिजोका दिनमा दुई÷तीन पटकसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको थियो तर त्यो कहाँ गयो सरकारलाई नै पत्तो छैन । १५ औं योजना बनाइयो तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यानै दिएन । सोह्रौं योजना बनाउने तयारी छ । १५ औं योजनाले एउटा कुरा भनेको थियो । सोह्रो योजनाले अर्कै कुरा बनाउने भन्दछ । १६ औं योजना बनाएपछि विस्तारै यो सरकार पनि सत्ताबाट बाहिर जानेछ ।
अर्काे सरकारको आगमन हुनेछ । अर्काे सरकार आएपछि सोह्रौं योजना पनि बेबारिस बन्दछ । अब योजनाहरू बेबारिसे बनाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्दछ । यसमा सुधार ल्याउन कानुनको जस्तै गरी हाम्रा योजनाहरूलाई संसद्ले पास गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरता भएका ठाउँमा सरकारले आवधिक योजना बनाउने अनि सरकार परिवर्तन हुने र त्यो बेबारिस वा टुहुरो हुने अवस्था छ । सरकार परिवर्तन भए पनि त्यसलाई आत्मसाथ गरेर जानुपर्ने बनाउनुपर्दछ ।
संसद्ले पास गरेमा जुन सरकार आए पनि भएका योजनालाई आत्मसाथ गरेर लैजाने अवस्था बन्नेछ । अपनत्व लिने स्थिति बन्न सक्दछ । अनावश्यक परियोजनाहरूको चाङ लागिरहेको अहिलेको अवस्थालाई पनि यसले नियन्त्रण गर्न सक्दछ । दल, सत्ता जसको भए पनि र जो आए पनि आर्थिक योजना पाँच वर्षभरि नै कार्यान्वयनमा जान सक्नेछ । त्यसैगरी अर्काे आवधिक योजना ल्याउँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउने बेलामा नै सतर्क हुने स्थिति आउनेछ । जसले जे मन लाग्यो त्यही योजना राख्ने अवस्था पनि अन्त्य हुनेछ । प्रतिपक्षी दलको पनि साथ लिएर योजना राख्नुपर्ने स्थिति आउनेछ र आर्थिक सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । (इमान जर्नलबाट साभार )
वि.सं.२०८० फागुन ७ सोमवार ०७:१४ मा प्रकाशित
