आर्थिक कोणबाट हेर्दा विस्तारै महासंकट निम्तने हो कि भन्ने भयावह अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो समय खासमा रेमिट्यान्स बढेको छ । रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्थिति बलियो देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको वचत बढेको छ । तरलताको समस्या छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो । यही पक्षलाई हेरेर ठीक ढंगले आन्तरिक नीति बनाउने र अगाडि बढ्ने सुविधा प्रशस्तै मिलेको छ । तर अरु बाँकी सबै सूचक र मुख्य प्रवृत्तिलाई हेर्दा अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटउन्मुख छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बचत छ तर लगानी हुन सकिरहेको छैन । बजार माग सिर्जना हुन नसकेको स्थिति छ । यसको अर्थ जनताको हातमा पैसा छैन । निजी क्षेत्र लगानीका लागि अगाडि आउनै सकेको छैन । उद्योगधन्दाहरू ह्रासोन्मुख अवस्थामा छन् । कतिपय सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । आयात, निर्यात दुवै घटेको छ । यो अवस्था धेरै महिनादेखि कायम छ । घटेको आयातमा पनि निर्माण (पुँजीगत खर्च) सँग सम्बन्धित सामग्री र कच्चा पदार्थहरू आश्चर्यजनक ढंगले घटेको देखिन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको र ह्रासोन्मुख अवस्था जारी छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।
एकाङ्की मौद्रिक नीति
यही बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सुरुदेखि नै एकाङ्की बन्यो । यसले माग पक्षलाई संकुचन गर्ने वा घटाउने भन्ने विषयमा मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने दृष्टिकोणमा राष्ट्र बैंक देखिए पनि उच्च ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने स्थिति बन्यो । ब्याजदर घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानीसँगै उत्पादन बढाउने, आपूर्ति बढाउने र त्यसबाट फेरि मूल्यको चापमा कमी ल्याउने गरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने बाटो नै टुट्यो । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नगर्ने हिसाबले आउनुपर्ने नीति आएन । फेरि बीचमा राष्ट्र बैंकले केही छुट सुविधा पनि ल्यायो । त्यसले निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो दिशामा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सकेन । नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आएका विभिन्न घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्दा अत्याधिक रुपमा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर जानु पनि दोषी रहेको पाइन्छ । आयातमा खर्च हुने, शेयरमा सुधार हुने तर उद्योग, व्यवसाय र उत्पादशील क्षेत्रका लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रवृत्तिले असन्तुलन निम्तियो । यी सबै कारण अर्थतन्त्रमा संकट आउने विषय विगतदेखि नै चलिरह्यो । अहिले केही विषयमा दिइएको सुविधा पनि सन्तुलित रहन सकेको देखिन्न । यो आफैंमा पर्याप्त छैन भन्ने कुरा निजी क्षेत्रमा लगानी आकर्षण नहुनुले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले भोलिका दिनमा अर्काे प्रकारले समस्या निम्तने देखिन्छ ।
थोरै रेमिट्यान्स बढ्दैमा आफैंले के–के न सुधार गरेको भनेर गफ चुट्ने वा राजश्व केही बढेमा मख्ख पर्ने र सुधार भयो भनेर गफ चुट्ने प्रवृत्ति अब मुलुकले थेग्न सक्दैन ।
सरकार र दलहरू रमिते
अर्काेतिर वित्त नीतिअन्तर्गत सरकारको बजेटरी प्रणाली, खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि उस्तै समस्यायुक्त छ । अर्थतन्त्रमा संकट आएपछि त्यसलाई सच्याउने र पुनर्उत्थानको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भनेकै सरकारको खर्च गर्ने नीति र त्यसको व्यवस्थापनले हो । मौद्रिक नीतिसँगको समन्वयमा अनुकूल लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । त्यतातर्फ ध्यान जान सकेको देखिन्न । पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । अनुत्पादक खर्च बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुन नपाउँदै सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएर चल्नुपर्ने अवस्थाले राजश्व घटिरहेको बताउँछ । धेरै वर्षपछि राजश्व वृद्धिमा ह्रासोन्मुख अवस्था देखिएको छ । ऋणको भार र अरु प्रकारका अनुत्पादक खर्च बढ्ने अवस्थाले भोलि कहाँ पु¥याउला भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
पूँजीगत खर्च जसले उत्पादनमा लाग्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यसैगरी जनताको आयआर्जन, रोजगारी वृद्धि, क्रयशक्ति बढाउने प्राथमिकतासहित सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो हुन नसक्दा अर्थतन्त्र थप ओरालो लागिरहेको छ । स्वदेशमै अवसर र सम्भावना केही छैन भनेर युवाले देश छाड्ने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । एकातिर सस्तो श्रम गर्न जाने, अर्काेतिर पढेकालाई शैक्षिक रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेशमा पढ्न र रोजगारी गर्न जाने मोह बढेको छ । खुलेका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो अर्को जटिल स्थिति हो । समग्र प्रवृत्ति एवं युवा र जनताको मनोविज्ञान निराशातर्फ देखिँदा स्थिति भयावहतिर जाने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, बाह्य कारणले केही सूचकमा सुधार भएको कुरालाई आधार मानेर अर्थतन्त्रमा सुधार भयो, हामीले सुधार गरिरहेका छौं भनेर जस लिन खोज्ने राजनीतिक संस्कृति गलत छ । प्रकारान्तरले सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू साहसिक कदम चाल्नबाट पन्छिने कार्यले मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने र समस्याको विकराल अवस्थातिर धकेल्ने खतरा पैदा हुँदा पनि सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर बन्न नसक्नु चिन्ताजनक विषय हो ।
भिन्न हिसाबले आर्थिक संकट गहिरिँदै
आन्तरिक र बाह्य कारणले विभिन्न समयमा अर्थतन्त्रमा संकटहरू देखिँदै आएका छन् । सन् २००८ मा संसारभर वित्तीय संकट निम्तियो । त्यतिबेला वित्तीय संकटको नेपालमा असर के छ भनेर हामीले युएनडीपीका लागि एउटा अध्ययन गरेका थियौं । त्यो अध्ययनको नतिजाअनुसार बाह्य वित्तीय संकटले क्रमशः नेपालमा पनि असर पर्दछ भन्ने देखायो । तर त्यतिबेला सत्तामा बस्नेहरूले हाम्रो आयात धान्ने विदेशी मुद्रा पर्याप्त छ । कुनै समस्या आउँदैन भन्ने जवाफ फर्काए । त्यो नतिजाको मसी सुक्न नपाउँदै आईएमएफबाट ऋण लिएर उद्धार गर्नुपरेको थियो । नाकाबन्दी भनौं या कोभिडको बेलामा पनि फरक हिसाबले संकट निम्तियो । विभिन्न कालखण्डमा यो या त्यो ढंगले संकट आउने गरेको छ । अहिलेको संकट भनेको विगतभन्दा फरक छ । त्यसले व्यापक रुप लिएको देखिन्छ । संकट गम्भीर प्रकृतिको छ भनेर बजार प्रवृत्तिले नै देखाइरहेको छ । अहिले संकटको असर तल्लो तहसम्म पुग्नु चिन्ताको विषय बनिसकेको छ ।
आर्थिक संकट गहिरिँदा गणतन्त्रप्रति नै अनास्था
यहाँ आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा यसलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रप्रति नै अनास्था बढेर गएको छ । युवा पंक्तिमा नैराश्यताका प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । त्यसको मुख्य अन्तरसम्बन्ध अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिदेखि सबै कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको कब्जा छ । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नमात्रै सत्ता कब्जा गर्ने काम भएको छ । केही सीमित व्यापारिक घरानियाँको कब्जा र नियन्त्रणमा पूरै बजार चलेको छ । जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलोको रुपमा चित्रित संसदमा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक पद्धति हुनुपर्ने थियो तर सिन्डिकेट कायम गर्ने, कब्जा जमाउने प्रवृत्ति हावी छ ।
संवैधानिक निकाय क्षतविक्षद् छन् । राजनीतिका कारण प्रत्येक परिवार, समाजदेखि सबै तह र तप्कामा शृङ्खलाबद्ध हिसाबले अनास्था, मानिसमा आक्रोश अनि असन्तुष्टिमात्रै देखिन्छ । सत्ता बनाउन र जोगाउने खेलमा दलहरू जे गर्न पनि तयार छन् । यस्तै कारणले सबैतिर मनोबल खस्केको हो । कतिपय युवा पढ्न, लेख्न विदेशिरहेका छन् त कतिपय अदक्ष कामदारको रुपमा देश छाड्दै छन् । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आएकाहरू पलायन भइरहेका छन् । आम मानस पटलमा केही हुन्छ भन्ने आशाको किरण नदेखिँदा नेपालको अवस्था भयावह देखिन्छ ।
लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदम
यहाँ निराशा सबैतिर भए पनि त्यसलाई आशामा बदल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवाश्यकता हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला लगानीको वातावरण बनाइनुपर्दछ । विश्वव्यापीकरणमा गइसकेको अवस्थामा अहिले छिमेकीसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता छ । छिमेकीहरू एकदमै अगाडि बढिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक रुपले हेर्दा चीनको कुरा गर्नै सकिँदैन । भारत पनि द्रुत विकासमा अगाडि बढेको छ । त्यसैले हामी पनि उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने देखिन्छ । विडम्बना भारतको उत्पादन लागतभन्दा नेपालको उत्पादन लागत औसतमा २५/३० प्रतिशत बढी छ । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र उत्पादन लागत बढी भएको अवस्थाले हाम्रा वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छैन । हामी उदारवादतर्फ लागेका छौं । अब भने कानुनमा सुधार गरेर लगानी बढाउन अनुदान र प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्दछ । जसरी पनि प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्ने, उत्पादन बजारमा पुग्न सक्ने स्थिति बनाइनुपर्दछ । स्वदेशी होस् या विदेशी सबै लगानीका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि अरु प्रकारका सुविधा दिने विषयमा अनुकूल अवस्था बनाइनुपर्दछ । साना उद्योग, व्यवसाय झन् एकपछि अर्काे गर्दै धरासायी बनिरहेको अवस्थामा यिनीहरूलाई उकास्न लाग्नुपर्दछ ।
यता नेपाल पनि कम विकसित मुलुकबाट विकाशशील मुलुकतर्फ जाँदैछ । त्यसकारण भन्सार छुट पाउने वस्तुका कोटा र सुविधाजनक व्यापार गर्ने अवस्था हट्दैछ । कार्पेट, गार्मेन्ट, फर्मास्युटिकल्स उद्योगदेखि साना, उद्योग व्यवसायलाई यसले थप प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रोत्साहन प्याकेज, अनुदान सुविधा दिएर यी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने र माथि उठ्न सक्ने स्थिति बनाइनुपर्दछ । नेपालको अत्याधिक लाभका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगको छनौट गरी तिनीहरूलाई अनुदान दिनुपर्दछ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उद्योगीलाई सुविधा दिँदा लगानी बढ्नेछ । लगानी बढेमा उत्पादन बढ्नेछ, मानिसहरूको रोजगारी बढ्नेछ । जनताको हातमा बढी पैसा पुग्नेछ । नागरिकको क्रयशक्ति बढ्नेछ । त्यसले अर्थतन्त्र माथितिर जाने र अन्तत्वगत्वा सरकारले राजश्व उठाउने आधार निर्माण हुनेछ । राजश्व परिचालनका नयाँ सम्भावना बढ्नेछन् । त्यसैले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमतासँगै उत्पादन बढाउनुपर्दछ ।
शेयर र घरजग्गाको अनुत्पादक लगानीले अर्थतन्त्रमा क्षणिक फाइदा
नेपालमा अहिले रेमिट्यान्स पर्याप्त मात्रामा आइरहे पनि त्यो रकम ठीक ढंगले परिचालन हुन सकेको छैन । वित्तीय र व्यापारिक नाफा खाने, सम्पत्ति किन्ने काममा मात्रै खर्च भइरहेको छ । उत्पादनशील पूँजी सिर्जना गर्नेतर्फ प्रयोग हुन सकेको देखिन्न । त्यस्ता रकम शेयर र घरजग्गामा लगानी गरेर अर्थतन्त्र माथि आउँछ भन्ने पनि गरिन्छ । शेयर र घरजग्गाको अनुत्पादक कारोबारले क्षणिकरुपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, सीमित परिवारले फाइदा लिन सक्ने काम त हुनसक्ला तर कालान्तरमा माग–आपूर्तिबीचको असन्तुलन पैदा भएर नयाँ प्रकारको संकट फेरि निम्तनेछ । विगतदेखि नै गरिबी र असन्तुलन बढी भएको नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रमा प्रदेशस्तरीय असन्तुलन उच्च छ । यस्तो अवस्थामा त्यो रकमले तल्लो तहसम्म फाइदा पु¥याउने उत्पादनशील क्षत्रेमा खर्च हुन सक्नुपर्दछ ।
सन् २००८ को वित्तीय संकटका बेला एउटा क्षेत्रमा मात्रै अत्याधिक लगानी गर्दा अर्थतन्त्र बेलुनजस्तै गरी फुल्न पुग्यो । आमरुपमा क्रयशक्ति बढाउने काम हुन सकेन । रोजगारी खुम्चिने, वास्तविक उत्पादन नबढ्दा त्यसले ठूलो असन्तुलन निम्त्यायो र पछि नयाँ प्रकारले संकट निम्तियो । अर्काेतिर कोभिडपछि धेरै नरम मौद्रिक नीति लिइयो । लगानीका लागि भन्दै बैंकिङ क्षेत्रबाट छुट दिइयो । त्यो घरजग्गा र आयातीत सामग्रीको व्यापारमा खर्च भयो । त्यसले अन्तत्वगत्वा वास्तविक क्षेत्र उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा संकट पैदा गरायो । आपूर्ति क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा संकट ल्यायो । त्यसैले त्यो क्षणिकमात्रै हुनेछ । यसले केही केही मानिसहरू लाभान्वित हुने, निश्चित व्यक्तिहरूको हातमा पूँजी बढी हुने स्थिति भए तापनि क्रमशः अर्थतन्त्रमा अर्काे प्रकारको संकट आउनेछ । नेपालका लागि यो समाधानको बाटो होइन ।
आर्थिक शुद्धीकरणका लागि दलहरूबीच नयाँ ‘ब्रेक थ्रु’ आवश्यक
अब सुधार गर्ने हो भने अहिले भइरहेको राज्यसत्ता कब्जा, बजार कब्जा, संसद कब्जा गर्ने वा सिन्डिकेट गर्ने प्रणालीमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नै पर्दछ । भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा सबैतिर कब्जा गर्ने गतिविधि निमट्यान्न नपारेसम्म स्थिति जटिल देखिन्छ । हाम्रा प्रणालीहरू कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यसैले सामान्य सुधारले यहाँ केही हुनेवाला छैन । अब राजनीतिक दल र मुख्य सरोकारवालाबीच आर्थिक विकासका लागि नयाँ प्रकारको सामाजिक सम्झौता हुनुपर्दछ । जसरी संविधान निर्माण गर्न राजनीतिकरुपमा नयाँ सामाजिक सम्झौता गरेर अगाडि बढिएको थियो त्यसरी नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि एक नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यस्तै यहाँ गलत तवरबाट कमाइएको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरी त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ ।
सुशासन, उत्पादन र सामाजिक सम्बन्ध, स्रोत र साधनको उचित प्रयोग, उद्यमशीलता बढाउने न्यूनतम आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने बुझाइ सबैमा हुनु आवश्यक छ । समग्रतामा सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा रहेका कृषि, छनोटयोग्य उद्योगहरू, जलविद्युत्मा ध्यान दिनुपर्दछ । यसबाट नेपाल, नेपाली र उद्योगी व्यवसायीले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । पर्यटन प्रवद्र्धन र कतिपय सेवा क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएर लैजानुपर्दछ । आईटी हब बनाउने र नयाँ आविस्कारक काम गरेर अगाडि जाने दिशा समात्नुपर्दछ । संस्थागत एवं नीतिगत सुशासन कायम गर्न भइरहेको अवरोध हटाउने, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । अहिलेको वित्तीय र मौद्रिक नीतिले केही टाठाबाटालाई मात्रै सम्पन्न बनाउने र उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने परिपाटीले थुप्रै प्रतिकूलता सिर्जना भएको छ । त्यहाँ पनि सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि वित्तीय एवं मौद्रिक नीति र योजनामार्फत नयाँ परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ । आर्थिक शुद्धीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
आर्थिक विषयमा ध्यान नदिँदा गणतन्त्र धरापमा
यथास्थितिको अहिलको सोचबाट विकास र समृद्धि सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरू, परिवर्तनकारी शक्ति, विभिन्न गठबन्धन, सरोकारवाला, नागरिक समाजलगायतको साझा बुझाइ कायम गरेर आर्थिक सुधारमा नलागी सुखै छैन । होइन भने, गणतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्दछ । अतः गणतन्त्र धरापमा नपर्ने हिसाबले राजनीतिक रुपमा प्रणालीलाई शक्तिशाली बनाउने, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गरेर जनतामा आशा जगाउने काम हुनुपर्दछ । विदेश गएका युवाहरू पनि नेपालमा फर्कने वातावरण बनाउने, यहाँका युवालाई पनि यहीँ काम पाउने नयाँ अवस्था सिर्जना गर्ने गरी एउटा सहमतिमा सबै दलहरू जानुपर्दछ ।
ठूलो पुनर्उत्थानको लागि एउटाले काम सुरु गर्दछ । विभिन्न शक्ति समूहले त्यसमा अवरोध पु¥याउने काम भइरहेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । त्यसैले पनि न्यूनतम साझा आर्थिक मुद्दा चाहिन्छ । यतातर्फ ध्यान दिइएन भने नयाँ उदीयमान शक्ति स्थापित भएर देशको नेतृत्व गरेर अगाडि जान पनि सक्नेछ । त्यो सम्भावना धेरै बलियो देखिन्छ । उपयुक्त विकल्प भनेको एउटा नयाँ ढंगको न्यूनतम सामाजिक सम्झौतामा दलहरू र सरोकार पक्ष जाने, त्यसबाट नयाँ रुपले देशमा समृद्धि ल्याउने कार्यमा सबै एक हुनै पर्दछ । थोरै रेमिट्यान्स बढ्दैमा आफैंले के–के न सुधार गरेको भनेर गफ चुट्ने वा राजश्व केही बढेमा मख्ख पर्ने र सुधार भयो भनेर गफ चुट्ने प्रवृत्ति अब मुलुकले थेग्न सक्दैन । यही स्थिति रहिरह्यो भने कुनै दिन अहिलेका शक्तिहरू हेरेको हेर्यै गर्नपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
विधिसम्मत ढंगले सबै चल्नुपर्दछ । हरेक इतिहास हेर्दा अन्तिममा जनताले दबाब दिएर खास कालखण्डमा नयाँ उदीयमान शक्तिले खाली भएको स्थानलाई पुर्ने र बिग्रिएको स्थितिबाट सच्याएर अगाडि बढ्ने नयाँ अध्याय सुरु भएको देखिन्छ । यथास्थितिमा केही हुनेवाला छैन । अतः दलहरूले आत्मालोचना गरेर आफूलाई सच्याउनुपर्ने खाँचो छ । अहिले विभिन्न तवरबाट यही व्यवस्थाले काम चल्दैन भनेर विरोध सुरु भएको छ । त्यसैले समग्रमा एउटा सहमतिबाट अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ । सबै जनता र युवाशक्ति विदेश गए, जताजतै उजाड स्थिति र मानिसमा आशा रहेन भने राजनीति कसको लागि गर्ने भन्ने प्रश्न रहनेछ । कुण्ठा र विद्रोहको स्थितिबाट गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्नुपर्दछ । जनता, देश, राष्ट्र र भोलिको पिँढीको भविष्यका निम्ति राजनीति गरिरहेका छौं भन्नेहरूले नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको आर्थिक सुधार र विकास कार्य गरेर अगाडि जान सक्नुपर्दछ ।
वि.सं.२०८० फागुन १४ सोमवार १४:१२ मा प्रकाशित
